भारतीय विशेषज्ञ ने Sputnik को बताया कि बेल्जियम मुख्यालय वाली सोसायटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन (SWIFT) की तर्ज पर अपनी स्वयं की वित्तपोषण संदेश प्रणाली विकसित करने की भारत की महत्वाकांक्षी योजना दुनिया को पश्चिम प्रभुत्व वाली वित्तीय वास्तुकला के लिए एक "विकल्प" प्रस्तुत करेगी।
प्रमुख भारतीय बैंक SWIFT नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, जिसकी 200 से अधिक देशों में उपस्थिति है। कुल मिलाकर 11 हज़ार बैंक नेटवर्क का भाग हैं।
आर्थिक वकालत समूह स्वदेशी जागरण मंच (SJM) के सह-संयोजक अश्वनी महाजन ने कहा कि SWIFT नेटवर्क का "भारतीय संस्करण" "रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण" के चल रहे अभियान में "तार्किक और स्वागत योग्य कदम" होगा।
"यह तर्कसंगत है क्योंकि हम (भारत) Unified Payments Interface (UPI, एक घरेलू डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म) के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए कदम उठा रहे हैं और अन्य देशों के साथ भारतीय रुपये में व्यापार निपटान को प्रोत्साहित कर रहे हैं," महाजन ने रेखांकित किया।
UPI को संयुक्त अरब अमीरात (UAE), मॉरिशस, सिंगापुर, नेपाल और भूटान जैसे देशों में प्रस्तुत किया गया है। इसी महीने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी फ्रांस यात्रा के दौरान पेरिस में UPI शुरू करने की घोषणा की थी।
महाजन ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पिछले जुलाई में विदेशी बैंकों को रुपये में व्यापार निपटान की सुविधा के लिए भारतीय बैंकों में विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते (SRVAs) खोलने की अनुमति दी थी।
भारत सरकार ने इस सप्ताह संसद को बताया कि 22 देशों के बैंकों ने अब तक 20 भारतीय बैंकों में SRVAs खोले हैं। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार इन देशों में रूस, जर्मनी, सिंगापुर, मलेशिया, बांग्लादेश, गुयाना और ब्रिटेन सम्मिलित हैं।
महाजन ने कहा कि 2023-28 के लिए भारत की विदेश व्यापार नीति (FTP) भारतीय रुपये (INR) के उपयोग को "प्रोत्साहित" करने की अपील करती है।
भारत का अपना SWIFT उसे आर्थिक और भू-राजनीतिक दबाव से बचेगा
ज्ञात है कि भारतीय सरकार रूस के विरुद्ध व्यापक पश्चिमी प्रतिबंधों की स्थिति में UPI, SRVAs जैसे रुपये-अनुरूप तंत्रों के माध्यम से अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता को हटाने के प्रयास करने और स्वयं की वित्तीय संदेश प्रणाली की योजना को विकसित करने में प्रयासरत है।
पिछले मार्च में यूरोपीय संघ ने यूक्रेन में मास्को के विशेष सैन्य अभियान के बदले में प्रमुख रूसी बैंकों को SWIFT नेटवर्क से हटा दिया था।
इस कदम से वैश्विक स्तर पर आर्थिक व्यवधान उत्पन्न हुआ, जिसमें भारत-रूस आर्थिक संबंध भी सम्मिलित थे क्योंकि दोनों देश व्यापार करने के लिए SWIFT का उपयोग करते थे। उस समय की रिपोर्टों के अनुसार SWIFT पर प्रतिबंध के कारण भारतीय व्यवसायी रूस से करोड़ों डॉलर का भुगतान प्राप्त कर नहीं सकते थे।
हालाँकि भारत में रूसी ऊर्जा निर्यात के कारण दोनों देशों के मध्य व्यापार ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, रूसी विदेश मंत्री सर्गे लवरोव ने मार्च में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के विदेश मंत्रियों की परिषद (CFM) की बैठक में कहा था कि रूसी कारोबारियों के पास भारतीय बैंकों में अरबों रुपये हैं, जिनका उपयोग वे नहीं कर पा रहे हैं।
2018 में तत्कालीन डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन द्वारा वाशिंगटन को संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA) से बाहर निकालने और देश पर फिर से आर्थिक प्रतिबंध लगाने के बाद, नई दिल्ली को ईरान के साथ अपने बढ़ते ऊर्जा व्यापार में कटौती करने के लिए विवश होना पड़ा।
महाजन ने माना कि घरेलू स्तर पर विकसित वित्तीय मैसेजिंग नेटवर्क भारत और अन्य देशों के बीच व्यापार को सुविधाजनक बनाएगा क्योंकि यह भू-राजनीतिक कारणों से लगाए गए प्रतिबंधों से बचाएगा।
“इस तरह के कदम से भारत को किसी भी राजनीतिक रूप से प्रेरित वित्तीय प्रतिबंधों के बारे में चिंता किए बिना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने में सहायता मिलेगी। यह प्रधानमंत्री मोदी के आर्थिक और समग्र आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य के अनुरूप भी होगा,” उन्होंने टिप्पणी की।
लेकिन महाजन ने आगाह किया कि स्वयं की वित्तीय संदेश प्रणाली विकसित करने की प्रक्रिया को SWIFT जैसे "स्थापित खिलाड़ियों" से संभवतः झटका लगेगा।
"कुछ तकनीकी चुनौतियाँ भी हैं जिन्हें दूर करने की आवश्यकता होगी, ताकि अपनी प्रणाली स्थापित करे," भारतीय विशेषज्ञ ने सुझाव दिया।
डी-डॉलरकरण की प्रवृत्ति
हाल के महीनों में वास्तव में न केवल भारत, बल्कि चीन, दस देशों वाले आसियान और अन्य विकासशील देश जैसे कई देश भी स्थानीय मुद्राओं के पक्ष में अमेरिकी डॉलर को छोड़ रहे हैं।
वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुसार केंद्रीय बैंकों द्वारा रखी गई अमेरिकी डॉलर की हिस्सेदारी 2020 की चौथी तिमाही में 25 साल की अवधि के निचले स्तर पर थी।