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कश्मीर घाटी से सेना की वापसी पर भारत सरकार कर रही विचार: रिपोर्ट
कश्मीर घाटी से सेना की वापसी पर भारत सरकार कर रही विचार: रिपोर्ट
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जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे (आर्टिकल 370) को हटाए जाने करीब साढ़े तीन साल बाद सरकार अब भारतीय सेना को पूरी तरह से घाटी के भीतरी इलाकों से वापस लेने के प्रस्ताव पर चर्चा कर रही है।
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जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे (आर्टिकल 370) को हटाए जाने करीब साढ़े तीन साल बाद सरकार अब भारतीय सेना को पूरी तरह से घाटी के भीतरी इलाकों से वापस लेने के प्रस्ताव पर चर्चा कर रही है।अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो सेना की मौजूदगी सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल (एलओसी) पर रहेगी। अभी घाटी के भीतरी इलाकों में बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती है।सूत्रों के मुताबिक सेना को जम्मू कश्मीर से हटाने के प्रस्ताव पर लगभग दो साल से चर्चा चल रही है लेकिन अब रक्षा मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय और सशस्त्र बलों ने इस प्रस्ताव पर विचार-विमर्श तेज कर दी है।दरअसल केंद्र सरकार कुछ दिनों पहले ही कहा है कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं और सुरक्षाकर्मियों की हत्याओं में 5 अगस्त 2019 से पहले की तुलना में लगभग 50 फीसदी की कमी आई है। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक, धारा 370 हटने के बाद से घाटी में हिंसा लगातार कम हुई है, पथराव लगभग खत्म हो गया है और कानून-व्यवस्था की स्थिति बहुत हद तक नियंत्रण में है।
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जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा, भारतीय सैनिकों की तैनाती, लाइन ऑफ कंट्रोल, केंद्रीय गृह मंत्रालय
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कश्मीर घाटी से सेना की वापसी पर भारत सरकार कर रही विचार: रिपोर्ट
11:08 20.02.2023 (अपडेटेड: 11:09 20.02.2023) जम्मू-कश्मीर में सेना के पास लगभग 1.3 लाख जवान हैं, जिनमें से लगभग 80,000 सीमा पर तैनात हैं।
जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे (आर्टिकल 370) को हटाए जाने करीब साढ़े तीन साल बाद सरकार अब भारतीय सेना को पूरी तरह से घाटी के भीतरी इलाकों से वापस लेने के प्रस्ताव पर चर्चा कर रही है।
अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो सेना की मौजूदगी सिर्फ
लाइन ऑफ कंट्रोल (एलओसी) पर रहेगी। अभी घाटी के भीतरी इलाकों में बड़ी संख्या में
सैनिकों की तैनाती है।
सूत्रों के मुताबिक सेना को जम्मू कश्मीर से हटाने के प्रस्ताव पर लगभग दो साल से चर्चा चल रही है लेकिन अब रक्षा मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय और सशस्त्र बलों ने इस प्रस्ताव पर विचार-विमर्श तेज कर दी है।
"इस मामले पर अंतर-मंत्रालयी स्तर पर गंभीर चर्चा चल रही है और इसे व्यवहार्य समझा जा रहा है। एक तरह से निर्णय लिया जा चुका है और यह कब किया जाएगा यह देखने वाली बात है," केंद्रीय गृह अधिकारी ने बताया।
दरअसल
केंद्र सरकार कुछ दिनों पहले ही कहा है कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं और सुरक्षाकर्मियों की हत्याओं में 5 अगस्त 2019 से पहले की तुलना में लगभग 50 फीसदी की कमी आई है। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक, धारा 370 हटने के बाद से घाटी में हिंसा लगातार कम हुई है, पथराव लगभग खत्म हो गया है और कानून-व्यवस्था की स्थिति बहुत हद तक नियंत्रण में है।
