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आम आदमी के सपनों को पूरा करने वाला बजट: पीएम मोदी
आम आदमी के सपनों को पूरा करने वाला बजट: पीएम मोदी
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय बजट पर कहा कि यह बजट आम जनता के सपनों को पूरा करेगा।
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भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेश किये गए केंद्रीय बजट की जमकर प्रशंसा करते हुए कहा कि यह बजट आम जनता के सपनों को पूरा करेगा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि सरकार को जोड़ना समृद्ध, विकसित भारत के अपने सपनों को पूरा करने के लिए मध्यम वर्ग को सशक्त बनाया है और बुनियादी ढांचे में ₹10 लाख करोड़ का अभूतपूर्व निवेश विकास को गति और नई ऊर्जा देगा।इससे पहले आम आदमी के लिए यह बजट थोड़ी राहत की सांस लेकर आया जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने व्यक्तिगत करदाताओं के लिए छूट को ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹7 लाख प्रति वर्ष करने का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने आगे बजट में कहा कि सरकार ₹15,000 करोड़ आदिवासियों के लिए सुरक्षित आवास, स्वच्छता, पेयजल और बिजली के लिए एक मिशन पर खर्च करेगी। सरकार ने, हालांकि, अगले वित्त वर्ष के लिए ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पर खर्च को घटाकर ₹6 बिलियन कर दिया।
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प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी, केंद्रीय बजट, संसद, बजट, पीएम मोदी
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आम आदमी के सपनों को पूरा करने वाला बजट: पीएम मोदी
16:46 01.02.2023 (अपडेटेड: 16:47 01.02.2023) इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 87 मिनट का अब तक का सबसे छोटा बजट भाषण दिया।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेश किये गए केंद्रीय बजट की जमकर प्रशंसा करते हुए कहा कि यह बजट आम जनता के सपनों को पूरा करेगा।
"यह बजट गरीबों, ग्रामीणों, किसानों और मध्यम वर्ग के सपनों को पूरा करेगा," संसद में बजट पेश करने के बाद पीएम मोदी ने एक राष्ट्रीय संबोधन में कहा।
पीएम मोदी ने आगे कहा कि सरकार को जोड़ना समृद्ध, विकसित भारत के अपने सपनों को पूरा करने के लिए मध्यम वर्ग को सशक्त बनाया है और बुनियादी ढांचे में ₹10 लाख करोड़ का अभूतपूर्व निवेश विकास को गति और नई ऊर्जा देगा।
इससे पहले आम आदमी के लिए यह बजट थोड़ी राहत की सांस लेकर आया जब
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने व्यक्तिगत करदाताओं के लिए छूट को ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹7 लाख प्रति वर्ष करने का ऐलान किया।
वित्त मंत्री ने आगे बजट में कहा कि सरकार ₹15,000 करोड़
आदिवासियों के लिए सुरक्षित आवास, स्वच्छता, पेयजल और बिजली के लिए एक मिशन पर खर्च करेगी।
सरकार ने, हालांकि, अगले वित्त वर्ष के लिए ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पर खर्च को घटाकर ₹6 बिलियन कर दिया।
