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सरकार का 2028-29 तक 50000 करोड़ के रक्षा निर्यात का लक्ष्य: राजनाथ सिंह
सरकार का 2028-29 तक 50000 करोड़ के रक्षा निर्यात का लक्ष्य: राजनाथ सिंह
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भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि मोदी सरकार के समय में रक्षा क्षेत्र प्राथमिकता पर है। इसके साथ साथ सरकार का लक्ष्य देश में बने सैन्य सजाओ सामान के निर्यात को 2028-29 तक 50,000 करोड़ रुपये तक पहुंचाने का है।
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रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गए बयान के अनुसार रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि 2014 में, जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा क्षेत्र को अपनी मुख्य प्राथमिकताओं में से एक के रूप में रखा, और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित किया गया, उसके बाद कई मेक-इन-इंडिया पहल की शुरुआत की गई।आगे उन्होंने जोड़ा कि "मैं यह नहीं कह रहा हूं कि पिछली सरकारों ने देश के रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कदम नहीं उठाए। लेकिन अंतर यह है कि हम भारत की क्षमता में अपने विश्वास के आधार पर रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लेकर आए।"रक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि जब प्रौद्योगिकी की बात आती है, तो विकासशील देशों के पास दो विकल्प होते हैं 'इनोवेशन' और 'नकल' परंतु सरकार देश को अनुयायी के बजाय प्रौद्योगिकी निर्माता बनाने पर विशेष जोर दे रही है।
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सरकार का 2028-29 तक 50000 करोड़ का रक्षा निर्यात, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मोदी सरकार के समय में रक्षा क्षेत्र प्राथमिकता, देश में बने सैन्य सजाओ सामान के निर्यात,आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित, मोदी ने की मेक-इन-इंडिया पहल की शुरुआत, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता
सरकार का 2028-29 तक 50000 करोड़ का रक्षा निर्यात, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मोदी सरकार के समय में रक्षा क्षेत्र प्राथमिकता, देश में बने सैन्य सजाओ सामान के निर्यात,आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित, मोदी ने की मेक-इन-इंडिया पहल की शुरुआत, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता
सरकार का 2028-29 तक 50000 करोड़ के रक्षा निर्यात का लक्ष्य: राजनाथ सिंह
भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि मोदी सरकार के समय में रक्षा क्षेत्र प्राथमिकता पर है। इसके साथ साथ सरकार का लक्ष्य देश में बने सैन्य साजो-सामान के निर्यात को 2028-29 तक 50,000 करोड़ रुपये तक पहुंचाने का है।
रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गए बयान के अनुसार रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि 2014 में, जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा क्षेत्र को अपनी मुख्य प्राथमिकताओं में से एक के रूप में रखा, और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित किया गया, उसके बाद कई मेक-इन-इंडिया पहल की शुरुआत की गई।
“वार्षिक रक्षा उत्पादन, जो 2014 में लगभग 40,000 करोड़ रुपये था, अब रिकॉर्ड 1.10 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया है। रक्षा निर्यात आज 16,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो नौ-दस वर्ष पहले मात्र 1,000 करोड़ रुपये था। हमने 2028-29 तक 50,000 करोड़ रुपये का निर्यात प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है,” उन्होंने कहा।
आगे उन्होंने जोड़ा कि "मैं यह नहीं कह रहा हूं कि पिछली सरकारों ने देश के रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कदम नहीं उठाए। लेकिन अंतर यह है कि हम भारत की क्षमता में अपने विश्वास के आधार पर
रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लेकर आए।"
रक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि जब प्रौद्योगिकी की बात आती है, तो
विकासशील देशों के पास दो विकल्प होते हैं 'इनोवेशन' और 'नकल' परंतु सरकार देश को अनुयायी के बजाय प्रौद्योगिकी निर्माता बनाने पर विशेष जोर दे रही है।
“विकसित देशों की प्रौद्योगिकी की नकल करना उन लोगों के लिए गलत नहीं है जिनकी इनोवेशन क्षमता और मानव संसाधन नई प्रौद्योगिकियों के उत्पादन के लिए आवश्यक स्तर तक नहीं पहुंचे हैं। यदि कोई देश दूसरे देशों की प्रौद्योगिकी का अनुकरण करता है, तब भी वह पुरानी प्रौद्योगिकी से आगे बढ़ता है,” उन्होंने कहा।
