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म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 3 अरब डॉलर से अधिक खर्च कर सकता है भारत
म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 3 अरब डॉलर से अधिक खर्च कर सकता है भारत
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भारतीय अधिकारियों ने म्यांमार के साथ लगती 1.6 हजार किमी से अधिक सीमा को बाड़ और सीमा नियंत्रण प्रणालियों से लैस करने के लिए 3.7 अरब डॉलर खर्च करने की योजना बनाई है
2024-03-27T16:53+0530
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फरवरी में भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत सरकार ने म्यांमार के साथ पूरी सीमा पर बाड़ लगाने का निर्णय लिया है, सीमा क्षेत्रों तक सैन्य पहुंच की सुविधा के लिए एक नई सड़क प्रणाली बनाई जाएगी, और तकनीकी उपकरणों की स्थापना के माध्यम से स्वायत्तता सहित निगरानी सुनिश्चित की जाएगी।हालांकि तब केंद्रीय मंत्री ने परियोजना के समय और लागत के बारे में विवरण नहीं दिया था। रॉयटर्स के अनुसार, भारत सरकार की संबंधित समिति ने मार्च में इन उद्देश्यों के लिए फंडिंग को मंजूरी दे दी, और अब मसौदा बजट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रियों की कैबिनेट द्वारा अनुमोदन होना चाहिए।प्रति किलोमीटर सीमा उपकरणों की लागत भारतीय-बांग्लादेश खंड पर समान कार्य की तुलना में दोगुनी से अधिक होगी, जहां बैरियर का निर्माण कई वर्षों से चल रहा है। एजेंसी के वक्ता ने इसे अधिक जटिल इलाके और संभावित उल्लंघनकर्ताओं की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए तकनीकी उपकरणों का उपयोग करने की आवश्यकता के आधार पर समझाया।साल 2021 में सेना द्वारा सरकार को बेदखल करने के बाद वहाँ चल रही लड़ाई से बचने के लिए शरणार्थी म्यांमार से भारत की ओर आ रहे हैं। इसके अलावा, ऐसे मामले भी सामने आए जब लड़ाकों ने खुद को भारतीय क्षेत्र में पाया, जो इस प्रकार विरोधियों के उत्पीड़न से बच गए, और बाद में उन्हें अपनी मातृभूमि में वापस भेज दिया गया।हालांकि दिल्ली का मानना है कि 2023 में भारतीय सीमावर्ती राज्य मणिपुर में जो अंतरजातीय संघर्ष हुआ, वह भी म्यांमार के साथ सीमा पर अपर्याप्त नियंत्रण के कारण हुआ था।बता दें कि म्यांमार भारत के नागालैंड और मणिपुर सहित कई पूर्वोत्तर राज्यों के साथ 1640 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है।
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म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 3 अरब डॉलर से अधिक खर्च कर सकता है भारत
भारतीय अधिकारियों ने म्यांमार के साथ लगती 1.6 हजार किमी से अधिक लंबी सीमा को बाड़ और सीमा नियंत्रण प्रणालियों से लैस करने के लिए 3.7 अरब डॉलर खर्च करने की योजना बनाई है। रॉयटर्स ने एक सूत्र के हवाले से यह खबर दी है।
फरवरी में भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत सरकार ने म्यांमार के साथ पूरी सीमा पर बाड़ लगाने का निर्णय लिया है, सीमा क्षेत्रों तक सैन्य पहुंच की सुविधा के लिए एक नई सड़क प्रणाली बनाई जाएगी, और तकनीकी उपकरणों की स्थापना के माध्यम से स्वायत्तता सहित निगरानी सुनिश्चित की जाएगी।
हालांकि तब केंद्रीय मंत्री ने परियोजना के समय और लागत के बारे में विवरण नहीं दिया था। रॉयटर्स के अनुसार, भारत सरकार की संबंधित समिति ने मार्च में इन उद्देश्यों के लिए फंडिंग को मंजूरी दे दी, और अब मसौदा बजट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रियों की कैबिनेट द्वारा अनुमोदन होना चाहिए।
प्रति किलोमीटर सीमा उपकरणों की लागत भारतीय-बांग्लादेश खंड पर समान कार्य की तुलना में दोगुनी से अधिक होगी, जहां
बैरियर का निर्माण कई वर्षों से चल रहा है। एजेंसी के वक्ता ने इसे अधिक जटिल इलाके और संभावित उल्लंघनकर्ताओं की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए तकनीकी उपकरणों का उपयोग करने की आवश्यकता के आधार पर समझाया।
साल 2021 में सेना द्वारा सरकार को बेदखल करने के बाद वहाँ चल रही
लड़ाई से बचने के लिए शरणार्थी म्यांमार से भारत की ओर आ रहे हैं। इसके अलावा, ऐसे मामले भी सामने आए जब लड़ाकों ने खुद को भारतीय क्षेत्र में पाया, जो इस प्रकार विरोधियों के उत्पीड़न से बच गए, और बाद में उन्हें अपनी मातृभूमि में वापस भेज दिया गया।
हालांकि दिल्ली का मानना है कि 2023 में भारतीय सीमावर्ती राज्य मणिपुर में जो अंतरजातीय संघर्ष हुआ, वह भी
म्यांमार के साथ सीमा पर अपर्याप्त नियंत्रण के कारण हुआ था।
बता दें कि म्यांमार भारत के नागालैंड और मणिपुर सहित कई पूर्वोत्तर राज्यों के साथ 1640 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है।
