बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी (BIPFP) के अर्थशास्त्री सुधांशु कुमार ने Sputnik से बातचीत में बताया कि पिछले एक दशक में भारत में नौकरी के अवसरों की संख्या 192 मिलियन के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) का हवाला देते हुए विशेषज्ञ ने जोर देकर कहा, "भारत ने पिछले दशक में 192 मिलियन नई नौकरियों का सर्वकालिक रिकॉर्ड बनाया। SKOCH की एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 10 वर्षों में भारत में 514 मिलियन नौकरियां पैदा हुई हैं।"
इसके साथ, फ्रांस स्थित कॉरपोरेट और निवेश बैंक नैटिक्सिस एसए के एक अध्ययन में कहा गया है कि भारत को अपने नागरिकों की रोजगार की बढ़ती माँग को संतुलित करने के लिए 2030 तक 115 मिलियन नौकरियां पैदा करनी होंगी। रिपोर्ट में कंपनी के एक वरिष्ठ अर्थशास्त्री ने कहा कि भारत को हर साल 16.5 मिलियन नौकरियां पैदा करने की जरूरत है, जिनमें से 10.4 मिलियन औपचारिक क्षेत्र से होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि इसे हासिल करने के लिए, एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के विकास इंजन को अगले पांच वर्षों में विनिर्माण से लेकर सेवाओं तक सभी क्षेत्रों पर काम करना होगा।
कुमार ने Sputnik India को बताया कि यह रिपोर्ट देश में आम चुनाव को प्रभावित करने का विदेशी भागीदारों का एक और प्रयास है और यह किसी ठोस शोध ढांचे पर आधारित नहीं है।
“भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ आम चुनाव को प्रभावित करने के विदेशी भागीदारों के प्रयास नए नहीं हैं और कई लोगों ने इस पर ध्यान दिया है। पश्चिमी मीडिया और कुछ पश्चिमी-शिक्षित शोधकर्ताओं और अनुसंधान संगठनों का नरेंद्र मोदी के प्रति पूर्वाग्रह स्पष्ट है,” कुमार ने कहा।
उन्होंने कहा कि एक विदेश-आधारित शोधकर्ता द्वारा बेरोजगारी पर कम-गंभीर रिपोर्ट को भारत में विभिन्न मीडिया आउटलेट्स के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचारित किया गया है, जिससे इसके समय और आक्रामक प्रचार के कारण पर सवाल उठता है। अर्थशास्त्री ने कहा कि रिपोर्ट सत्तारूढ़ दल के खिलाफ मतदाताओं को एकजुट करने के लिए देश में राजनीतिक प्रतियोगियों द्वारा बेरोजगारी और मूल्य वृद्धि की बयानबाजी पर एक आख्यान बनाने की कोशिश करती है।
उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने भी स्थिर और टिकाऊ रोजगार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इस प्रकार नीतिगत निरंतरता के महत्व को रेखांकित किया है, जिससे आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता सुनिश्चित हुई है।
वहीं, सोमवार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने उल्लेख किया कि अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे - सड़कों, हवाई अड्डों, रेलवे और बंदरगाहों के अभूतपूर्व निर्माण पर निवेश युवाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर पैदा कर रहा है।
अर्थशास्त्री ने कहा कि आम चुनाव के बाद राजनीतिक स्थिरता से भारत को उच्च आर्थिक विकास हासिल करने में मदद मिलेगी, जिससे कुशल जनबल के लिए पर्याप्त अवसर पैदा होंगे।