भारतीय सरकार उन नौसैनिकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करना जारी रखेगी, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करके कहा।
"कतर में हिरासत में लिए गए 8 भारतीयों के परिवारों से आज सुबह मुलाकात की। इस बात पर जोर दिया कि सरकार मामले को सर्वोच्च महत्व देती है। रेखांकित किया कि सरकार उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करना जारी रखेगी। इस संबंध में परिवारों के साथ निकटता से समन्वय करेंगे," जयशंकर ने लिखा।
दरअसल 26 अक्टूबर को, कतर की एक अदालत ने आठ भारतीयों को मौत की सजा सुनाई थी, जो पहले भारतीय नौसेना में कार्यरत थे। उन्हें अगस्त 2022 में अघोषित आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो वे सभी एक निजी कंपनी के लिए काम कर रहे थे।
विदेश मंत्रालय ने फैसले पर हैरानी जताई और कहा कि भारत कतर अदालत के फैसले का विरोध करेगा।
"मृत्युदंड के फैसले से हम गहरे सदमे में हैं और विस्तृत फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हम परिवार के सदस्यों और कानूनी टीम के संपर्क में हैं और हम सभी कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं," विदेश मंत्रालय ने फैसले के तुरंत बाद एक आधिकारिक बयान में कहा।