https://hindi.sputniknews.in/20241122/us-pressure-behind-kenyas-cancellation-of-deal-with-adani-industry-sources-8432371.html

केन्या द्वारा अडानी के साथ सौदे रद्द करने के पीछे अमेरिकी दबाव: उद्योग सूत्र

केन्या द्वारा अडानी के साथ सौदे रद्द करने के पीछे अमेरिकी दबाव: उद्योग सूत्र

Sputnik भारत

भारतीय उद्योग सूत्रों ने कहा कि केन्याई सरकार द्वारा कुछ ही घंटों में "यू-टर्न" लेना सामान्य नहीं है।

2024-11-22T18:07+0530

2024-11-22T18:07+0530

2024-11-22T18:07+0530

राजनीति

भारत

भारत सरकार

भारत का विकास

गौतम अडानी

अडानी एंटरप्राइजेज

नरेन्द्र मोदी

अमेरिका

हिंद-प्रशांत क्षेत्र

ऊर्जा क्षेत्र

https://cdn1.img.sputniknews.in/img/07e8/01/0d/6192776_0:218:2922:1862_1920x0_80_0_0_7f7489e0fc87113c78d798cea3d3bc1c.jpg

भारतीय उद्योग सूत्रों ने कहा कि केन्याई सरकार द्वारा कुछ ही घंटों में "यू-टर्न" लेना सामान्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रपति विलियम रुटो और ऊर्जा मंत्री ओपियो वांडायी द्वारा गुरुवार को दिए गए अलग-अलग बयानों की ओर ध्यान दिलाया।केन्या के सरकारी प्रसारक के अनुसार, रूटो ने संसद को बताया कि उन्होंने जोमो केन्याटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (जेकेआईए) के विस्तार के लिए खरीद प्रक्रिया को स्थगित करने का निर्देश दिया है और केन्या इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन कंपनी (केट्राको) और अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस से जुड़े सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत हाल ही में संपन्न बिजली संचरण अनुबंध को निलंबित कर दिया है। रुटो ने किसी देश का नाम लिए बिना कहा कि वे "हमारे साझेदार देशों द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर" लगभग 2.5 बिलियन डॉलर के सौदों को रद्द करने का निर्णय ले रहे हैं।रुटो की घोषणा से कुछ घंटे पहले, केन्या के ऊर्जा मंत्री ओपियो वांडायी ने रॉयटर्स को बताया कि अडानी-केट्राको सौदे में किसी भी प्रकार की रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार शामिल नहीं है।महत्वपूर्ण बात यह है कि रुटो के नेतृत्व में केन्या अमेरिका के लिए प्रमुख उप-सहारा साझेदारों में से एक के रूप में उभरा है, तथा जून में बाइडन प्रशासन ने केन्या को "प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी" के रूप में नामित किया था।रुटो का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी न्याय विभाग और प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग (SEC) ने गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और छह अन्य अधिकारियों पर सौर ऊर्जा अनुबंध हासिल करने के लिए कई भारतीय राज्य प्राधिकरणों को लगभग 265 मिलियन डॉलर की रिश्वत देने का आरोप लगाया है। इन अनुबंधों से 20 वर्षों में 2 बिलियन डॉलर मिलने की उम्मीद है। अमेरिकी अभियोजकों ने इस आधार पर मामले पर अधिकार क्षेत्र का दावा किया कि अडानी कंपनियों ने अमेरिकी निवेशकों से भी लगभग 175 मिलियन डॉलर जुटाए हैं। अडानी समूह ने आरोपों को "निराधार" बताते हुए रद्द कर दिया है और कहा है कि सभी "संभव कानूनी उपाय खोजे जाएंगे।"इस बीच, भारतीय उद्योग सूत्रों ने दावा किया कि व्यापारिक हलकों में यह "व्यापक धारणा" है कि अमेरिका भारत के साथ "डबल गेम" खेल रहा है, तथा कभी-कभी अपनी आधिकारिक स्थिति के विपरीत भारतीय हितों की अपेक्षा चीन को तरजीह देता है।इसके अलावा, उन्होंने कहा कि अमेरिकी डीप स्टेट, जिसका क्लिंटन प्रशासन के दौरान जबरदस्त प्रभाव था, ने चीन के आर्थिक उत्थान में सहायता की। उन्होंने कहा कि ओबामा प्रशासन के अंत और ट्रम्प के पहले राष्ट्रपतित्व काल के दौरान अमेरिकी नीति को आधिकारिक तौर पर उलट दिया गया, जिसने भारत को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख साझेदार करार दिया।उन्होंने कहा, "अडानी के विरुद्ध अमेरिकी अभियोग वर्तमान अमेरिकी प्रशासन द्वारा चीनी हितों को लाभ पहुँचाने के लिए अंतिम प्रयास प्रतीत होता है, जो डीप स्टेट से अत्यंत प्रभावित है। इसी तरह की कार्रवाइयाँ पहले भी देखी गई हैं, जैसे कि एलोन मस्क के ईवी उपक्रमों के मामले में, जिन्हें इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वे चीनी इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियों के लिए प्रतिस्पर्धा प्रस्तुत करते थे।"उन्होंने कहा कि अडानी अफ्रीका में जो कर रहे हैं, वह मूलतः भारतीय सरकार के विदेश नीति उद्देश्यों का समर्थन कर रहा है। 2018 में युगांडा की संसद में दिए गए भाषण में, पीएम मोदी ने भारत की नई अफ्रीका नीति की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसके अंतर्गत यह महाद्वीप नई दिल्ली के लिए प्राथमिकता के रूप में स्थान पाएगा। 2018 में युगांडा की संसद में दिए गए भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की नई अफ्रीका नीति की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसके अंतर्गत यह महाद्वीप नई दिल्ली के लिए प्राथमिकता वाला विकल्प होगा।उद्योग सूत्रों ने बताया कि भारतीय विदेश नीति के उद्देश्यों का समर्थन करने में अडानी का रुख एक जैसा ही रहेगा, चाहे सत्ता में कोई भी पार्टी हो।

https://hindi.sputniknews.in/20241121/after-cornering-india-on-the-khalistani-issue-america-targeted-indian-industrialist-8425782.html

भारत

अमेरिका

हिंद-प्रशांत क्षेत्र

श्रीलंका

2024

खबरें

hi_IN

अडानी समूह के साथ अनुबंध, केन्याई सरकार द्वारा अनुबंध, खरीद प्रक्रिया को स्थगित, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, सौर ऊर्जा अनुबंध, भारत के साथ डबल गेम, अमेरिकी डीप स्टेट, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में साझेदार, भारतीय विदेश नीति का समर्थन