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बांग्लादेश में कथित हस्तक्षेप है भारत-अमेरिका संबंधों में प्रमुख अवरोध
बांग्लादेश में कथित हस्तक्षेप है भारत-अमेरिका संबंधों में प्रमुख अवरोध
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बांग्लादेश में अमेरिका का कथित चुनावी हस्तक्षेप और इस्लाम समर्थक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन के लिए इसका मौन समर्थन भारत के लिए चिंता का विषय रहा है।
2023-12-20T16:14+0530
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बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग के नेतृत्व वाली सरकार पर अमेरिकी दबाव समग्र भारत-अमेरिका संबंधों में एक "प्रमुख बाधा बिंदु" के रूप में उभरा है, एक ऑस्ट्रेलियाई शिक्षाविद् ने Sputnik India को बताया।सिडनी विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर और इंडियन सेंचुरी राउंडटेबल के कार्यकारी निदेशक सल्वाटोर बाबोन्स ने जोर देकर कहा कि नई दिल्ली का हसीना सरकार के साथ "सकारात्मक कामकाजी संबंध" रहा है।विशेषज्ञ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत हमेशा अपने राष्ट्रीय हित के मद्देनजर अपने पूर्वी पड़ोसी में राजनीतिक स्थिरता का पक्षधर रहा है।भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने पिछले महीने कहा था कि बांग्लादेश के "घनिष्ठ मित्र और भागीदार" के रूप में वे [भारत] ढाका के "स्थिर, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील राष्ट्र" के दृष्टिकोण का सम्मान करना जारी रखेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बांग्लादेश में चुनाव को देश का घरेलू मामला बताया।दरअसल मई में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने देश में "लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया को कमजोर करने" के संदेह में बांग्लादेशी व्यक्तियों को लक्षित करते हुए एक नई वीज़ा व्यवस्था की घोषणा की।विपक्षी बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने अमेरिकी वीजा नीति का स्वागत किया है, लेकिन पीएम हसीना इस चिंता के बीच इस पर संशय में नजर आई हैं कि इसे चुनावी "हस्तक्षेप" माना जा सकता है।7 जनवरी के संघीय चुनाव से पहले, अवामी लीग के वरिष्ठ सदस्यों ने आशंका व्यक्त की है कि बीएनपी को ढाका में अमेरिकी राजदूत पीटर हास द्वारा गुप्त रूप से समर्थन दिया जा रहा है।बीएनपी ने वोट के बहिष्कार का आह्वान किया है और वोट के विरोध में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रही है।बीएनपी ने मांग की है कि हसीना चुनाव से पहले पद छोड़ दें और मतदान एक कार्यवाहक व्यवस्था के तहत कराया जाए, इस मांग को सरकार ने असंवैधानिक बताकर खारिज कर दिया।बांग्लादेश में अमेरिकी नीति में भारत के हितों को ध्यान में नहीं रखा जा रहाजून में राष्ट्रपति जो बाइडन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्हाइट हाउस में एक शिखर सम्मेलन के बाद भारत-अमेरिका संयुक्त बयान में दक्षिण एशिया पर "दोनों सरकारों के बीच बढ़े हुए परामर्श की गहराई और गति का स्वागत किया"।उन्होंने कहा कि हसीना सरकार के पास अमेरिका के लिए मजबूत "लोकतांत्रिक वैधता" नहीं हो सकती है, लेकिन दक्षिण एशियाई देश के प्रति वाशिंगटन की नीति उलटा पड़ सकती है।
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बांग्लादेश में अमेरिकी हस्तक्षेप, बांग्लादेश में अमेरिका का कथित चुनावी हस्तक्षेप, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (bnp), बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, भारत-अमेरिका संबंधों में प्रमुख बाधा, नई दिल्ली का हसीना सरकार के साथ संबंध, भारत बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिरता का पक्षधर, भारत के विदेश मंत्रालय (mea), बांग्लादेश में चुनाव, बांग्लादेश में चुनाव प्रक्रिया, अमेरिकी वीजा नीति, भारत के हितों का ध्यान, भारत के हितों को प्राथमिकता, लोकतांत्रिक सुधारों का पुरजोर समर्थन
