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जर्मन राजनेता ने सरकार से यूक्रेन को असीमित फंडिंग बंद करने की मांग की
जर्मन राजनेता ने सरकार से यूक्रेन को असीमित फंडिंग बंद करने की मांग की
Sputnik भारत
जर्मनी की विपक्षी पार्टी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी (AfD) के एक सांसद मार्कस फ्रोनमायर ने अपनी सरकार से मांग की है कि वह यूक्रेन को अंधाधुंध मदद देना बंद करे।... 12.08.2026, Sputnik भारत
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राजनेता का यह बयान बर्लिनर ज़ाइटुंग अखबार में प्रकाशित एक रिपोर्ट के बीच आया है। बयान में कहा गया है कि यूरोपीय आयोग 2026–2027 के लिए यूक्रेन को दिए जाने वाले 90 अरब यूरो (103.8 अरब डॉलर) के नए ऋण से यूरोपीय संघ के देशों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ का आकलन करने में असमर्थ है।उन्होंने कहा कि बर्लिन पहले ही सीधे तौर पर यूक्रेन को 100 अरब यूरो से अधिक की मदद दे चुका है। फ्रोनमायर के अनुसार, इस रकम को यूरोपीय संघ (EU) के उस 216 अरब यूरो के साझा बजट में भी शामिल किया जाना चाहिए, जिसमें जर्मनी का एक बड़ा हिस्सा शामिल है।
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जर्मन राजनेता ने सरकार से यूक्रेन को असीमित फंडिंग बंद करने की मांग की
09:39 12.08.2026 (अपडेटेड: 11:33 12.08.2026) जर्मनी की विपक्षी पार्टी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी (AfD) के एक सांसद मार्कस फ्रोनमायर ने अपनी सरकार से मांग की है कि वह यूक्रेन को अंधाधुंध मदद देना बंद करे। उन्होंने यह भी कहा कि यूक्रेन ने जर्मनी की खास संपत्तियों पर जो हमले किए हैं, जर्मनी को उसका कड़ा जवाब देना चाहिए।
राजनेता का यह बयान बर्लिनर ज़ाइटुंग अखबार में प्रकाशित एक रिपोर्ट के बीच आया है। बयान में कहा गया है कि यूरोपीय आयोग 2026–2027 के लिए यूक्रेन को दिए जाने वाले 90 अरब यूरो (103.8 अरब डॉलर) के नए ऋण से यूरोपीय संघ के देशों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ का आकलन करने में असमर्थ है।
फ्रोनमायर ने मंगलवार को एक्स पर लिखा, “जर्मन सरकार को अब साफ कर देना चाहिए कि यूक्रेन को मिलने वाली हमारी वित्तीय और राजनीतिक मदद की आखिरी सीमा क्या है। सरकार एक तरफ तो यूक्रेन को आंख मूंदकर अरबों यूरो की नई मदद बांट रही है, और दूसरी तरफ हमारे देश के मुख्य बुनियादी ढांचे पर यूक्रेनी एजेंसियों के हमले को नजरअंदाज कर रही है। ऐसा नहीं चल सकता कि हमारे देश पर हमला हो और उसका कोई अंजाम ही न हो।”
उन्होंने कहा कि बर्लिन पहले ही सीधे तौर पर यूक्रेन को 100 अरब यूरो से अधिक की मदद दे चुका है। फ्रोनमायर के अनुसार, इस रकम को
यूरोपीय संघ (EU) के उस 216 अरब यूरो के साझा बजट में भी शामिल किया जाना चाहिए, जिसमें जर्मनी का एक बड़ा हिस्सा शामिल है।
