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क्या भारत द्वारा राफेल-एम की खरीद फ्रांस और नाटो सहयोगियों के बीच दरार का संकेत है?
क्या भारत द्वारा राफेल-एम की खरीद फ्रांस और नाटो सहयोगियों के बीच दरार का संकेत है?
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INS विक्रांत के लिए 26 राफेल-एम लड़ाकू जेट खरीदने के नई दिल्ली के कथित फैसले से नौसेना और वायु सेना के बीच बेहतर तालमेल होगा
2023-07-10T19:24+0530
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INS विक्रांत के लिए 26 राफेल-एम लड़ाकू जेट खरीदने के नई दिल्ली के कथित फैसले से नौसेना और वायु सेना के बीच बेहतर तालमेल होगा, एक सैन्य दिग्गज ने कहा।भारत की नीली जल सेना में लगभग तीन दशक बिताने वाले पनडुब्बी विशेषज्ञ कमोडोर अनिल जय सिंह की टिप्पणियाँ भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की पेरिस यात्रा से कुछ दिन पहले आई हैं, जहाँ उन्हें फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन के साथ समझौते को अंतिम रूप देने की उम्मीद है।बैस्टिल दिवस पर फ्रांस जाएंगे पीएम मोदीउल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 और 14 जुलाई को दो दिनों के लिए फ्रांस का दौरा करेंगे, जहां वे कथित तौर पर दो मेगा-बिलियन रक्षा अनुबंधों पर यानी राफेल-एम के लिए और तीन डीजल-इलेक्ट्रिक पारंपरिक पनडुब्बियों के लिए सौदे पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं।भारत के लिए, दोनों अनुबंध हिंद महासागर क्षेत्र में अपने सुरक्षा तंत्र को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण हैं, खासकर ऐसे समय में जब पाकिस्तान और चीन तेजी से अपनी समुद्री क्षमताओं का विस्तार कर रहे हैं।फ्रांस अभी भी पनडुब्बी विवाद से उबर रहा हैसितंबर 2022 में, ऑस्ट्रेलिया फ्रांस से 12 नई डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के अधिग्रहण के अनुबंध से मुकर गया, जो कथित तौर पर 66 बिलियन डॉलर का सौदा था।इसके बाद, कैनबरा ने औपचारिक रूप से यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ AUKUS नामक एक त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी के गठन की घोषणा की और अपने दो रणनीतिक भागीदारों से परमाणु-संचालित पनडुब्बियां हासिल करने का विकल्प चुना। फ्रांस ने इस घटनाक्रम को अपने उत्तरी अटलांटिक सहयोगियों के साथ विश्वासघात करार दिया।इस बीच, फ्रांस से भारत के कथित नौसैनिक लड़ाकू जेट और पनडुब्बी अधिग्रहण से पेरिस और उसके नाटो सहयोगियों के बीच मौजूदा दरार और बढ़ सकती है, क्योंकि वाशिंगटन नई दिल्ली को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहा है और लड़ाकू जेट इंजनों सहित कई महत्वपूर्ण हथियार प्रणालियों को स्थानीय स्तर पर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश की है।इस पृष्ठभूमि में नई दिल्ली स्थित नौसेना थिंक-टैंक, इंडियन मैरीटाइम फाउंडेशन के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत सिंह ने कहा कि प्रतिस्पर्धा राफेल-एम और अमेरिका के एफ-18 हॉर्नेट लड़ाकू जेट के बीच थी।भारत ने अमेरिका के F-18 की जगह राफेल जेट को क्यों चुना?सेवानिवृत्त भारतीय नौसेना अधिकारी ने बताया कि जब कोई विमान चुनता है, तो यह जरूरी नहीं है कि सबसे अच्छा लड़ाकू जेट कौन सा है: वास्तव में, सबसे अच्छा विमान या दूसरा सबसे अच्छा विमान जैसी कोई चीज नहीं होती है। इसके विपरीत, यह उस विमान के बारे में है जो भारतीय नौसेना की आवश्यकताओं के लिए सबसे उपयुक्त है।उन्होंने जोर देकर कहा कि "इस तरह, नौसेना इन सभी संसाधनों को भारतीय वायु सेना के साथ साझा करने में सक्षम होगी, और इसके विपरीत, विमान का रखरखाव करना आसान होगा।"
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भारत द्वारा राफेल-एम की खरीद, फ्रांस से राफेल-एम की खरीद, नौसेना और वायु सेना के बीच बेहतर तालमेल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेरिस यात्रा, समुद्री क्षमताओं का विस्तार, सबसे अच्छा लड़ाकू जेट, भारतीय वायु सेना के विमान का रखरखाव, भारतीय नौसेना की आवश्यकता, 26 राफेल-एम लड़ाकू जेट की खरीद, पनडुब्बी सौदे पर हस्ताक्षर
भारत द्वारा राफेल-एम की खरीद, फ्रांस से राफेल-एम की खरीद, नौसेना और वायु सेना के बीच बेहतर तालमेल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेरिस यात्रा, समुद्री क्षमताओं का विस्तार, सबसे अच्छा लड़ाकू जेट, भारतीय वायु सेना के विमान का रखरखाव, भारतीय नौसेना की आवश्यकता, 26 राफेल-एम लड़ाकू जेट की खरीद, पनडुब्बी सौदे पर हस्ताक्षर
क्या भारत द्वारा राफेल-एम की खरीद फ्रांस और नाटो सहयोगियों के बीच दरार का संकेत है?
