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भारत ने अमेरिकी 'अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट' पर प्रतिक्रिया व्यक्त की
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भारत ने धार्मिक भेदभाव को लेकर लगाए गए अमेरिकी आरोपों पर कड़े शब्दों में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमेरिकी रिपोर्ट पक्षपातपूर्ण है, जिसे नई दिल्ली स्वीकार नहीं करता है।
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भारत ने तथाकथित धार्मिक भेदभाव को लेकर लगाए गए अमेरिकी आरोपों पर कड़े शब्दों में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमेरिकी रिपोर्ट पक्षपातपूर्ण है, जिसे नई दिल्ली स्वीकार नहीं करता है।भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में साप्ताहिक ब्रीफिंग में अमेरिकी विदेश विभाग की ‘अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट’ पर भारतीय रवैया जताया।इसके अलावा, प्रवक्ता ने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिकी विदेश विभाग ने "पक्षपाती स्रोतों" पर भरोसा किया है और रिपोर्ट में मुद्दों को "एकतरफा तरीके" से पेश किया गया है।
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भारत ने अमेरिकी 'अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट' पर प्रतिक्रिया व्यक्त की
अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट के आने के दौरान कहा था कि भारत में "अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों से जुड़े मामलों में बढ़ोतरी" देखी गई है।
भारत ने तथाकथित धार्मिक भेदभाव को लेकर लगाए गए अमेरिकी आरोपों पर कड़े शब्दों में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमेरिकी रिपोर्ट पक्षपातपूर्ण है, जिसे नई दिल्ली स्वीकार नहीं करता है।
भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता
रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में साप्ताहिक ब्रीफिंग में अमेरिकी विदेश विभाग की ‘अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट’ पर भारतीय रवैया जताया।
"इसमें भारत के सामाजिक ताने-बाने की समझ का अभाव है और यह स्पष्ट रूप से वोट बैंक के विचारों और एक निर्देशात्मक दृष्टिकोण से प्रेरित है, इसलिए हम इसे अस्वीकार करते हैं। यह अभ्यास अपने आप में आरोपों, अनुचित बयान और तथ्यों के चुनिंदा उपयोग, पक्षपाती स्रोतों पर निर्भरता और मुद्दों के एकतरफा प्रक्षेपण का मिश्रण है,” विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा।
इसके अलावा, प्रवक्ता ने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिकी विदेश विभाग ने "पक्षपाती स्रोतों" पर भरोसा किया है और रिपोर्ट में मुद्दों को "एकतरफा तरीके" से पेश किया गया है।
इस बीच, जायसवाल ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि मानवाधिकार और विविधता के प्रति सम्मान हमेशा से भारत और अमेरिका के बीच "चर्चा का वैध विषय" रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अमेरिकी अधिकारियों को अमेरिका में मानवाधिकारों के उल्लंघन की याद दिलाई।