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बांग्लादेश में कथित हस्तक्षेप है भारत-अमेरिका संबंधों में प्रमुख अवरोध
बांग्लादेश में अमेरिका का कथित चुनावी हस्तक्षेप और इस्लाम समर्थक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन के लिए इसका मौन समर्थन भारत के लिए चिंता का विषय रहा है।
बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग के नेतृत्व वाली सरकार पर अमेरिकी दबाव समग्र भारत-अमेरिका संबंधों में एक "प्रमुख बाधा बिंदु" के रूप में उभरा है, एक ऑस्ट्रेलियाई शिक्षाविद् ने Sputnik India को बताया।
सिडनी विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर और इंडियन सेंचुरी राउंडटेबल के कार्यकारी निदेशक सल्वाटोर बाबोन्स ने जोर देकर कहा कि नई दिल्ली का हसीना सरकार के साथ "सकारात्मक कामकाजी संबंध" रहा है।
विशेषज्ञ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत हमेशा अपने
राष्ट्रीय हित के मद्देनजर अपने पूर्वी पड़ोसी में राजनीतिक स्थिरता का पक्षधर रहा है।
भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने पिछले महीने कहा था कि बांग्लादेश के "घनिष्ठ मित्र और भागीदार" के रूप में वे [भारत] ढाका के "स्थिर, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील राष्ट्र" के दृष्टिकोण का सम्मान करना जारी रखेंगे।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बांग्लादेश में चुनाव को देश का घरेलू मामला बताया।
बाबोन्स ने कहा कि यह संभावना नहीं है कि अमेरिकी राष्ट्रपति और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति निर्णय लेने का प्रमुख मंच, वाशिंगटन के सभी द्विपक्षीय संबंधों में "सीधे शामिल" होंगे।
उन्होंने कहा कि "परिणामस्वरूप, अमेरिका अपनी सामान्य राजनीति प्राथमिकताओं के अनुरूप बांग्लादेश में अधिक लोकतंत्रीकरण पर जोर दे रहा है।"
दरअसल मई में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने देश में "लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया को कमजोर करने" के संदेह में बांग्लादेशी व्यक्तियों को लक्षित करते हुए एक नई वीज़ा व्यवस्था की घोषणा की।
विपक्षी बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने अमेरिकी वीजा नीति का स्वागत किया है, लेकिन पीएम हसीना इस चिंता के बीच इस पर संशय में नजर आई हैं कि इसे चुनावी "हस्तक्षेप" माना जा सकता है।
7 जनवरी के संघीय चुनाव से पहले, अवामी लीग के वरिष्ठ सदस्यों ने आशंका व्यक्त की है कि बीएनपी को ढाका में अमेरिकी राजदूत पीटर हास द्वारा गुप्त रूप से समर्थन दिया जा रहा है।
बीएनपी ने वोट के बहिष्कार का आह्वान किया है और वोट के विरोध में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रही है।
बीएनपी ने मांग की है कि हसीना चुनाव से पहले पद छोड़ दें और मतदान एक कार्यवाहक व्यवस्था के तहत कराया जाए, इस मांग को सरकार ने असंवैधानिक बताकर खारिज कर दिया।
बांग्लादेश में अमेरिकी नीति में भारत के हितों को ध्यान में नहीं रखा जा रहा
जून में राष्ट्रपति जो बाइडन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्हाइट हाउस में एक शिखर सम्मेलन के बाद भारत-अमेरिका संयुक्त बयान में दक्षिण एशिया पर "दोनों सरकारों के बीच बढ़े हुए परामर्श की गहराई और गति का स्वागत किया"।
हालाँकि, बाबोन्स ने तर्क दिया कि यह संभावना नहीं है कि जहां तक बांग्लादेश पर नीति का सवाल है, अमेरिका द्वारा भारत के हितों और प्राथमिकताओं को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है।
"मुझे संदेह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने दक्षिण एशिया में स्थिरता के लिए इस दबाव के व्यापक निहितार्थों पर विचार किया है," ऑस्ट्रेलियाई प्रोफेसर ने कहा।
उन्होंने कहा कि हसीना सरकार के पास अमेरिका के लिए मजबूत "लोकतांत्रिक वैधता" नहीं हो सकती है, लेकिन दक्षिण एशियाई देश के प्रति
वाशिंगटन की नीति उलटा पड़ सकती है।
"मिस्र के समानांतर मामले पर विचार करें, जहां अमेरिका ने लोकतांत्रिक सुधारों का पुरजोर समर्थन किया, लेकिन जब मुस्लिम ब्रदरहुड ने 2012 का चुनाव जीता तो उसने रुख बदल लिया," बबोन्स ने कहा।
