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भारत सरकार डीपफेक से निपटने के लिए लाएगी नया कानून
भारत सरकार डीपफेक से निपटने के लिए लाएगी नया कानून
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भारत सरकार 10 दिनों के भीतर डीपफेक वीडियो और तस्वीरों से निपटने के लिए नियमों का मसौदा तैयार करेगी, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को कहा।
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भारत सरकार 10 दिनों के भीतर डीपफेक वीडियो और तस्वीरों से निपटने के लिए नियमों का मसौदा तैयार करेगी, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को कहा।मंत्री की यह टिप्पणी नई दिल्ली में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरणों पर काम करने वाली कंपनियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद आई है।बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए वैष्णव ने कहा कि बैठक में भाग लेने वाली सभी कंपनियों ने डीपफेक के बारे में चिंताओं को साझा किया और समझते हैं कि यह लोकतंत्र के लिए एक नया संकट है।उन्होंने आगे कहा कि ऐसी सामग्री के लिए जवाबदेही क्रिएटर्स के साथ-साथ उन प्लेटफार्मों पर भी होगी, जिन पर इसे अपलोड किया गया है और सरकार दोनों के लिए दंड पर भी विचार करेगी।ज्ञात है कि हाल के दिनों में कई अभिनेताओं के वीडियो और तस्वीरें वायरल होने के बाद देश में डीपफेक को लेकर चिंताएं उभरी हैं। इससे सार्वजनिक आक्रोश भी भड़का और छेड़छाड़ की गई सामग्री और फर्जी आख्यान बनाने के लिए प्रौद्योगिकी और उपकरणों के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की गई।
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आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ai) टूल पर काम, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, डीपफेक से निपटने के लिए कानून, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करने वाली कंपनियों के साथ बैठक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरणों पर काम करने वाली कंपनियों के साथ बैठक, लोकतंत्र के लिए एक नया खतरा, अभिव्यक्ति की आज़ादी, डीपफेक को लेकर चिंताएं, प्रौद्योगिकी और उपकरणों के दुरुपयोग पर चिंता, डीपफेक वीडियो और तस्वीर
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भारत सरकार डीपफेक से निपटने के लिए लाएगी नया कानून
17:28 23.11.2023 (अपडेटेड: 11:24 06.12.2023) केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजनेताओं और प्रख्यात हस्तियों के बढ़ते डीपफेक वीडियो और तस्वीरों को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल पर काम करने वाली कंपनियों से मुलाकात की।
भारत सरकार 10 दिनों के भीतर डीपफेक वीडियो और तस्वीरों से निपटने के लिए नियमों का मसौदा तैयार करेगी, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को कहा।
मंत्री की यह टिप्पणी नई दिल्ली में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और
कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरणों पर काम करने वाली कंपनियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद आई है।
बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए वैष्णव ने कहा कि बैठक में भाग लेने वाली सभी
कंपनियों ने डीपफेक के बारे में चिंताओं को साझा किया और समझते हैं कि यह लोकतंत्र के लिए एक नया संकट है।
“कंपनियाँ समझती हैं कि यह अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, और यह कुछ ऐसा है जो समाज के लिए हानिकारक है। वे इसके लिए कड़े नियमन की आवश्यकता भी समझते हैं। हम आज ही विनियमन का मसौदा तैयार करना शुरू कर देंगे,” मंत्री ने कहा।
उन्होंने आगे कहा कि ऐसी सामग्री के लिए जवाबदेही क्रिएटर्स के साथ-साथ उन प्लेटफार्मों पर भी होगी, जिन पर इसे अपलोड किया गया है और सरकार दोनों के लिए दंड पर भी विचार करेगी।
ज्ञात है कि हाल के दिनों में कई अभिनेताओं के वीडियो और तस्वीरें वायरल होने के बाद देश में डीपफेक को लेकर चिंताएं उभरी हैं। इससे सार्वजनिक आक्रोश भी भड़का और छेड़छाड़ की गई सामग्री और फर्जी आख्यान बनाने के लिए
प्रौद्योगिकी और उपकरणों के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की गई।
