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भारत-चीन संबंध सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं: भारतीय वाणिज्य मंत्री
भारत-चीन संबंध सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं: भारतीय वाणिज्य मंत्री
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केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि भारत-चीन संबंध धीरे-धीरे सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे सीमा संबंधी मुद्दे सुलझते जाएंगे, तनाव कम होना स्वाभाविक परिणाम होगा।
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शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के दौरान आयोजित बैठक में मोदी और शी ने भारत-चीन सीमा मुद्दे के "निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य" समाधान की दिशा में काम करने पर सहमति व्यक्त की और वैश्विक व्यापार को स्थिर करने में दोनों अर्थव्यवस्थाओं की भूमिका को मान्यता देते हुए व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ाने का संकल्प लिया।गौरतलब है कि मौजूदा दौर में, चीन जैसे भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के लिए सभी क्षेत्रों में सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य है। यह नीति अप्रैल 2020 में प्रेस नोट 3 (PN3) के रूप में जारी की गई थी।
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भारत-चीन संबंध सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं: भारतीय वाणिज्य मंत्री
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि भारत-चीन संबंध धीरे-धीरे सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे सीमा संबंधी मुद्दे सुलझते जाएंगे, तनाव कम होना स्वाभाविक परिणाम होगा।
शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के दौरान आयोजित बैठक में मोदी और शी ने भारत-चीन सीमा मुद्दे के "निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य" समाधान की दिशा में काम करने पर सहमति व्यक्त की और वैश्विक व्यापार को स्थिर करने में दोनों अर्थव्यवस्थाओं की भूमिका को मान्यता देते हुए व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ाने का संकल्प लिया।
गोयल से जब संवाददाताओं ने पूछा कि क्या भारत और चीन अपने संबंधों को फिर से स्थापित कर रहे हैं, तो क्या पीएन3 में ढील की गुंजाइश है, इस पर उन्होंने कहा, "यह एक एससीओ शिखर सम्मेलन था, जिसमें सभी एससीओ सदस्यों ने भाग लिया। गलवान में हमारे सामने एक समस्या थी, जिसके कारण हमारे संबंधों में थोड़ी गिरावट आई थी। जैसे ही सीमा का समाधान हो जाता है, मुझे लगता है कि स्थिति का सामान्य होना एक बहुत ही स्वाभाविक परिणाम है।"
गौरतलब है कि मौजूदा दौर में, चीन जैसे भूमि
सीमा साझा करने वाले देशों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के लिए सभी क्षेत्रों में सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य है। यह नीति अप्रैल 2020 में प्रेस नोट 3 (PN3) के रूप में जारी की गई थी।
