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ब्रिक्स विभिन्न देशों के 30 सहयोग अनुरोधों पर विचार कर रहा है: लवरोव
ब्रिक्स विभिन्न देशों के 30 सहयोग अनुरोधों पर विचार कर रहा है: लवरोव
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रूसी विदेश मंत्री सर्गे लवरोव ने शुक्रवार को कहा कि ब्रिक्स नौ सदस्यीय आर्थिक समूह के साथ सहयोग के विभिन्न रूपों को औपचारिक रूप देने का प्रस्ताव देने वाले दुनिया भर के देशों से आए लगभग 30 अनुरोधों पर विचार कर रहा है।
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रूसी विदेश मंत्री सर्गे लवरोव ने शुक्रवार को कहा कि ब्रिक्स दुनिया भर के देशों से आए लगभग 30 अनुरोधों पर विचार कर रहा है, जिन्होंने नौ सदस्यीय आर्थिक समूह के साथ सहयोग के विभिन्न रूपों को औपचारिक रूप देने के लिए प्रस्ताव रखे हैं।इसके अलावा, विदेश मंत्री लवरोव ने बताया कि ब्रिक्स की योजना "भागीदार देशों" का एक समूह स्थापित करने की है।रूस के शीर्ष राजनयिक की टिप्पणी सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच (SPIEF) में प्रस्तुत एक हालिया अध्ययन के कुछ घंटों बाद आई, जिसमें पाया गया कि कम से कम 61 प्रतिशत रूसी कंपनियों के ब्रिक्स देशों में भागीदार हैं। रिपोर्ट से पता चला है कि ब्रिक्स देशों में कम से कम 3,000 कर्मचारियों की संख्या वाली 80 प्रतिशत कंपनियों ने रूसी कंपनियों के साथ गठजोड़ किया है।इसके अलावा, रूस में स्थित 52 प्रतिशत कंपनियां ब्रिक्स देशों को वस्तुओं का निर्यात कर रही थीं, जबकि 57 प्रतिशत भागीदार देशों से वस्तुओं का आयात कर रही थीं। जिन क्षेत्रों में व्यापक सहयोग देखा गया है, उनमें ऑटोमोबाइल विनिर्माण और औद्योगिक उत्पादन, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं, चिकित्सा-जैविक उद्योग और कृषि व्यवसाय शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक ने ब्रिक्स देशों के भीतर 50 प्रतिशत से अधिक भागीदारी दर्ज की है।इस बीच, ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री 10-11 जून को निज़नी नोवगोरोड से मिलेंगे, जहां वे वैश्विक शासन और संघर्ष समाधान जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने SPIEF के दौरान आयोजित एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान इसकी पुष्टि की।
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ब्रिक्स विभिन्न देशों के 30 सहयोग अनुरोधों पर विचार कर रहा है: लवरोव
रूस वर्तमान में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है और इसका भौगोलिक प्रभाव बढ़ाने पर काफी ध्यान दिया जा रहा है, खासकर तब जब 40 से अधिक राष्ट्र पहले ही शक्तिशाली आर्थिक समूह में शामिल होने में अपनी रुचि व्यक्त कर चुके हैं।
रूसी विदेश मंत्री सर्गे लवरोव ने शुक्रवार को कहा कि ब्रिक्स दुनिया भर के देशों से आए लगभग 30 अनुरोधों पर विचार कर रहा है, जिन्होंने नौ सदस्यीय आर्थिक समूह के साथ सहयोग के विभिन्न रूपों को औपचारिक रूप देने के लिए प्रस्ताव रखे हैं।
लवरोव ने चैनल वन ब्रॉडकास्टर को बताया, "ब्रिक्स वर्तमान में बड़े, छोटे और मध्यम आकार के विभिन्न देशों से आए लगभग 30 आवेदनों पर विचार कर रहा है, जो विभिन्न प्रकार के सहयोग स्थापित करने का प्रस्ताव रखते हैं।"
इसके अलावा,
विदेश मंत्री लवरोव ने बताया कि ब्रिक्स की योजना "भागीदार देशों" का एक समूह स्थापित करने की है।
रूस के शीर्ष राजनयिक की टिप्पणी
सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच (SPIEF) में प्रस्तुत एक हालिया अध्ययन के कुछ घंटों बाद आई, जिसमें पाया गया कि कम से कम 61 प्रतिशत रूसी कंपनियों के ब्रिक्स देशों में भागीदार हैं। रिपोर्ट से पता चला है कि ब्रिक्स देशों में कम से कम 3,000 कर्मचारियों की संख्या वाली 80 प्रतिशत कंपनियों ने रूसी कंपनियों के साथ गठजोड़ किया है।
इसके अलावा, रूस में स्थित 52 प्रतिशत कंपनियां
ब्रिक्स देशों को वस्तुओं का निर्यात कर रही थीं, जबकि 57 प्रतिशत भागीदार देशों से वस्तुओं का आयात कर रही थीं। जिन क्षेत्रों में व्यापक सहयोग देखा गया है, उनमें ऑटोमोबाइल विनिर्माण और औद्योगिक उत्पादन, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं, चिकित्सा-जैविक उद्योग और कृषि व्यवसाय शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक ने ब्रिक्स देशों के भीतर 50 प्रतिशत से अधिक भागीदारी दर्ज की है।
इस बीच,
ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री 10-11 जून को निज़नी नोवगोरोड से मिलेंगे, जहां वे वैश्विक शासन और संघर्ष समाधान जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने SPIEF के दौरान आयोजित एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान इसकी पुष्टि की।
उन्होंने कहा, "आने वाले हफ्तों के लिए नियोजित सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से एक, निज़नी नोवगोरोड में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक है। यह 10 से 11 जून तक संघ की रूसी अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी, और वैश्विक दक्षिण और पूर्व के कई देशों के साथ एक अलग बैठक आयोजित की जाएगी। आगामी बैठकों के दौरान, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा, विकासशील देशों की भूमिका बढ़ाने पर जोर देने के साथ वैश्विक शासन की प्रणाली में सुधार, संघर्ष समाधान, प्रमुख बहुपक्षीय प्लेटफार्मों पर बातचीत जैसे सामयिक मुद्दों पर चर्चा करने की योजना बनाई गई है।"
