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ब्रिक्स में सीमा-पार भुगतान को आसान बनाने पर काम जारी: RBI गवर्नर
ब्रिक्स में सीमा-पार भुगतान को आसान बनाने पर काम जारी: RBI गवर्नर
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भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने FICCI-IBA सालना बैंकिंग सम्मेलन (FIBAC) में बोलते हुए मंगलवार को कहा कि ब्रिक्स देश सीमा पार भुगतान की लागत कम करने के साथ साथ इसमें तेजी लाने की कोशिश कर रहे हैं।
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उन्होंने आगे बताया कि सीमा पार भुगतान के लिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंस और कई अन्य भुगतान प्रणालियों के बीच जुड़ाव सहित कई अन्य विकल्पों पर काम चल रहा है, लेकिन ये अभी भी चर्चा के चरण पर हैं।अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए स्थानीय मुद्रा के इस्तेमाल पर मल्होत्रा कहते हैं कि भारत पहले से ही कई देशों के साथ स्थानीय मुद्रा में व्यापार कर रहा है, हालांकि इसकी मात्रा कम है। मल्होत्रा ने कहा कि RBI ने हाल ही में दूसरे देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना शुरू किया है ताकि आयात और निर्यात के बीच स्थानीय मुद्रा के इस्तेमाल के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके।
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ब्रिक्स में सीमा-पार भुगतान को आसान बनाने पर काम जारी: RBI गवर्नर
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने FICCI-IBA सालना बैंकिंग सम्मेलन (FIBAC) में बोलते हुए मंगलवार को कहा कि ब्रिक्स देश सीमा पार भुगतान की लागत कम करने के साथ-साथ इसमें तेजी लाने की कोशिश कर रहे हैं।
मल्होत्रा ने कहा, "भुगतान प्रणालियों के लिए हमारे पास ब्रिक्स की एक टास्क फ़ोर्स है, और सीमा पार भुगतान सभी के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। क्योंकि हमें लगता है कि लागत कम करने, खासकर रिटेल भुगतान की लागत कम करने और इसमें तेजी लाने की बहुत गुंजाइश है। उदाहरण के लिए, UPI को देखें, यह तुरंत होता है। आपको विदेश से अपने पैसे के लिए कुछ घंटों, कुछ दिनों तक इंतज़ार क्यों करना पड़े?"
उन्होंने आगे बताया कि
सीमा पार भुगतान के लिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंस और कई अन्य भुगतान प्रणालियों के बीच जुड़ाव सहित कई अन्य विकल्पों पर काम चल रहा है, लेकिन ये अभी भी चर्चा के चरण पर हैं।
अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए
स्थानीय मुद्रा के इस्तेमाल पर मल्होत्रा कहते हैं कि भारत पहले से ही कई देशों के साथ स्थानीय मुद्रा में व्यापार कर रहा है, हालांकि इसकी मात्रा कम है।
उन्होंने कहा, "मात्रा बेशक कम है। हमें इसे बढ़ाने की ज़रूरत है।"
मल्होत्रा ने कहा कि RBI ने हाल ही में दूसरे देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना शुरू किया है ताकि आयात और निर्यात के बीच स्थानीय मुद्रा के इस्तेमाल के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके।