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पीएम मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने हेतु दिया साझे दृष्टिकोण का प्रस्ताव
पीएम मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने हेतु दिया साझे दृष्टिकोण का प्रस्ताव
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने "2047 तक विकसित भारत" के अपने सपने को पूरा करने के लिए सामान्य दृष्टिकोण को तैयार करने का प्रस्ताव दिया।
2023-05-27T19:45+0530
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प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने "2047 तक विकसित भारत" के अपने सपने को पूरा करने के लिए सामान्य दृष्टिकोण को तैयार करने का प्रस्ताव दिया।शनिवार को देश के शीर्ष नीति थिंक टैंक नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक के दौरान 72 वर्षीय प्रधानमंत्री ने यह टिप्पणी की।नरेंद्र मोदी ने राज्यों से अपने वित्तीय फैसलों पर ध्यान केंद्रित करने की अपील की, ताकि वे आर्थिक रूप से स्वस्थ रहें और बिना किसी वित्तीय चुनौती के सार्वजनिक कल्याण कार्यक्रम चला सकें।नीति आयोग की बैठक में महिला सशक्तीकरण, कौशल विकास, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के विकास पर चर्चा की गई।हालाँकि, कम से कम आठ राज्य प्रमुखों ने उस बैठक में न आने का निश्चय किया, वे सब उन राजनीतिक दलों के सदस्य हैं जो प्रधानमंत्री मोदी की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विरुद्ध हैं।बैठक में अनुपस्थित राज्य प्रमुखों में से प्रधानमंत्री मोदी के कुछ आलोचक थे: बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव।
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पीएम मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने हेतु दिया साझे दृष्टिकोण का प्रस्ताव
भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कई बार 2047 तक भारत को विकासशील देश से विकसित राष्ट्र में बदलने की कसम खाई है।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने "2047 तक विकसित भारत" के अपने सपने को पूरा करने के लिए सामान्य दृष्टिकोण को तैयार करने का प्रस्ताव दिया।
शनिवार को देश के शीर्ष नीति थिंक टैंक नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक के दौरान 72 वर्षीय प्रधानमंत्री ने यह टिप्पणी की।
नीति आयोग ने ट्विटर पर लिखा, "नीति आयोग की शासी परिषद की 8वीं बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब राज्य बढ़ते हैं, तो भारत बढ़ता है। उन्होंने विकासित भारत @2047 हासिल करने के लिए साझे दृष्टिकोण को तैयार करने के महत्व पर भी जोर दिया।"
नरेंद्र मोदी ने राज्यों से अपने वित्तीय फैसलों पर ध्यान केंद्रित करने की अपील की, ताकि वे आर्थिक रूप से स्वस्थ रहें और बिना किसी वित्तीय चुनौती के सार्वजनिक कल्याण कार्यक्रम चला सकें।
नीति आयोग की बैठक में महिला सशक्तीकरण, कौशल विकास, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के विकास पर चर्चा की गई।
हालाँकि, कम से कम आठ राज्य प्रमुखों ने उस बैठक में न आने का निश्चय किया, वे सब उन राजनीतिक दलों के सदस्य हैं जो
प्रधानमंत्री मोदी की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विरुद्ध हैं।
बैठक में अनुपस्थित राज्य प्रमुखों में से प्रधानमंत्री मोदी के कुछ आलोचक थे: बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव।
