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भारत और मालदीव के बीच मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न
भारत और मालदीव के बीच मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न
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भारत और मालदीव ने प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के लिए बातचीत का पहला दौर मंगलवार को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया।
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मंत्रालय ने बताया कि नई दिल्ली और माले के बीच 29 जून से 7 जुलाई तक वर्चुअल माध्यम से आयोजित तकनीकी वार्ता के आठ सत्रों में दोनों पक्षों ने काफी प्रगति की।भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वित्त वर्ष 2024-25 में दोनों देशों के बीच 679.70 मिलियन डॉलर का व्यापार हुआ था, जो वित्त वर्ष 2025-26 में 13.54 प्रतिशत बढ़कर 771.76 मिलियन डॉलर हो गया।बता दें कि प्रस्तावित भारत-मालदीव FTA का उद्देश्य दोनों देशों के बीच बाज़ार तक पहुंच सुनिश्चित करके, निवेश को सुगम बनाकर और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देकर दोनों देशों के आर्थिक एवं व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना है। इसके साथ ही यह समझौता टिकाऊ आर्थिक विकास में भी सहायता करेगा।
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भारत और मालदीव के बीच मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न
भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मुताबिक, भारत और मालदीव ने प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर बातचीत का पहला दौर मंगलवार को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया।
मंत्रालय ने बताया कि नई दिल्ली और माले के बीच 29 जून से 7 जुलाई तक वर्चुअल माध्यम से आयोजित तकनीकी वार्ता के आठ सत्रों में दोनों पक्षों ने काफी प्रगति की।
इस बीच मंगलवार को भारत के केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और मालदीव के आर्थिक विकास, परिवहन एवं व्यापार मंत्री मोहम्मद सईद ने FTA वार्ता में हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों मंत्रियों ने भारत और मालदीव के बीच राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे होने के अवसर पर द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) और मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई।
भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वित्त वर्ष 2024-25 में दोनों देशों के बीच 679.70 मिलियन डॉलर का व्यापार हुआ था, जो वित्त वर्ष 2025-26 में 13.54 प्रतिशत बढ़कर 771.76 मिलियन डॉलर हो गया।
बता दें कि प्रस्तावित भारत-मालदीव FTA का उद्देश्य दोनों देशों के बीच बाज़ार तक पहुंच सुनिश्चित करके, निवेश को सुगम बनाकर और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देकर दोनों देशों के आर्थिक एवं व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना है। इसके साथ ही यह समझौता टिकाऊ आर्थिक विकास में भी सहायता करेगा।
