व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन 7-10 सितंबर को भारत की यात्रा करेंगे।
नई दिल्ली में उनकी पहली राष्ट्रपति यात्रा क्या होगी, शुक्रवार को बाइडन भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और वियतनाम के लिए रवाना होने से पहले सप्ताहांत में जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे।
मंगलवार को व्हाइट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान संबोधित करते हुए बाइडन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने कहा कि MDB को "मौलिक रूप से नया आकार देना और बढ़ाना" जी20 में बाइडन के एजेंडे में प्रमुख बात है।
उन्होंने यह भी कहा कि वाशिंगटन नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में स्थायी जी20 सदस्य के रूप में अफ्रीकी संघ (AU) का गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए उत्सुक है।
जी20 की अध्यक्षता के तहत भारत ने वैश्विक दक्षिण की खाद्य और ऊर्जा चिंताओं को दूर करने, वैश्विक शासन संस्थानों के सुधारों को बढ़ावा देने और संधारणीय विकास लक्ष्य (SDG) रैंक को प्राप्त करने की दिशा में तेजी लाने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकताएँ हैं।
यूक्रेन संघर्ष पर मतभेद
MDB में सुधार, ऋण राहत की समस्याओं का समाधान करने और "समावेशी डिजिटल परिवर्तन" की आवश्यकता पर किसी हद तक समान रवैये के बाद भी अमेरिका और भारत यूक्रेनी संघर्ष पर अपने रुख पर प्रमुख रूप से भिन्न हैं।
जी20 परिणामों पर 'नकारात्मक प्रभाव'
जॉर्डन, माल्टा और लीबिया में भारत के पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुणायत ने Sputnik भारत को बताया कि यूक्रेन मुद्दे पर जी20 सदस्यों के बीच लगातार अलग-अलग विचारों का सबसे महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन के परिणामों पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा।
विशेषज्ञ ने कहा कि यह उन कुछ प्रमुख सदस्य देश की "अदूरदर्शी विदेश नीति" के कारण हुआ, जो वह तथ्य पूरी तरह से नहीं समझते कि सबसे गरीब देश संघर्ष के प्रभाव के परिणामस्वरूप सबसे अधिक पीड़ित थे।
“भारत ने आम सहमति बनाने और मध्यस्थ बनने का प्रयास किया है। भारत के लिए वैश्विक दक्षिण का कल्याण और चिंताएं सर्वोपरि हैं। विकासशील देशों को अपने भू-राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए शक्तिशाली देशों द्वारा की गई घटनाओं के परिणामस्वरूप असंगत रूप से नुकसान उठाना पड़ रहा है," त्रिगुणायत ने कहा।
रूसी विदेश मंत्री सर्गे लवरोव ने कहा है कि यदि यूक्रेन पर मास्को का रवैया अंतिम परिणाम दस्तावेज़ में प्रतिबिंबित नहीं होगा, तो शिखर सम्मेलन में "सामान्य घोषणा" की कोई संभावना नहीं है।
भारत की अध्यक्षता में आयोजित जी20 की किसी भी बैठक में अब तक कोई संयुक्त बयान नहीं आया है, जिसका मुख्य कारण बाली के भू-राजनीतिक अनुच्छेदों को अपनाने पर मतभेद है।
मोदी-बाइडन मुलाकात
त्रिगुणायत ने माना कि जी20 शिखर सम्मेलन से पहले बाइडन और मोदी के बीच निर्धारित द्विपक्षीय बैठक में वैश्विक शासन संरचना, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए नई दिल्ली के समर्थन पर चर्चा होगी।
“भारत और अमेरिका के बीच वैश्विक व्यापक रणनीतिक साझेदारी है। इसलिए राष्ट्रपति बाइडन और पीएम मोदी के बीच बातचीत के दौरान MDB, ब्रेटन वुड्स संस्थानों और अन्य बहुपक्षीय संस्थानों के सुधारों संबंधी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है,” पूर्व राजनयिक ने कहा।
उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सभी देशों का समर्थन "द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन संस्थानों की प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए आवश्यक" है। यह एक बात है जिसे मोदी अपनी बातचीत के दौरान बाइडन के सामने उजागर कर सकते हैं।