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ईरान की SCO सदस्यता से चाबहार में निवेश आकर्षित होगा: विशेषज्ञ
ईरान की SCO सदस्यता से चाबहार में निवेश आकर्षित होगा: विशेषज्ञ
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शंघाई सहयोग संगठन (SCO) में ईरान की सदस्यता के औपचारिक ऐलान होने से चाबहार बंदरगाह में अधिक निजी निवेश होगा और इसकी पूर्ण सक्रियता होगी
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Эशंघाई सहयोग संगठन (SCO) में ईरान की सदस्यता के औपचारिक ऐलान होने से चाबहार बंदरगाह में अधिक निजी निवेश होगा और इसकी पूर्ण सक्रियता होगी," विशेषज्ञों ने Sputnik द्वारा आयोजित 'SCO शिखर सम्मेलन के परिणाम: मास्को और दिल्ली से एक दृश्य' पर एक वीडियो ब्रिज में बताया है।चेनॉय ने सुझाव दिया कि चाबहार में निजी निवेश की कमी का एक संभावित उपाय मास्को द्वारा अरबों भारतीय रुपयों का उपयोग हो सकता है जो पिछले साल से रूसी बैंक खातों में अनुपयुक्त पड़े हैं।वरिष्ठ भारतीय शिक्षाविद ने चाबहार के साथ-साथ आईएनएसटीसी में निवेश में तेजी लाने के साधन के रूप में मुद्रा स्वैप लेनदेन के उपयोग का भी प्रस्ताव रखा।भारतीय वकालत समूह स्वदेशी जागरण मंच (SJM) के सह-संयोजक अश्वनी महाजन ने भी विश्वास जताया कि ईरान की SCO सदस्यता "चाबहार के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी"।वहीं पूर्व भारतीय राजदूत अनिल त्रिगुणायत ने Sputnik को बताया कि ईरान भूमि से घिरे मध्य एशिया में कनेक्टिविटी बढ़ाने में "महत्वपूर्ण" था और एक "ऊर्जा संपन्न देश" भी था।नई दिल्ली ने कहा है कि उसका "विज़न" चाबहार बंदरगाह को रूस समर्थित INSTC से जोड़ना है, जो 7,200 किलोमीटर का मल्टीमॉडल कॉरिडोर है जो रूस को मध्य एशिया और ईरान के माध्यम से भारत से जोड़ता है।आईएनएसटीसी को विकसित करने का प्रस्ताव पहली बार साल 2000 में रूस, भारत और ईरान द्वारा पेश किया गया था। हालांकि, पिछले साल जुलाई महीने में ही भारत के लिए माल ले जाने वाली पहली ट्रेन आईएनएसटीसी के माध्यम से ईरान पहुंची थी। भारत जाने वाले माल को बंदर अब्बास बंदरगाह के माध्यम से ईरान से भारत तक पहुँचाया गया था।इस बीच मई में, मास्को ने अज़रबैजान और ईरान को जोड़ने वाले रश्त-अस्तारा रेलमार्ग को विकसित करने के लिए 1.74 बिलियन डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता जताई। आईएनएसटीसी के आगे के विकास के लिए रेलवे मार्ग को महत्वपूर्ण माना जाता है।रूस, भारत और ईरान का हितसीआईएस देशों के संस्थान के यूरेशियन एकीकरण विभाग और SCO विभाग के प्रमुख व्लादिमीर एवसेव ने कहा कि कई दशक पहले पहली बार घोषित किए जाने के बाद से "गलियारे का मूल्य" कई गुना बढ़ गया है।साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्रीय एकीकरण प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए चाबहार बंदरगाह को "पूर्ण रूप से विकसित" किया जाना चाहिए।चेनॉय ने कहा कि हाल के वर्षों में "भूराजनीतिक स्थिति" बदल गई है और गलियारे को पूरी तरह से सक्रिय करने में रूस, भारत और ईरान की ओर से "बहुत रुचि" थी।
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ईरान की SCO सदस्यता से चाबहार में निवेश आकर्षित होगा: विशेषज्ञ
SCO नेताओं के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए, भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने चाबहार बंदरगाह और INSTC की "पूर्ण क्षमता" को साकार करने का आह्वान किया क्योंकि तेहरान समूह का नौवां सदस्य बन गया।
