भारत में आज से लागू हुए नए आपराधिक कानून औपनिवेशिक युग के IPC कानूनों से कैसे अलग हैं?

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ने कहा, "उभरते समाज और विकासशील भारत की ज़रूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए और समाज के कमजोर या गैर-कमजोर वर्गों पर ज़ोर देते हुए नए कानून बनाए गए हैं। साथ ही, नए कानून ज़्यादा नागरिक, न्याय और व्यक्तिगत अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो समकालीन सामाजिक मूल्यों को दर्शाते हैं।"

उन्होंने कहा, "औपनिवेशिक कानूनों में तकनीकी प्रगति को ध्यान में नहीं रखा गया था, जबकि नए कानूनों में साइबर अपराध, डिजिटल साक्ष्य और अपराध तथा जांच के प्रौद्योगिकी-संचालित पहलुओं से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए हैं। पुराने कानूनों की आलोचना अधिक अपराधी-केंद्रित होने के लिए की गई है, जबकि नए कानूनों में पीड़ितों की सुरक्षा और सहायता के लिए विभिन्न उपाय पेश किए गए हैं, जिनमें बेहतर गवाह सुरक्षा कार्यक्रम और पीड़ित मुआवजा योजनाएं शामिल हैं।"

वरुण चुघ ने कहा, "औपनिवेशिक कानूनों में जटिल और कभी-कभी अस्पष्ट भाषा होती थी। जबकि, नए कानूनों ने कानूनी भाषा को सरल बनाया है जिससे यह आम नागरिक के लिए अधिक सुलभ और समझने योग्य हो गई है। और साथ ही औपनिवेशिक कानूनों ने दंडात्मक उपायों पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित किया है। जबकि, नए कानून दंडात्मक होने के साथ-साथ कुछ अपराधों के लिए पुनर्वास उपायों और दंड के वैकल्पिक रूपों पर भी विचार करते हैं।"

एडवोकेट वरुण ने बताया, "नए कानून पीड़ित सहायता, साइबर अपराध, डिजिटल साक्ष्य प्रबंधन, गंभीर अपराधों के लिए सख्त दंड, पुनर्वास उपाय, नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण: न्याय और व्यक्तिगत अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ जवाबदेही जैसे मुद्दों को भी संबोधित करते हैं।"