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भारत और GCC ने मुक्त व्यापार समझौते के साथ क्षेत्रीय मुद्दों पर की चर्चा
भारत और GCC ने मुक्त व्यापार समझौते के साथ क्षेत्रीय मुद्दों पर की चर्चा
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भारत और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) ने मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर बातचीत की गई, इसके अलावा दोनों पक्षों के बीच सहयोग पर चर्चा की गई।
2026-08-24T15:54+0530
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यह चर्चा सऊदी अरब में भारत के राजदूत विपुल और GCC के सेक्रेटरी-जनरल जसीम मोहम्मद अलबुदैवी के बीच रियाद में हुई बैठक के दौरान हुई।बैठक के बाद जारी बयान के मुताबिक, दोनों पक्षों ने क्षेत्र के ताजा हालात के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर भी अपने-अपने विचार साझा किए।आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, GCC भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रीय व्यापारिक साझेदार है। दोनों पक्षों के बीच व्यापार 2024-25 में 178.56 अरब डॉलर तक पहुंच गया था, जो भारत के वैश्विक व्यापार का 15.42 प्रतिशत था। इस दौरान GCC को भारत का निर्यात लगभग 56.87 अरब डॉलर रहा, जबकि आयात 121.68 अरब डॉलर का था।GCC में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इस समूह की स्थापना 1981 में राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।
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भारत और GCC ने मुक्त व्यापार समझौते के साथ क्षेत्रीय मुद्दों पर की चर्चा
भारत और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) ने मुक्त व्यापार समझौते (FTA) और दोनों पक्षों के बीच सहयोग को लेकर चर्चा की।
यह चर्चा सऊदी अरब में भारत के राजदूत विपुल और GCC के सेक्रेटरी-जनरल जसीम मोहम्मद अलबुदैवी के बीच रियाद में हुई बैठक के दौरान हुई।
बैठक के बाद जारी बयान के मुताबिक, दोनों पक्षों ने क्षेत्र के ताजा हालात के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर भी अपने-अपने विचार साझा किए।
उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए साझा हितों से जुड़े मुद्दों पर समन्वय और आपसी विचार-विमर्श जारी रखना ज़रूरी है।
आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, GCC भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रीय व्यापारिक साझेदार है। दोनों पक्षों के बीच व्यापार 2024-25 में 178.56 अरब डॉलर तक पहुंच गया था, जो भारत के वैश्विक व्यापार का 15.42 प्रतिशत था। इस दौरान GCC को भारत का निर्यात लगभग 56.87 अरब डॉलर रहा, जबकि आयात 121.68 अरब डॉलर का था।
GCC में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इस समूह की स्थापना 1981 में राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।
