https://hindi.sputniknews.in/20230706/afgaanistaan-ko-sco-pariiyojnaaon-men-bhaag-lenaa-chaahie-ruus-ke-raashtrapati-ke-vishesh-prtinidhi-2858966.html
अफगानिस्तान को SCO परियोजनाओं में भाग लेना चाहिए
अफगानिस्तान को SCO परियोजनाओं में भाग लेना चाहिए
Sputnik भारत
काबुल को शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की सभी परियोजनाओं में शामिल होना चाहिए, इसकी सहभागिता के बिना क्षेत्र में परिवहन और ऊर्जा पहलों को अमल में लाना असंभव है।
2023-07-06T14:00+0530
2023-07-06T14:00+0530
2023-07-06T14:00+0530
विश्व
अफगानिस्तान
शंघाई सहयोग संगठन (sco)
रूस
तालिबान
ऊर्जा क्षेत्र
भारत
पाकिस्तान
तुर्कमेनिस्तान
https://cdn1.img.sputniknews.in/img/07e7/07/06/2859632_0:124:3229:1940_1920x0_80_0_0_95de4aaefde719dd917d96092ae48811.jpg
रूस के राष्ट्रपति के विशेष प्रतिनिधि ने SCO परियोजनाएँ सफलता से अमल में लाने के लिए उन परियोजनाओं में अफगानिस्तान की भागीदारी के महत्व को रेखांकित किया है।खाकीमोव के अनुसार इस तथ्य के कारण कि वैश्विक समुदाय अफगान सरकार को नहीं मानता, वर्तमान में SCO-अफगानिस्तान संपर्क समूह काम नहीं कर रहा है, जो संगठन की क्षेत्रीय परियोजनाओं में अफगान पक्ष के सहभागिता को काफी जटिल बनाता है।उन्होंने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माध्यम से तुर्कमेनिस्तान से भारत तक TAPI गैस पाइपलाइन के निर्माण और किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सहभागति से CASA-1000 बिजली लाइनों के निर्माण जैसी पहलों का उल्लेख किया है।अगस्त 2021 की शुरुआत में तालिबान* ने अफगान सरकारी बलों के खिलाफ अपना आक्रमण तेज कर दिया, 15 अगस्त को काबुल में प्रवेश किया और अगले दिन घोषणा की कि युद्ध समाप्त हो गया है। 31 अगस्त की रात को अमेरिकी सेना ने काबुल हवाईअड्डे को छोड़ दिया, जिससे अफगानिस्तान में लगभग 20 वर्षों की अमेरिकी सैन्य उपस्थिति समाप्त हो गई। सितंबर की शुरुआत में अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार की संरचना की घोषणा की गई, जिसका नेतृत्व मोहम्मद हसन अखुंद ने किया, जिन्होंने तालिबान के पहले शासन के दौरान विदेश मंत्री थे और सन 2001 से उनपर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध लगाए गए हैं।*आतंकवाद के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के तहत
https://hindi.sputniknews.in/20230120/maasko-tapi-gais-paipalain-eshiya-kee-or-mudane-kee-roosee-rananeeti-ka-hissa-578268.html
अफगानिस्तान
रूस
भारत
पाकिस्तान
तुर्कमेनिस्तान
Sputnik भारत
feedback.hindi@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
Sputnik भारत
feedback.hindi@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
खबरें
hi_IN
Sputnik भारत
feedback.hindi@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik भारत
feedback.hindi@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sco परियोजनाएँ, sco की गतिविधि, अफगानिस्तान की सहभागिता sco परियोजनाओं में, tapi गैस पाइपलाइन, ऊर्जा परियोजनाएँ, परिवहन परियोजनाएँ, sco projects, sco activities, afghanistan's participation in sco projects, tapi gas pipeline, energy projects, transport projects
sco परियोजनाएँ, sco की गतिविधि, अफगानिस्तान की सहभागिता sco परियोजनाओं में, tapi गैस पाइपलाइन, ऊर्जा परियोजनाएँ, परिवहन परियोजनाएँ, sco projects, sco activities, afghanistan's participation in sco projects, tapi gas pipeline, energy projects, transport projects
अफगानिस्तान को SCO परियोजनाओं में भाग लेना चाहिए
काबुल को शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की सभी परियोजनाओं में शामिल होना चाहिए, इसकी सहभागिता के बिना क्षेत्र में परिवहन और ऊर्जा पहलों को अमल में लाना असंभव है, SCO मामलों पर रूस के राष्ट्रपति के विशेष प्रतिनिधि बख्तियोर खाकीमोव ने Sputnik को बताया।
रूस के राष्ट्रपति के विशेष प्रतिनिधि ने SCO परियोजनाएँ सफलता से अमल में लाने के लिए उन परियोजनाओं में अफगानिस्तान की भागीदारी के महत्व को रेखांकित किया है।
"अभी तक अफगानिस्तान एक पर्यवेक्षक है [इस तथ्य के बावजूद कि वैश्विक समुदाय देश की सरकार को मान्यता नहीं देता], क्योंकि हमने राज्य को ही स्वीकार किया है, सरकार को नहीं। यह स्पष्ट है कि अफगानिस्तान को सभी सामान्य परियोजनाओं में शामिल होना चाहिए। इस देश की सहभागिता के बिना परिवहन लिंक या बड़ी ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित करना असंभव है," SCO की कार्यवाही में काबुल की सहभागिता के सवाल का जवाब देते हुए राजनयिक ने कहा।
खाकीमोव के अनुसार इस तथ्य के कारण कि वैश्विक समुदाय अफगान सरकार को नहीं मानता, वर्तमान में SCO-अफगानिस्तान संपर्क समूह काम नहीं कर रहा है, जो संगठन की क्षेत्रीय परियोजनाओं में अफगान पक्ष के सहभागिता को काफी जटिल बनाता है।
उन्होंने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माध्यम से तुर्कमेनिस्तान से
भारत तक TAPI गैस पाइपलाइन के निर्माण और किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सहभागति से CASA-1000 बिजली लाइनों के निर्माण जैसी पहलों का उल्लेख किया है।
अगस्त 2021 की शुरुआत में तालिबान* ने अफगान सरकारी बलों के खिलाफ अपना आक्रमण तेज कर दिया, 15 अगस्त को काबुल में प्रवेश किया और अगले दिन घोषणा की कि युद्ध समाप्त हो गया है। 31 अगस्त की रात को अमेरिकी सेना ने काबुल हवाईअड्डे को छोड़ दिया, जिससे अफगानिस्तान में लगभग 20 वर्षों की अमेरिकी सैन्य उपस्थिति समाप्त हो गई। सितंबर की शुरुआत में अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार की संरचना की घोषणा की गई, जिसका नेतृत्व मोहम्मद हसन अखुंद ने किया, जिन्होंने तालिबान के पहले शासन के दौरान विदेश मंत्री थे और सन 2001 से उनपर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध लगाए गए हैं।
*आतंकवाद के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के तहत
