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अनिवार्य डी-डॉलरकरण: क्या देश डॉलर से इनकार कर रहे हैं?

अनिवार्य डी-डॉलरकरण: क्या देश डॉलर से इनकार कर रहे हैं?

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रूस और अन्य देशों पर अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण डॉलर का प्रभुत्व खतरे में है, प्रतिबंधित राष्ट्र भुकतान करने के लिए दूसरे तरीकों की तलाश कर रहे हैं, ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन ने कहा

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रूस और अन्य देशों पर अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण डॉलर का प्रभुत्व खतरे में है, क्योंकि प्रतिबंधित राष्ट्र भुकतान करने के लिए दूसरे तरीकों की तलाश कर रहे हैं, ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन ने रविवार को एक अमेरिकी समाचार आउटलेट को बताया।तो, क्या देश व्यापार लेनदेन के लिए अमेरिकी मुद्रा के उपयोग से इनकार करने के लिए तैयार हैं? Sputnik बताता है।रूसडॉलर को हटाने के लिए रूस की कार्रवाई के एक नए कदम के रूप में रूसी विदेश मंत्री सर्गे लवरोव ने पिछले हफ्ते एक बयान में कहा था कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भूकतानों के लिए डॉलर को छोड़ने की प्रवृत्ति "अपरिवर्तनीय" है।लवरोव ने यह भी कहा कि रूस सहित कई देशों की डॉलर से "भागने" की प्रक्रिया अभी चल रही है और कि यह निकट भविष्य में "निश्चित रूप से ज्यादा तेज" हो जाएगी।यह बात राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की "डी-डॉलरकरण की अनिवार्य प्रक्रिया" की पिछली टिप्पणी के बराबर है। उन्होंने कहा कि अब रूस में यही प्रक्रिया हो रही है और इसके लिए जल्दी से जल्दी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बदलने की आवश्यकता है।इसके साथ रूसी वित्त मंत्रालय ने बार-बार डॉलर को "जहरीला" कहा है, जबकि रूस के VTB बैंक के प्रमुख अन्द्रेय कोस्तिन ने अमेरिकी मुद्रा को वाशिंगटन का सबसे शक्तिशाली हथियार कहा, जो उस देश को "अन्य देशों पर दबाव डालने और उनको डराने" देता है। उनके अनुसार, रूस के पास "डी-डॉलरकरण का विकल्प चुनने" के अलावा और कोई रास्ता नहीं है।ब्राजील, चीनपिछले हफ्ते ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज़ इंसियो लूला दा सिल्वा ने ब्रिक्स देशों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर का प्रयोग करने के स्थान पर किसी विकल्प की तलाश करने का आग्रह किया था। ब्रिक्स में भारत, रूस, ब्राजील, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं।इसके साथ उन्होंने स्वीकार किया कि डॉलर को हटाना "मुश्किल है क्योंकि हमें [इस विचार की] आदत नहीं है। हर कोई सिर्फ एक मुद्रा पर निर्भर करता है।"राष्ट्रपति लूला ने यह तब बताया जब ब्राजील ने मध्यस्थ के रूप में अमेरिकी डॉलर को छोड़ने के लिए चीन के साथ अपनी मुद्राओं में व्यापार करने के लिए एक समझौता किया। ब्राज़ीलियाई व्यापार और निवेश संवर्धन एजेंसी ने कहा कि यह समझौता "लागत कम करने और द्विपक्षीय व्यापार और आसान निवेश को बढ़ावा देने" में मदद करेगा।बदले में, पश्चिमी मीडिया ने उस समय रिपोर्ट की कि इस सौदे का लक्ष्य "अमेरिकी आर्थिक आधिपत्य के शीर्ष प्रतिद्वंद्वी चीन को और लैटिन अमेरिका में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ब्राजील को डॉलर का प्रयोग करने के स्थान पर युआन और रियाल का आदान-प्रदान करने के लिए सक्षम करना है।इसके अलावा राज्य संचालित एक चीनी मीडिया आउटलेट ने कहा कि देश के सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक यानी इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ़ चाइना (ICBC) ने ब्राजील में अपनी स्थानीय बैंक में युआन भुकतान पहली बार किया है, जो "युआन के वैश्वीकरण के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम है।“फरवरी में चीन के सेंट्रल बैंक ने ICBC को ब्राजील में युआन के समर्थक बैंक का दर्ज दिया था और इसके बाद यह इस तरह का पहला लेनदेन है।