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भारत रूस द्वारा आयोजित ब्रिक्स बैठकों में भाग लेने के लिए उत्सुक: विदेश मंत्रालय
भारत रूस द्वारा आयोजित ब्रिक्स बैठकों में भाग लेने के लिए उत्सुक: विदेश मंत्रालय
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भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत को "उम्मीद है कि ब्रिक्स बहुध्रुवीयता के मुद्दे पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण विस्तारित मंच बन जाएगा।"
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भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा कि भारत रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स बैठकों में भाग लेने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा है।1 जनवरी को रूस इस वर्ष के लिए ब्रिक्स का अध्यक्ष बना। इसकी शुरुआत संगठन में नए सदस्यों के शामिल होने से हुई, अब इसमें रूसी संघ, ब्राजील, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के अलावा मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब भी शामिल हैं।सभी नए सदस्यों के शामिल होने के बाद, ब्रिक्स की सदस्यता 3.6 अरब लोगों की आबादी वाले 10 देशों तक फैल गई, जो कुल वैश्विक आबादी का लगभग आधा है। ये सदस्यीय देश वैश्विक तेल उत्पादन में 40% से अधिक का योगदान देते हैं और वैश्विक माल निर्यात के लगभग एक चौथाई हिस्से पर अपना अधिकार रखते हैं।
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भारत रूस द्वारा आयोजित ब्रिक्स बैठकों में भाग लेने के लिए उत्सुक: विदेश मंत्रालय
भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत को "उम्मीद है कि ब्रिक्स बहुध्रुवीयता के मुद्दे पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण विस्तारित मंच बन जाएगा।"
भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा कि भारत रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स बैठकों में भाग लेने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा है।
"ब्रिक्स एक महत्वपूर्ण मंच है। मैं समझता हूं कि रूसी अध्यक्षता एक बहुत व्यापक, महत्वाकांक्षी कार्यक्रम तैयार कर रही है। जहां तक मैं समझता हूं, 250 से अधिक बैठकों की योजना बनाई गई है। हम, निश्चित रूप से, ब्रिक्स बैठकों में भाग लेने और ब्रिक्स एजेंडे को मजबूत करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं," उन्होंने ब्रीफिंग के दौरान कहा।
1 जनवरी को रूस इस वर्ष के लिए ब्रिक्स का अध्यक्ष बना। इसकी शुरुआत संगठन में नए सदस्यों के शामिल होने से हुई, अब इसमें रूसी संघ, ब्राजील, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के अलावा मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब भी शामिल हैं।
सभी नए सदस्यों के शामिल होने के बाद,
ब्रिक्स की सदस्यता 3.6 अरब लोगों की आबादी वाले 10 देशों तक फैल गई, जो कुल वैश्विक आबादी का लगभग आधा है। ये सदस्यीय देश वैश्विक तेल उत्पादन में 40% से अधिक का योगदान देते हैं और वैश्विक माल निर्यात के लगभग एक चौथाई हिस्से पर अपना अधिकार रखते हैं।