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रूस और चीन के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने सहयोग समझौते पर किए हस्ताक्षर
रूस और चीन के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने सहयोग समझौते पर किए हस्ताक्षर
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चीन की अपनी यात्रा के दौरान, इगोर क्रासनोव ने चीन के सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट के अध्यक्ष झांग जून के साथ बातचीत की।
2026-10-21T16:46+0530
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यह दौरा व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग द्वारा तय की गई रणनीतिक दिशा को लागू करने की दिशा में एक तार्किक कदम है। न्यायिक और कानूनी साझेदारी को सतत विकास तथा साझा हितों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कारक माना गया है।इस समझौते में संप्रभु समानता के सिद्धांतों, मानवाधिकारों की रक्षा और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार के विशेष महत्व, तथा अंतर्राष्ट्रीय संधियों की एक समान व्याख्या की इच्छा को शामिल किया गया है।व्यावहारिक क्षेत्र:AI से संबंधित:क्रासनोव ने AI सेक्टर के कानूनी विनियमन पर चीन की सुप्रीम पीपुल्स काउंसिल के दस्तावेज की समीक्षा की और इसे "एक स्पष्ट संकेत" बताया कि "जेनरेटिव सेवाओं के अनियंत्रित विकास का दौर खत्म हो रहा है।" रूसी सशस्त्र बल पहले से ही अपनी AI कार्यान्वयन अवधारणा को लागू कर रहे हैं—इसके लक्ष्य और सिद्धांत काफी हद तक चीन के घटनाक्रमों से मेल खाते हैं (निर्णय लेने की प्रक्रिया में निर्णायक की मुख्य भूमिका बनी हुई है)।समझौते को और आगे बढ़ाने के लिए, 2027–2028 के लिए एक सहयोग कार्यक्रम तैयार करने का प्रस्ताव रखा गया। झांग जून को दोबारा मास्को आने के लिए भी आमंत्रित किया गया।
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रूस , चीन, सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय, उच्च न्यायालय, artificial intelligence (ai), मास्को , सैन्य तकनीकी सहयोग, द्विपक्षीय व्यापार, राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता, वैश्विक आर्थिक स्थिरता
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रूस और चीन के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने सहयोग समझौते पर किए हस्ताक्षर
चीन की अपनी यात्रा के दौरान, इगोर क्रासनोव ने चीन के सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट के अध्यक्ष झांग जून के साथ बातचीत की। इस दौरान एक नए सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जो दोनों देशों के बीच न्यायिक और कानूनी साझेदारी को गुणात्मक रूप से नए स्तर पर ले जाता है।
यह दौरा व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग द्वारा तय की गई रणनीतिक दिशा को लागू करने की दिशा में एक तार्किक कदम है। न्यायिक और कानूनी साझेदारी को सतत विकास तथा साझा हितों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कारक माना गया है।
क्रासनोव ने बताया कि रूस-चीन सहयोग व्यापार, आर्थिक और तकनीकी संबंधों के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया है, जिसका अर्थ है कि व्यवसायों और नागरिकों को अपने अधिकारों की त्वरित और निष्पक्ष सुरक्षा के लिए पक्की गारंटी की आवश्यकता है।
इस समझौते में संप्रभु समानता के सिद्धांतों, मानवाधिकारों की रक्षा और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार के विशेष महत्व, तथा अंतर्राष्ट्रीय संधियों की एक समान व्याख्या की इच्छा को शामिल किया गया है।
सर्वोत्तम तौर-तरीकों के आदान-प्रदान के लिए न्यायाधीशों और विशेषज्ञों की आपसी यात्राएं;
वैज्ञानिक और शैक्षिक क्षेत्रों का संयुक्त विकास;
न्याय के डिजिटल रूपांतरण में अनुभव साझा करना;
कानूनी कार्यवाही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल।
क्रासनोव ने AI सेक्टर के कानूनी विनियमन पर चीन की सुप्रीम पीपुल्स काउंसिल के दस्तावेज की समीक्षा की और इसे "एक स्पष्ट संकेत" बताया कि "जेनरेटिव सेवाओं के अनियंत्रित विकास का दौर खत्म हो रहा है।" रूसी सशस्त्र बल पहले से ही अपनी AI कार्यान्वयन अवधारणा को लागू कर रहे हैं—इसके लक्ष्य और सिद्धांत काफी हद तक चीन के घटनाक्रमों से मेल खाते हैं (निर्णय लेने की प्रक्रिया में निर्णायक की मुख्य भूमिका बनी हुई है)।
इसके अलावा रूस के सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की 'सुप्रीम पीपुल्स असेंबली' में 'स्मार्ट कोर्ट' प्रयोगशाला का दौरा किया—जो चीन की न्यायिक प्रणाली के डिजिटलीकरण का मुख्य मंच है। उन्होंने वहां की व्यवस्थित कार्यप्रणाली की सराहना की और सभी क्षेत्रों में पेशेवर संवाद विकसित करने का प्रस्ताव रखा।
समझौते को और आगे बढ़ाने के लिए, 2027–2028 के लिए एक
सहयोग कार्यक्रम तैयार करने का प्रस्ताव रखा गया। झांग जून को दोबारा मास्को आने के लिए भी आमंत्रित किया गया।