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दोहा बैठक: अफगानिस्तान ने की उत्तर-दक्षिण गलियारे को समर्थन देने की पुष्टि
दोहा बैठक: अफगानिस्तान ने की उत्तर-दक्षिण गलियारे को समर्थन देने की पुष्टि
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अफगानिस्तान पर विशेष राजदूतों की तीसरी 'दोहा प्रक्रिया' बैठक में अफ़गान प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख जबीहुल्लाह मुजाहिद ने समारोह में भाषण देते हुए अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के लिए काबुल की प्रतिबद्धता को दोहराया।
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अफगानिस्तान पर विशेष राजदूतों की तीसरी 'दोहा प्रक्रिया' बैठक में अफ़गान प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख जबीहुल्लाह मुजाहिद ने दो दिवसीय मंच के उद्घाटन समारोह में भाषण देते हुए अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) के लिए काबुल की प्रतिबद्धता को दोहराया।मुजाहिद ने कहा कि अंतरिम अफगान अधिकारियों ने तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत (TAPI) गैस पाइपलाइन परियोजना के कार्यान्वयन पर भी "महत्वपूर्ण प्रगति" की है। साथ ही उन्होंने पश्चिमी देशों से तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार के साथ व्यवहार करते समय आपसी द्विपक्षीय हितों को "प्राथमिकता" देने में क्षेत्रीय देशों से सीख लेने का आह्वान किया।मुजाहिद ने इस बात पर जोर दिया कि हाल के दिनों में अफगानिस्तान और उसके पड़ोसियों के बीच "राजनीतिक समझ" में लगातार सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि कजाकिस्तान ने तालिबान को अपने प्रतिबंधित संगठनों की संघीय सूची से हटा दिया है और उम्मीद जताई कि रूस निकट भविष्य में "इसी तरह के कदम" उठाएगा। इसके अलावा, तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि चीन ने तालिबान द्वारा नामित राजदूत को काबुल में मान्यता दे दी है।हालांकि, उन्होंने तर्क दिया कि नीतिगत मतभेद इस हद तक नहीं बढ़ने चाहिए कि "शक्तिशाली देश" अपने प्रभाव का इस्तेमाल अफगानिस्तान की जनता पर "सुरक्षा, राजनीतिक और आर्थिक दबाव" डालने के लिए करें, अपने संबोधन के समापन पर मुजाहिद ने अफगानिस्तान की "सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि" सुनिश्चित करने के लिए तीन उद्देश्य बताए। सबसे पहले, उन्होंने तालिबान अधिकारियों पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा लगाए गए सभी प्रतिबंधों को हटाने का आह्वान किया। दूसरे, मुजाहिद ने दा अफ़गानिस्तान बैंक (DAB) की संघीय संपत्तियों को मुक्त करने का आह्वान किया, जिन्हें अगस्त 2021 में काबुल में तालिबान के सत्ता में आने के तुरंत बाद पश्चिमी वित्तीय संस्थानों द्वारा जब्त कर लिया गया था। और अंत में, अफ़गान प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख ने अफ़गान किसानों के लिए "वैकल्पिक आजीविका" प्रदान करने में अंतरराष्ट्रीय समुदाय से समर्थन का आह्वान किया, जो हाल के दिनों में अफीम की खेती से दूर हो गए थे।तालिबान ने अपने रुख का समर्थन करने के लिए रूस और भारत के प्रति धन्यवाद व्यक्त किया, मुजाहिद ने रविवार को दोहा बैठक के दौरान कतर, सऊदी अरब, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, इंडोनेशिया, रूस, चीन, भारत, यूनाइटेड किंगडम (यूके) और संयुक्त राष्ट्र (UN) के प्रतिनिधिमंडलों के साथ भी बातचीत की।अफगान अधिकारियों के एक बयान में कहा गया है कि अफगानिस्तान के लिए रूसी राष्ट्रपति के दूत ज़मीर काबुलोव ने तालिबान के रुख के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। इसी तरह, बयान में कहा गया है कि भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) में सचिव (पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान प्रभाग) जे.पी. सिंह ने भी दोहा बैठक में काबुल की स्थिति के प्रति नई दिल्ली का समर्थन व्यक्त किया। तालिबान के बयान में कहा गया है कि अंतरिम अफगान सरकार ने दोनों सरकारों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया है।*संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों के तहत
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दोहा बैठक: अफगानिस्तान ने की उत्तर-दक्षिण गलियारे को समर्थन देने की पुष्टि
अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाली विशेष राजदूतों की तीसरी 'दोहा बैठक' रविवार को कतर की राजधानी में शुरू हुई। यह पहली बार है कि तालिबान* को बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसमें रूस, अमेरिका, चीन, भारत और अन्य पश्चिमी और क्षेत्रीय सरकारों ने भी भागीदारी की।
अफगानिस्तान पर विशेष राजदूतों की तीसरी 'दोहा प्रक्रिया' बैठक में अफ़गान प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख जबीहुल्लाह मुजाहिद ने दो दिवसीय मंच के उद्घाटन समारोह में भाषण देते हुए अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) के लिए काबुल की प्रतिबद्धता को दोहराया।
मुजाहिद ने कहा, "हम अपनी आर्थिक रूप से उन्मुख विदेश नीति के साथ अफगानिस्तान के माध्यम से क्षेत्र को कनेक्टिविटी प्रदान करने में सक्षम हैं। उत्तर में उज्बेकिस्तान से अफगानिस्तान तक परिवहन रेलवे के निर्माण के साथ ही मध्य एशिया दक्षिण एशिया से जुड़ जाएगा। हमारी संबंधित संस्थाएं उज़्बेक और पाकिस्तानी समकक्षों के साथ मिलकर काम कर रही हैं।"
मुजाहिद ने कहा कि अंतरिम अफगान अधिकारियों ने तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत (TAPI)
गैस पाइपलाइन परियोजना के कार्यान्वयन पर भी "महत्वपूर्ण प्रगति" की है। साथ ही उन्होंने पश्चिमी देशों से तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार के साथ व्यवहार करते समय आपसी द्विपक्षीय हितों को "प्राथमिकता" देने में क्षेत्रीय देशों से सीख लेने का आह्वान किया।
मुजाहिद ने इस बात पर जोर दिया कि हाल के दिनों में अफगानिस्तान और उसके पड़ोसियों के बीच "राजनीतिक समझ" में लगातार सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि कजाकिस्तान ने तालिबान को अपने प्रतिबंधित संगठनों की संघीय सूची से हटा दिया है और उम्मीद जताई कि रूस निकट भविष्य में "इसी तरह के कदम" उठाएगा। इसके अलावा,
तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि चीन ने तालिबान द्वारा नामित राजदूत को काबुल में मान्यता दे दी है।
मुजाहिद ने कहा, "मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि कुछ देशों को इस्लामिक अमीरात के कुछ उपायों से परेशानी हो सकती है। मुझे लगता है कि देशों के बीच नीतिगत मतभेद स्वाभाविक हैं और अनुभवी राजनयिकों का कर्तव्य है कि वे टकराव के बजाय बातचीत और समझ के तरीके खोजें।"
हालांकि, उन्होंने तर्क दिया कि नीतिगत मतभेद इस हद तक नहीं बढ़ने चाहिए कि "शक्तिशाली देश" अपने प्रभाव का इस्तेमाल अफगानिस्तान की जनता पर "सुरक्षा, राजनीतिक और आर्थिक दबाव" डालने के लिए करें, अपने संबोधन के समापन पर मुजाहिद ने अफगानिस्तान की "सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि" सुनिश्चित करने के लिए तीन उद्देश्य बताए।
सबसे पहले, उन्होंने तालिबान अधिकारियों पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा लगाए गए सभी प्रतिबंधों को हटाने का आह्वान किया। दूसरे, मुजाहिद ने दा अफ़गानिस्तान बैंक (DAB) की संघीय संपत्तियों को मुक्त करने का आह्वान किया, जिन्हें अगस्त 2021 में काबुल में तालिबान के सत्ता में आने के तुरंत बाद पश्चिमी वित्तीय संस्थानों द्वारा जब्त कर लिया गया था। और अंत में,
अफ़गान प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख ने अफ़गान किसानों के लिए "वैकल्पिक आजीविका" प्रदान करने में अंतरराष्ट्रीय समुदाय से समर्थन का आह्वान किया, जो हाल के दिनों में अफीम की खेती से दूर हो गए थे।
तालिबान ने अपने रुख का समर्थन करने के लिए
रूस और भारत के प्रति धन्यवाद व्यक्त किया, मुजाहिद ने रविवार को दोहा बैठक के दौरान कतर, सऊदी अरब, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, इंडोनेशिया, रूस, चीन, भारत, यूनाइटेड किंगडम (यूके) और संयुक्त राष्ट्र (UN) के प्रतिनिधिमंडलों के साथ भी बातचीत की।
अफगान अधिकारियों के एक बयान में कहा गया है कि अफगानिस्तान के लिए रूसी राष्ट्रपति के
दूत ज़मीर काबुलोव ने तालिबान के रुख के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। इसी तरह, बयान में कहा गया है कि भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) में सचिव (पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान प्रभाग) जे.पी. सिंह ने भी दोहा बैठक में काबुल की स्थिति के प्रति नई दिल्ली का समर्थन व्यक्त किया। तालिबान के बयान में कहा गया है कि अंतरिम अफगान सरकार ने दोनों सरकारों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया है।
*संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों के तहत
