https://hindi.sputniknews.in/20231030/qatar-men-fanse-8-purv-bhartiyon-nausainik-ke-parivaro-jayshankar-ne-ki-mulakat-5132012.html
कतर में फंसे 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों के परिवारों से जयशंकर ने की मुलाकात
कतर में फंसे 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों के परिवारों से जयशंकर ने की मुलाकात
भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को कतर में मौत की सजा पाए आठ नौसैनिकों के परिवार के सदस्यों से मुलाकात के दौरान कहा कि सरकार इस मामले को सर्वोच्च महत्व के साथ आगे बढ़ा रही है।
2023-10-30T14:51+0530
2023-10-30T14:51+0530
2023-10-30T14:51+0530
विश्व
भारत
भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
एस. जयशंकर
कतर
न्यायालय
मौत की सजा
कैद की सजा
जेल की सजा
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.in/img/07e7/07/03/2811706_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_4f30745019494664734380c1aa4b993c.jpg
भारतीय सरकार उन नौसैनिकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करना जारी रखेगी, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करके कहा।दरअसल 26 अक्टूबर को, कतर की एक अदालत ने आठ भारतीयों को मौत की सजा सुनाई थी, जो पहले भारतीय नौसेना में कार्यरत थे। उन्हें अगस्त 2022 में अघोषित आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो वे सभी एक निजी कंपनी के लिए काम कर रहे थे।विदेश मंत्रालय ने फैसले पर हैरानी जताई और कहा कि भारत कतर अदालत के फैसले का विरोध करेगा।Google News पर Sputnik India को फ़ॉलो करें!
https://hindi.sputniknews.in/20231029/8-puurv-nausenaa-krmiyon-kii-riihaaii-ke-lie-katar-bhaarat-se-ye-cizen-chaah-saktaa-hai-5123675.html
भारत
कतर
Sputnik भारत
feedback.hindi@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
सत्येन्द्र प्रताप सिंह
https://cdn1.img.sputniknews.in/img/07e6/0c/13/137983_0:0:390:391_100x100_80_0_0_d7f05508f508b7ccc8f3f1e549c0f145.jpg
सत्येन्द्र प्रताप सिंह
https://cdn1.img.sputniknews.in/img/07e6/0c/13/137983_0:0:390:391_100x100_80_0_0_d7f05508f508b7ccc8f3f1e549c0f145.jpg
खबरें
hi_IN
Sputnik भारत
feedback.hindi@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.in/img/07e7/07/03/2811706_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_c99117a1507687b1a37770fb6937109d.jpgSputnik भारत
feedback.hindi@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
सत्येन्द्र प्रताप सिंह
https://cdn1.img.sputniknews.in/img/07e6/0c/13/137983_0:0:390:391_100x100_80_0_0_d7f05508f508b7ccc8f3f1e549c0f145.jpg
कतर में फंसे 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक, भारतीय नौसैनिक के परिवारों से जयशंकर ने की मुलाकात, कतर में 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक की मौत की सजा, कतर की एक अदालत ने सजा सुनाई, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक अघोषित आरोप में गिरफ्तार, कतर अदालत के फैसले का विरोध, आठ भारतीयों को मौत की सजा, विस्तृत फैसले का इंतजार
कतर में फंसे 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक, भारतीय नौसैनिक के परिवारों से जयशंकर ने की मुलाकात, कतर में 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक की मौत की सजा, कतर की एक अदालत ने सजा सुनाई, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक अघोषित आरोप में गिरफ्तार, कतर अदालत के फैसले का विरोध, आठ भारतीयों को मौत की सजा, विस्तृत फैसले का इंतजार
कतर में फंसे 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों के परिवारों से जयशंकर ने की मुलाकात
भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को कतर में मौत की सजा पाए आठ नौसैनिकों के परिवारों के सदस्यों से मुलाकात के दौरान कहा कि सरकार इस मामले को सर्वोच्च महत्व के साथ आगे बढ़ा रही है।
भारतीय सरकार उन नौसैनिकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करना जारी रखेगी, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करके कहा।
"कतर में हिरासत में लिए गए 8 भारतीयों के परिवारों से आज सुबह मुलाकात की। इस बात पर जोर दिया कि सरकार मामले को सर्वोच्च महत्व देती है। रेखांकित किया कि सरकार उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करना जारी रखेगी। इस संबंध में परिवारों के साथ निकटता से समन्वय करेंगे," जयशंकर ने लिखा।
दरअसल 26 अक्टूबर को, कतर की एक अदालत ने आठ भारतीयों को मौत की सजा सुनाई थी, जो पहले भारतीय नौसेना में कार्यरत थे। उन्हें अगस्त 2022 में अघोषित आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो वे सभी एक निजी कंपनी के लिए काम कर रहे थे।
विदेश मंत्रालय ने फैसले पर हैरानी जताई और कहा कि भारत कतर अदालत के फैसले का विरोध करेगा।
"मृत्युदंड के फैसले से हम गहरे सदमे में हैं और विस्तृत फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हम परिवार के सदस्यों और कानूनी टीम के संपर्क में हैं और हम सभी कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं," विदेश मंत्रालय ने फैसले के तुरंत बाद एक आधिकारिक बयान में कहा।