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आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए पाकिस्तान ने लिया निजीकरण का सहारा
आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए पाकिस्तान ने लिया निजीकरण का सहारा
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पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उद्यमों को छोड़कर सभी राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों का निजीकरण किया जा रहा है।
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पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उद्यमों को छोड़कर सभी राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों का निजीकरण किया जा रहा है।देश के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंगलवार को घोषणा की कि राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों को निजी कंपनियों के हवाले किया जाएगा, हालांकि देश के कुछ बहुत जरूरी काम वाले क्षेत्रों को निजीकरण से अलग रखा जाएगा।शरीफ ने इस्लामाबाद में निजीकरण मंत्रालय और निजीकरण आयोग से संबंधित मामलों पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह निर्णय लिया। निजीकरण के लिए आयोजित की गई बैठक में अगले पाँच साल का रोडमैप पेश किया गया, जिसमें बिजली वितरण कंपनियों का निजीकरण भी शामिल है।पाकिस्तानी पीएम ने सभी संघीय मंत्रालयों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने और निजीकरण आयोग के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया है। इस निर्णय के बाद माना जा रहा है कि राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों को निजी कंपनियों के हवाले करने से देश के करदाताओं का पैसा बचेगा और सरकार को लोगों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने में मदद मिलेगी।शरीफ ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कंपनी लिमिटेड (पीआईए) के निजीकरण सहित बोली और अन्य महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं का सीधा प्रसारण करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा अन्य संस्थानों के निजीकरण की प्रक्रिया का भी सीधा प्रसारण किया जाएगा।
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आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए पाकिस्तान ने लिया निजीकरण का सहारा
इससे पहले निजीकरण पर कैबिनेट समिति (CCOP) ने शुक्रवार को निजीकरण कार्यक्रम के लिए 24 राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों को मंजूरी दी थी।
पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उद्यमों को छोड़कर सभी राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों का निजीकरण किया जा रहा है।
देश के
प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंगलवार को घोषणा की कि राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों को निजी कंपनियों के हवाले किया जाएगा, हालांकि देश के कुछ बहुत जरूरी काम वाले क्षेत्रों को निजीकरण से अलग रखा जाएगा।
शरीफ ने इस्लामाबाद में निजीकरण मंत्रालय और निजीकरण आयोग से संबंधित मामलों पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह निर्णय लिया। निजीकरण के लिए आयोजित की गई बैठक में अगले पाँच साल का रोडमैप पेश किया गया, जिसमें बिजली वितरण
कंपनियों का निजीकरण भी शामिल है।
पाकिस्तानी पीएम ने सभी संघीय मंत्रालयों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने और निजीकरण आयोग के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया है। इस निर्णय के बाद माना जा रहा है कि राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों को निजी कंपनियों के हवाले करने से देश के करदाताओं का पैसा बचेगा और सरकार को लोगों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने में मदद मिलेगी।
शरीफ ने पाकिस्तान
इंटरनेशनल एयरलाइंस कंपनी लिमिटेड (पीआईए) के निजीकरण सहित बोली और अन्य महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं का सीधा प्रसारण करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा अन्य संस्थानों के निजीकरण की प्रक्रिया का भी सीधा प्रसारण किया जाएगा।