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भारत-रूसी संयुक्त उद्यम से बनी 27,000 AK-203 राइफलें भारतीय सेना को सौंपी गईं: रिपोर्ट
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भारत में उत्तर प्रदेश के कोरवा में स्थापित भारत-रूस संयुक्त उद्यम द्वारा बनाई गई रूसी AK-203 असॉल्ट राइफलें भारतीय सेना को मिलनी शुरू हो गई हैं, अब तक कुल 27,000 राइफलें सेना को सौंपी जा चुकी हैं।
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दी हिन्दू ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया कि भारत में उत्तर प्रदेश के कोरवा में स्थापित भारत-रूस संयुक्त उद्यम द्वारा बनाई गई AK-203 असॉल्ट राइफलें भारतीय सेना को मिलनी आरंभ हो गई हैं, अब तक कुल 27,000 राइफलें सेना को सौंपी जा चुकी हैं।जुलाई 2021 में हस्ताक्षरित ₹5,000 करोड़ से अधिक के अनुबंध के अंतर्गत, संयुक्त उद्यम IRRPL द्वारा रूस से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ भारत में 6.1 लाख से अधिक एके-203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण किया जाना है।स्वदेशीकरण के अंतर्गत चल रही प्रक्रिया पर मीडिया रिपोर्ट में सूत्र के माध्यम से कहा गया कि यह “अत्यंत व्यवस्थित ढ़ंग से" किया जा रहा है।
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भारत-रूसी संयुक्त उद्यम से बनी 27,000 AK-203 राइफलें भारतीय सेना को सौंपी गईं: रिपोर्ट
इंडो-रूसी राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड (IRRPL) की स्थापना 2019 में भारत के तत्कालीन आयुध निर्माणी बोर्ड (अब एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड (AWEIL) और म्यूनिशन्स इंडिया लिमिटेड (MIL) और रूस के रोसोबोरोनएक्सपोर्ट और कलाश्निनिकोव कंपनी के बीच की गई थी।
दी हिन्दू ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया कि भारत में उत्तर प्रदेश के कोरवा में स्थापित भारत-रूस संयुक्त उद्यम द्वारा बनाई गई AK-203 असॉल्ट राइफलें भारतीय सेना को मिलनी आरंभ हो गई हैं, अब तक कुल 27,000 राइफलें सेना को सौंपी जा चुकी हैं।
“प्रारंभिक देरी के बाद अब सब कुछ पटरी पर है और सेना को 27,000 राइफलें दी गई हैं, अगले दो सप्ताह में अन्य 8,000 सौंपी जाएंगी। स्वदेशीकरण स्तर लगभग 25% प्राप्त कर लिया गया है,” जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने मीडिया से कहा।
जुलाई 2021 में हस्ताक्षरित ₹5,000 करोड़ से अधिक के अनुबंध के अंतर्गत, संयुक्त उद्यम IRRPL द्वारा रूस से
प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ भारत में 6.1 लाख से अधिक
एके-203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण किया जाना है।स्वदेशीकरण के अंतर्गत चल रही प्रक्रिया पर मीडिया रिपोर्ट में सूत्र के माध्यम से कहा गया कि यह “अत्यंत व्यवस्थित ढ़ंग से" किया जा रहा है।
“यहां तक कि हमारी आरंभिक समय सीमा में भी 70% स्वदेशी सामग्री की इस प्रक्रिया के लिए दो वर्ष का समय निर्धारित किया गया था। हम उससे पहले इसे प्राप्त करने का लक्ष्य बना रहे हैं," सूत्र ने कहा।