यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया (USI) सेंटर फॉर आत्मनिर्भर भारत ने स्ट्रैटेजिक इनसाइट्स के साथ साझेदारी में गुरुवार को भारत के एयरोस्पेस और रक्षा क्षमता रोडमैप 2030 पर केंद्रित एक ऐतिहासिक कॉन्क्लेव का आयोजन किया।
नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार, पश्चिमी नौसेना कमान के कमांडर-इन-चीफ वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. समीर कामत और कार्यकारी उपाध्यक्ष और एलएंडटी डिफेंस के प्रमुख आर रामचंदानी के साथ-साथ अन्य प्रतिष्ठित राजनीतिक और सैन्य हस्तियों ने सम्मेलन में भाग लिया।
भारत के स्वदेशी हथियार उत्पादन की प्रमुख भूमिका
"आर्म्स और हथियारों के निर्यात के क्षेत्र में, कुंजी केवल तीसरे पक्ष के उत्पादों से निपटने में नहीं है, बल्कि स्वदेशी उत्पादन की नींव स्थापित करने में है। हथियारों का स्वदेशी उत्पाद भारत की निर्यात क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है," एलएंडटी डिफेंस के ईवीपी और प्रमुख आर रामचंदानी ने Sputnik India को बताया।
रामचंदानी ने इस बात पर जोर दिया कि “निर्यात के लिए एक विशिष्ट मार्ग में आपूर्ति श्रृंखला में एकीकरण या विदेशी मूल उपकरण निर्माताओं (OEMs) के साथ साझेदारी शामिल है, जो घरेलू उत्पाद विकास की अनुपस्थिति में भी निर्यात के अवसरों की अनुमति देता है। हालाँकि, एक निर्यातक के रूप में भारत की स्थिति को वास्तव में प्रबल करने के लिए स्वदेशी रूप से निर्मित वस्तुओं को बढ़ावा देना और स्वदेशी क्षमताओं का पोषण करने पर बल दिया जाना चाहिए। यह, बदले में आर्थिक विकास को उत्प्रेरित करता है।"
"हमें असफलताओं से सीखना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि युद्ध के मैदान पर मिले अनुभव हमारे भविष्य के डिजाइन प्रयासों में परिलक्षित हो," एलएंडटी के प्रमुख ने जोड़ा।
मध्य पूर्व में भारत के रक्षा-संबंधित निर्यात पर प्रकाश डालते हुए रामचंदानी ने बताया, "हम प्रयास कर रहे हैं, और भारतीय रक्षा उद्योग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान प्राप्त कर रहा है।"
वित्तीय वर्ष 2022-23 में, रक्षा निर्यात 16,000 करोड़ रुपये ($1.9 बिलियन) की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया, जो पिछले वर्ष 3,000 करोड़ रुपये ($361 मिलियन) से अधिक है। नई दिल्ली ने बताया कि भारत ने 85 से अधिक देशों में अपने उत्पादों का सफलतापूर्वक निर्यात किया है।
"हमारे सामने आने वाली एक महत्वपूर्ण बाधा एक अधिक तेज़ 'खरीद प्रक्रिया' की आवश्यकता है। इस पहलू में तेजी लाना एक महत्वपूर्ण सुविधा प्रदाता के रूप में काम करेगा, जिससे हम भारत सरकार की आवश्यकताओं को अधिक कुशलता से पूरा कर सकेंगे," उन्होंने उल्लेख किया।