Эशंघाई सहयोग संगठन (SCO) में ईरान की सदस्यता के औपचारिक ऐलान होने से चाबहार बंदरगाह में अधिक निजी निवेश होगा और इसकी पूर्ण सक्रियता होगी," विशेषज्ञों ने Sputnik द्वारा आयोजित 'SCO शिखर सम्मेलन के परिणाम: मास्को और दिल्ली से एक दृश्य' पर एक वीडियो ब्रिज में बताया है।
“चाबहार बंदरगाह और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) दोनों को विकसित करने में काफी आर्थिक संभावनाएं हैं। आईएनएसटीसी न केवल भारत और रूस को जोड़ता है, बल्कि मध्य एशिया के बाजारों को भी जोड़ता है...चाबहार बंदरगाह में अधिक निजी निवेश ईरान की सदस्यता के साथ आना चाहिए,'' नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज (SIS) की पूर्व डीन अनुराधा चेनॉय ने Sputnik के एक सवाल के जवाब में कहा।
चेनॉय ने सुझाव दिया कि चाबहार में निजी निवेश की कमी का एक संभावित उपाय मास्को द्वारा अरबों भारतीय रुपयों का उपयोग हो सकता है जो पिछले साल से रूसी बैंक खातों में अनुपयुक्त पड़े हैं।
वरिष्ठ भारतीय शिक्षाविद ने चाबहार के साथ-साथ आईएनएसटीसी में निवेश में तेजी लाने के साधन के रूप में मुद्रा स्वैप लेनदेन के उपयोग का भी प्रस्ताव रखा।
भारतीय वकालत समूह स्वदेशी जागरण मंच (SJM) के सह-संयोजक अश्वनी महाजन ने भी विश्वास जताया कि ईरान की SCO सदस्यता "चाबहार के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी"।
"हम SCO में व्यापार निपटान में घरेलू मुद्राओं के उपयोग का स्वागत करेंगे," महाजन ने कहा।
वहीं पूर्व भारतीय राजदूत अनिल त्रिगुणायत ने Sputnik को बताया कि ईरान भूमि से घिरे
मध्य एशिया में कनेक्टिविटी बढ़ाने में "महत्वपूर्ण" था और एक "ऊर्जा संपन्न देश" भी था।
"भारत ने पहले ही चाबहार बंदरगाह पर शाहिद बेहेश्टी टर्मिनल की क्षमता 2.5 मिलियन टन से बढ़ाकर 8.5 मिलियन टन कर दी है," त्रिगुणायत ने रेखांकित किया।
नई दिल्ली ने कहा है कि उसका "विज़न" चाबहार बंदरगाह को रूस समर्थित INSTC से जोड़ना है, जो 7,200 किलोमीटर का मल्टीमॉडल कॉरिडोर है जो रूस को मध्य एशिया और ईरान के माध्यम से भारत से जोड़ता है।
आईएनएसटीसी को विकसित करने का प्रस्ताव पहली बार साल 2000 में रूस, भारत और ईरान द्वारा पेश किया गया था। हालांकि, पिछले साल जुलाई महीने में ही भारत के लिए माल ले जाने वाली पहली ट्रेन आईएनएसटीसी के माध्यम से ईरान पहुंची थी। भारत जाने वाले माल को बंदर अब्बास बंदरगाह के माध्यम से ईरान से भारत तक पहुँचाया गया था।
इस बीच मई में, मास्को ने अज़रबैजान और ईरान को जोड़ने वाले रश्त-अस्तारा रेलमार्ग को विकसित करने के लिए 1.74 बिलियन डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता जताई। आईएनएसटीसी के आगे के विकास के लिए रेलवे मार्ग को महत्वपूर्ण माना जाता है।
सीआईएस देशों के संस्थान के यूरेशियन एकीकरण विभाग और SCO विभाग के प्रमुख व्लादिमीर एवसेव ने कहा कि कई दशक पहले पहली बार घोषित किए जाने के बाद से "गलियारे का मूल्य" कई गुना बढ़ गया है।
"गलियारे की लाभप्रदता को ध्यान में रखा जाना चाहिए, क्योंकि पिछले साल भारत-रूस द्विपक्षीय व्यापार के अधिकांश हिस्से में समुद्री मार्ग के माध्यम से भारत में रूसी कच्चे तेल का परिवहन शामिल था। हालांकि, व्यापार गलियारा अधिक प्रासंगिक हो जाएगा यदि इसमें केवल भारत ही नहीं, बल्कि आईएनएसटीसी के मार्ग पर पड़ने वाले अन्य देशों के बीच संभावित व्यापार को शामिल किया जाए," एवसेव ने कहा।
साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्रीय एकीकरण प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए चाबहार बंदरगाह को "पूर्ण रूप से विकसित" किया जाना चाहिए।
चेनॉय ने कहा कि हाल के वर्षों में "भूराजनीतिक स्थिति" बदल गई है और गलियारे को पूरी तरह से सक्रिय करने में रूस, भारत और ईरान की ओर से "बहुत रुचि" थी।