19:24 10.07.2023 (अपडेटेड: 17:18 05.03.2024) पिछले साल कैनबरा के AUKUS गठबंधन में शामिल होने के बाद पनडुब्बियों के लिए कई अरब डॉलर के अनुबंध को समाप्त करने के ऑस्ट्रेलिया के फैसले के बाद के प्रभावों से फ्रांस अभी भी जूझ रहा है।
INS विक्रांत के लिए 26 राफेल-एम लड़ाकू जेट खरीदने के नई दिल्ली के कथित फैसले से नौसेना और वायु सेना के बीच बेहतर तालमेल होगा, एक सैन्य दिग्गज ने कहा।
भारत की नीली जल सेना में लगभग तीन दशक बिताने वाले पनडुब्बी विशेषज्ञ कमोडोर अनिल जय सिंह की टिप्पणियाँ भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की पेरिस यात्रा से कुछ दिन पहले आई हैं, जहाँ उन्हें फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन के साथ समझौते को अंतिम रूप देने की उम्मीद है।
बैस्टिल दिवस पर फ्रांस जाएंगे पीएम मोदी
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 और 14 जुलाई को दो दिनों के लिए फ्रांस का दौरा करेंगे, जहां वे कथित तौर पर दो मेगा-बिलियन रक्षा अनुबंधों पर यानी राफेल-एम के लिए और तीन डीजल-इलेक्ट्रिक पारंपरिक
पनडुब्बियों के लिए सौदे पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं।
भारत के लिए, दोनों अनुबंध हिंद महासागर क्षेत्र में अपने सुरक्षा तंत्र को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण हैं, खासकर ऐसे समय में जब पाकिस्तान और चीन तेजी से अपनी
समुद्री क्षमताओं का विस्तार कर रहे हैं।
फ्रांस अभी भी पनडुब्बी विवाद से उबर रहा है
सितंबर 2022 में, ऑस्ट्रेलिया फ्रांस से 12 नई डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के अधिग्रहण के अनुबंध से मुकर गया, जो कथित तौर पर 66 बिलियन डॉलर का सौदा था।
इसके बाद, कैनबरा ने औपचारिक रूप से यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ AUKUS नामक एक त्रिपक्षीय
सुरक्षा साझेदारी के गठन की घोषणा की और अपने दो रणनीतिक भागीदारों से परमाणु-संचालित पनडुब्बियां हासिल करने का विकल्प चुना।
फ्रांस ने इस घटनाक्रम को अपने उत्तरी अटलांटिक सहयोगियों के साथ विश्वासघात करार दिया।
इस बीच, फ्रांस से भारत के कथित नौसैनिक लड़ाकू जेट और पनडुब्बी अधिग्रहण से पेरिस और उसके नाटो सहयोगियों के बीच मौजूदा दरार और बढ़ सकती है, क्योंकि वाशिंगटन नई दिल्ली को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहा है और लड़ाकू जेट इंजनों सहित कई महत्वपूर्ण हथियार प्रणालियों को स्थानीय स्तर पर बनाने के लिए
प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश की है।
इस पृष्ठभूमि में नई दिल्ली स्थित नौसेना थिंक-टैंक, इंडियन मैरीटाइम फाउंडेशन के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत सिंह ने कहा कि प्रतिस्पर्धा राफेल-एम और अमेरिका के एफ-18 हॉर्नेट लड़ाकू जेट के बीच थी।
"हालांकि दोनों युद्धक विमान भारत में हुए परीक्षणों में सफल रहे, लेकिन यह नौसेना का निर्णय लेने का सवाल था कि उसकी आवश्यकताओं के लिए कौन सा विमान बेहतर है," सिंह ने टिप्पणी की।
भारत ने अमेरिका के F-18 की जगह राफेल जेट को क्यों चुना?
सेवानिवृत्त भारतीय नौसेना अधिकारी ने बताया कि जब कोई विमान चुनता है, तो यह जरूरी नहीं है कि सबसे अच्छा लड़ाकू जेट कौन सा है: वास्तव में, सबसे अच्छा विमान या दूसरा
सबसे अच्छा विमान जैसी कोई चीज नहीं होती है। इसके विपरीत, यह उस विमान के बारे में है जो भारतीय नौसेना की आवश्यकताओं के लिए सबसे उपयुक्त है।
"हमारे पास पहले से ही भारतीय वायु सेना (IAF) के पास राफेल है। इसलिए बहुत सारे मुद्दे सुलझ जाएंगे। यह सस्ता होगा क्योंकि आपूर्ति श्रृंखला पहले से ही मौजूद है, और लॉजिस्टिक्स और रखरखाव पारिस्थितिकी तंत्र भी मौजूद है," सिंह ने सोमवार को Sputnik को बताया।
उन्होंने जोर देकर कहा कि "इस तरह, नौसेना इन सभी संसाधनों को
भारतीय वायु सेना के साथ साझा करने में सक्षम होगी, और इसके विपरीत, विमान का रखरखाव करना आसान होगा।"