आउटलेट ने चीनी विशेषज्ञों के हवाले से यह कहा कि “उम्मीद है कि युआन भूकतान COVID युग के बाद क्षेत्रीय आर्थिक और व्यापार बहाली को बढ़ावा देंगे और कंपनियों को अमेरिकी डॉलर के स्थान पर अधिक विश्वसनीय विकल्पों की तलाश करने में मदद करेंगे, क्योंकि वे सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश सौदों की तलाश करती हैं।“आउटलेट ने बताया कि "जबकि अमेरिकी डॉलर अभी ब्राजील के विदेशी मुद्रा भंडार पर प्रभावी है, अंतरराष्ट्रीय आरक्षित मुद्रा के रूप में युआन की बढ़ती भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।"सेंट्रल बैंक ऑफ़ ब्राज़ील की हालिया सर्वेक्षण रिपोर्ट ने दिखाया है कि 2022 के अंत में ब्राज़ील के अंतरराष्ट्रीय मुद्रा भंडार में युआन का हिस्सा 5.37 प्रतिशत बन गया था, जो यूरो के 4.74 प्रतिशत हिस्से की तुलना में अधिक था, जिसका अर्थ है कि युआन दक्षिण अमेरिकी देश की दूसरी सबसे बड़ी आरक्षित मुद्रा बन जाता है।भारतचीन से भारत के तनावपूर्ण संबंधों के कारण भारत युआन में व्यापार करने से इनकार करता है, लेकिन विदेशी व्यापार मुद्राओं में विविधता लाने का विचार नई दिल्ली को बहुत दिलचस्प लगता है।इन रेपोर्टों के अनुसार, देशों की इस सूची में भारत के पड़ोसी मालदीव और म्यांमार के साथ रूस, यूके, जर्मनी और न्यूजीलैंड शामिल हैं।रिपोर्टों के अनुसार, इन देशों की कंपनियां और बैंक अब भारतीय बैंकों में तथाकथित वोस्ट्रो खाते बनाने की योजना बना रहे हैं, जो उन्हें विदेशों में भारतीय सामान की आपूर्ति के लिए सौदे करने में मदद करेंगे।डॉलर से इनकार करने के लिए ब्रिक्स का संयुक्त काम रूसी विदेश मंत्री सर्गे लवरोव ने फरवरी में कहा था कि ब्रिक्स के सदस्य देश डॉलर की अविश्वसनीयता के कारण आपसी व्यापार और वित्तीय लेनदेनों में राष्ट्रीय मुद्राओं में भुगतान बढ़ाने पर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं।रूसी अर्थशास्त्री और शोधकर्ता मिखाइल खाज़िन ने Sputnik को बताया कि भारतीय, लैटिन अमेरिकी, यूरेशियन, चीनी क्षेत्रों सहित कई वैकल्पिक मुद्रा क्षेत्रों के उभरने से डॉलर के प्रभुत्व को हटाया जा सकता है।खाज़िन ने कहा कि यह प्रक्रिया अभी चल रही है, और "अब ऐसी भुगतान प्रणाली को बनाना चाहिए जो भारतीय, यूरेशियन, चीनी, और लैटिन अमेरिकी क्षेत्रों की मुद्रा प्रणालियों को जोड़ेगी।""डॉलर से स्वतंत्र भुगतान प्रणाली बनाना आवश्यक है," उन्होंने कहा।खाड़ी राष्ट्रमार्च के मध्य में चीनी निर्यात-आयात बैंक ने कथित तौर पर सऊदी अरब के नेशनल बैंक के साथ पहली लेनदेन और ऋण सौदा किया। इनका लक्ष्य भविष्य में दोनों देशों की कंपनियों के बीच राष्ट्रीय मुद्राओं में लेनदेन को सुनिश्चित करना है।विशेषज्ञों के अनुसार, रियाद ने मार्च 2022 की शुरुआत में युआन में व्यापार करने पर चर्चा करना शुरू कर दिया था और हाल के महीनों में इस क्षेत्र में बीजिंग के साथ इसके सक्रिय सहयोग के कारण यह प्रक्रिया ज्यादा तेज हो गई है।इसके साथ पिछले महीने के अंत में चीन ने संयुक्त अरब अमीरात की तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) के लगभग 65,000 टन से संबंधित युआन पर आधारित पहले ऊर्जा सौदे पर हस्ताक्षर किए। यह लेनदेन चीन के नैशनल ऑफ्शोर कॉरपोरेशन (CNOOC) और फ्रांस की टोटल एनर्जी द्वारा शंघाई पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस एक्सचेंज के माध्यम से किया गया था।यह सौदा इराक के सेंट्रल बैंक द्वारा फरवरी में वह घोषित किए जाने के बाद हुआ कि उसने विदेशी मुद्रा तक पहुंच में सुधार लाने के प्रयास में पहली बार चीन से सीधे युआन में व्यापार करने देने की योजना बनाई।रूसी विशेषज्ञ मिखाइल खाज़िन ने Sputnik को बताया कि डी-डॉलरकरण की "अनिवार्य" प्रक्रिया रूस सहित प्रमुख वैश्विक खिलाड़ियों पर वाशिंगटन के व्यापक प्रतिबंधों लगाने और "दंडित" तंत्र के रूप में डॉलर का उपयोग करने के कारण शुरू हुआ है। रूसी सेंट्रल बैंक की संपत्तियों को जब्त करके, देश को SWIFT भुगतान प्रणाली से अलग करके, और देश में अमेरिकी डॉलर के बैंक नोटों के निर्यात पर रोक लगाकर, वाशिंगटन ने अन्य विश्व खिलाड़ियों को संकेत किया, रूसी विशेषज्ञ ने कहा।

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