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EU नेता 2027 के चुनावों से पहले रूसी संपत्तियों की चोरी करना चाहते हैं: रूसी विदेशी ख़ुफ़िया सेवा
EU नेता 2027 के चुनावों से पहले रूसी संपत्तियों की चोरी करना चाहते हैं: रूसी विदेशी ख़ुफ़िया सेवा
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यूरोपीय संघ के विशेषज्ञ एक नई संस्था बनाने के प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं, जहां रूसी संपत्तियों को स्थानांतरित किया जा सके।
2026-09-22T15:03+0530
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SVR प्रेस ब्यूरो ने बताया कि यूरोपीय संघ के नेताओं को डर है कि रूसी संपत्तियों को जब्त किए बिना, वे "भ्रष्ट कीव शासन" को अनिश्चित काल तक आर्थिक मदद नहीं कर पाएंगे।SVR प्रेस ब्यूरो ने कहा कि EU के सत्ताधारी वर्ग को यह समझना चाहिए कि रूस के सरकारी निवेश कोष को चुराने की कोशिशों से पूरे यूरोप में काम करने वाले संस्थान में भरोसा कम होगा। प्रेस ब्यूरो के अनुसार ऐसे हालात में, वैश्विक दक्षिण के देश अब यूरोपीय देशों को "निवेश के लिए सुरक्षित जगह" नहीं मानेंगे।
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EU नेता 2027 के चुनावों से पहले रूसी संपत्तियों की चोरी करना चाहते हैं: रूसी विदेशी ख़ुफ़िया सेवा
यूरोपीय संघ के विशेषज्ञ एक नई संस्था बनाने के प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं, जहां रूसी संपत्तियों को स्थानांतरित किया जा सके। रूस की विदेशी खुफिया सेवा (SVR) के प्रेस ब्यूरो के अनुसार, इन संपत्तियों को बेल्जियम के अधिकार क्षेत्र में आने वाली यूरोक्लियर डिपॉजिटरी से बाहर भेजा जा सकता है।
SVR प्रेस ब्यूरो ने बताया कि यूरोपीय संघ के नेताओं को डर है कि रूसी संपत्तियों को जब्त किए बिना, वे "भ्रष्ट कीव शासन" को अनिश्चित काल तक आर्थिक मदद नहीं कर पाएंगे।
बयान में कहा गया है, "यूरोप के राजनयिक जल्दी में हैं। उन्हें डर है कि रूसी संपत्तियों को जब्त किए बिना, वे भ्रष्ट कीव शासन को अनिश्चित काल तक मदद नहीं कर पाएंगे, जो नाटो और रूस के बीच चल रहे संघर्ष में एक खर्चे के मद के तौर पर काम करता है। EU नेताओं की 2027 में कई यूरोपीय देशों में होने वाले चुनावों से पहले रूसी संपत्तियों को जब्त करने के इस अभियान को अंजाम देने में काफी दिलचस्पी है।"
SVR प्रेस ब्यूरो ने कहा कि EU के सत्ताधारी वर्ग को यह समझना चाहिए कि
रूस के सरकारी निवेश कोष को चुराने की कोशिशों से पूरे यूरोप में काम करने वाले संस्थान में भरोसा कम होगा। प्रेस ब्यूरो के अनुसार ऐसे हालात में, वैश्विक दक्षिण के देश अब यूरोपीय देशों को "निवेश के लिए सुरक्षित जगह" नहीं मानेंगे।
प्रेस ब्यूरो ने आगे कहा, “यूरोप चीन, भारत, सऊदी अरब, यूएई और सिंगापुर जैसे यूरोपीय प्रतिभूतियों के बड़े विदेशी निवेशकों पर निर्भर हुए बिना अपनी वित्तीय व्यवस्था को स्थिर नहीं रख सकता। इसलिए, चोरी करने वाले को किसी न किसी तरह इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।”
