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भारतीय अर्थव्यवस्था 2030 तक 7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद: वित्त मंत्रालय
भारतीय अर्थव्यवस्था 2030 तक 7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद: वित्त मंत्रालय
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केंद्र सरकार गुरुवार को संसद में 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश करने से पहले केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने "भारतीय अर्थव्यवस्था - एक समीक्षा" एक रिपोर्ट जारी कर कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था 2030 तक 7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है।
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इसके अलावा रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था अगले आने वाले दिनों में भविष्य के संरचनात्मक सुधारों के बल पर 7% से ऊपर की दर से बढ़ सकती है।लघु आर्थिक सर्वेक्षण मानी जाने वाली यह रिपोर्ट सभी सकारात्मक विकासों और चुनौतियों पर ध्यान देती है। इसमें कौशल, सीखने के परिणामों, स्वास्थ्य, ऊर्जा सुरक्षा, एमएसएमई के लिए अनुपालन बोझ में कमी और श्रम बल में लिंग संतुलन को भविष्य के सुधारों के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।रिपोर्ट में मोदी सरकार के दो कार्यकालों को ध्यान में रखते हुए कहा गया है कि यह 10 साल की यात्रा कई सुधारों द्वारा चिह्नित है। रिपोर्ट में आगे बताया गया कि केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग से भारत की वृद्धि को गति देने और इसे अधिक न्यायसंगत बनाने में मदद मिलेगी।
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भारतीय अर्थव्यवस्था 2030 तक 7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद: वित्त मंत्रालय
मोदी सरकार द्वारा गुरुवार को संसद में 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश करने से पहले केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने "भारतीय अर्थव्यवस्था - एक समीक्षा" एक रिपोर्ट जारी करके कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था 2030 तक 7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है।
इसके अलावा रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था अगले आने वाले दिनों में भविष्य के संरचनात्मक सुधारों के बल पर 7% से ऊपर की दर से बढ़ सकती है।
लघु
आर्थिक सर्वेक्षण मानी जाने वाली यह रिपोर्ट सभी सकारात्मक विकासों और चुनौतियों पर ध्यान देती है। इसमें कौशल, सीखने के परिणामों, स्वास्थ्य, ऊर्जा सुरक्षा, एमएसएमई के लिए अनुपालन बोझ में कमी और श्रम बल में लिंग संतुलन को भविष्य के सुधारों के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
“मुद्रास्फीति के अंतर और विनिमय दर के संबंध में मान्यताओं के एक उचित सेट के तहत, भारत अगले छह से सात वर्षों में (2030 तक) 7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद कर सकता है,” रिपोर्ट में कहा गया है।
रिपोर्ट में
मोदी सरकार के दो कार्यकालों को ध्यान में रखते हुए कहा गया है कि यह 10 साल की यात्रा कई सुधारों द्वारा चिह्नित है।
“घरेलू मांग की ताकत ने पिछले तीन वर्षों में अर्थव्यवस्था को 7% से अधिक की विकास दर पर पहुंचा दिया है… घरेलू मांग, अर्थात् निजी खपत और निवेश में देखी गई मजबूती, सरकार द्वारा पिछले 10 वर्षों में लागू किए गए सुधारों और उपायों के कारण दिखाई दी है,“ रिपोर्ट में कहा गया।
रिपोर्ट में आगे बताया गया कि केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग से भारत की वृद्धि को गति देने और इसे अधिक न्यायसंगत बनाने में मदद मिलेगी।
