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संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के पक्ष में भारत के वोट के क्या हैं मायने? विशेषज्ञ से जानिए

संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के पक्ष में भारत के वोट के क्या हैं मायने? विशेषज्ञ से जानिए

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भारत उन 145 देशों में शामिल था, जिन्होंने बांग्लादेश, भूटान, चीन, फ्रांस, जापान, मलेशिया, मालदीव, रूस, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और ब्रिटेन के साथ प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया।

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भारत उन 145 देशों में शामिल था, जिन्होंने बांग्लादेश, भूटान, चीन, फ्रांस, जापान, मलेशिया, मालदीव, रूस, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और ब्रिटेन के साथ प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया।"पूर्वी येरुशलम और कब्जे वाले सीरियाई गोलान सहित कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में इज़राइली बस्तियां" शीर्षक वाला संयुक्त राष्ट्र मसौदा प्रस्ताव भारी बहुमत से पारित किया गया था।संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा सहित मात्र सात देशों ने प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान करने वाले अन्य पांच देश हंगरी, इज़राइल, मार्शल द्वीप, माइक्रोनेशिया और नाउरू थे, वहीं 18 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया।हालांकि, पिछले महीने, भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक मसौदा प्रस्ताव पर मतदान से परहेज किया था, जिसमें इज़राइल-हमास संघर्ष में तत्काल मानवीय युद्धविराम का आह्वान किया गया था। इज़राइल-हमास युद्ध पर पश्चिमी प्रवचन मानवीय युद्धविराम से लेकर मानवीय विराम तक सिमटा हुआ है, जो नागरिकों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निर्दिष्ट घंटों के दौरान लड़ाई को रोकने के लिए एक युद्धकालीन अभ्यास है।क्या हालिया वोट भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक बदलाव का प्रतीक है, जो इज़राइल-फिलिस्तीनी संघर्ष और निपटान मुद्दों पर वैश्विक भावनाओं के साथ अपनी स्थिति को संरेखित करता है।ऐसे में अब इज़राइल के खिलाफ जाकर फिलीस्तीन के पक्ष में वोट करने के निहितार्थ जानने के लिए Sputnik India ने दिल्ली के प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के नेल्सन मंडेला सेंटर फ़ॉर पीस एंड कॉनफ़्लिक्ट रेज़ोल्यूशन में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर डॉ प्रेम आनंद मिश्रा से बात की। उनके अनुसार, भारत का ये कदम अंतर्राष्ट्रीय न्याय में नई दिल्ली के विश्वास को दिखाता है।साथ ही उन्होंने रेखांकित किया, "क्या भारत की विदेश नीति आइडियोलॉजिकल हो चुकी है एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है तो चाहे कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की या आने वाले समय में जो भी अन्य सरकार होगी वे व्यवहारवाद को आइडियोलॉजिकल नहीं बनाना चाहती है, वे चाहती हैं कि मुद्दे आधारित समर्थन किया जाए। इसलिए जब हमास हमला करता है तो हम उसकी भी निंदा करें और फिलिस्तीनी मुद्दे को भी समाप्त नहीं कर सकते मात्र इस कारण से कि इज़राइल के साथ हमारे संबंध बेहतर है।"दरअसल नई दिल्ली "इज़राइल के साथ शांति से सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर रहने वाले एक संप्रभु, स्वतंत्र और व्यवहार्य फिलिस्तीन राज्य की स्थापना के लिए सीधी बातचीत फिर से आरंभ करने" की वकालत करती है।जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर को इज़राइल में किए गए आतंकी कृत्यों के लिए हमास की आलोचना की, वहीं विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया कि भारत आतंकवादी हमलों के विरुद्ध खड़ा है, लेकिन इज़राइल-फिलिस्तीन पर उसका रुख अपरिवर्तित रहेगा।ऐसे समय में जब हर दिन मायने रखता है, सच है कि नई दिल्ली फ़िलिस्तीनी मुद्दे और दो-राज्य समाधान के समर्थन पर अपने पारंपरिक रुख पर कायम है। वहीं सरकार आतंकवादी हमलों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के अंतर्गत "इजराइल के साथ खड़ी है।"गौरतलब है कि भारत ने बार बार नागरिक हताहतों से बचने और गाजा पट्टी में संघर्ष में फंसे लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

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