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संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुपालन अंतरराष्ट्रीय शांति और स्थिरता की कुंजी है: लवरोव

संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुपालन अंतरराष्ट्रीय शांति और स्थिरता की कुंजी है: लवरोव

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रूसी विदेश मंत्री ने लेख जारी किया जिसका शीर्षक है संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का उनकी संपूर्णता और परस्पर जुड़ाव में पालन करना अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता की कुंजी है

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संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र में हाल ही में संपन्न सामान्य राजनीतिक चर्चा ने इस बात की पुष्टि की कि दुनिया बहुत बड़े परिवर्तनों का अनुभव कर रही है।हमारी आंखों के सामने, एक नई, निष्पक्ष बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था बनाई जा रही है, जो दुनिया की सांस्कृतिक और सभ्यतागत विविधता को दर्शाती है।भविष्य की रूपरेखा संघर्ष में ही जन्म लेती है। विश्व बहुमत, जो पृथ्वी की 85% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, वैश्विक वस्तुओं के अधिक न्यायसंगत वितरण और सभ्यतागत विविधता के सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय जीवन के निरंतर लोकतंत्रीकरण का समर्थन करता है। दूसरी ओर, संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी राज्यों का एक छोटा समूह नव-उपनिवेशवादी तरीकों का उपयोग करके स्थिति के प्राकृतिक बदलाव के सामने बाधा डालने और अपने मायावी प्रभुत्व को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है।2021 के अंत में - 2022 की शुरुआत में, यूक्रेन की गुटनिरपेक्ष स्थिति को बदले बिना यूरोप में पारस्परिक सुरक्षा गारंटी पर संयुक्त राज्य अमेरिका और नाटो के साथ समझौता करने के हमारे प्रस्तावों को अहंकारपूर्वक अस्वीकार कर दिया गया था। पश्चिम ने कीव शासन का सैन्यीकरण करना जारी रखा, जिसे एक खूनी तख्तापलट के परिणामस्वरूप सत्ता में लाया गया था। हमारे देश के लिए सीधे सैन्य खतरे पैदा करने के लिए और वैध रूसी हितों की भूमि में रूसी ऐतिहासिक विरासत को नष्ट करने के लिए उस शासन का इस्तेमाल किया गया।अब पश्चिमी शासक अभिजात वर्ग संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन करते हुए अन्य देशों को बता रहे हैं कि उनको अंतरराज्यीय संबंध किसके साथ और कैसे विकसित करना है। संक्षेप में, उन्हें राष्ट्रीय हितों और स्वतंत्र विदेश नीति के अधिकार से वंचित कर दिया गया है।यह सर्वविदित है कि सोवियत संघ के पतन के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने खुले तौर पर यूक्रेन पर कब्ज़ा करने की योजना बनाई। संयुक्त राज्य अमेरिका के कार्यवाहक प्रथम उप सचिव वी. नूलैंड ने कीव में अमेरिकी राजदूत के साथ भविष्य की यूक्रेनी सरकार की संरचना पर चर्चा की, जो पुट्चिस्ट बनाएंगे। फरवरी 2014 में, अमेरिकियों द्वारा चुने गए लोग सत्ता के खूनी अधिग्रहण के प्रमुख भागीदार बन गए।तख्तापलट के बाद, पोरोशेंको और फिर ज़ेलेंस्की के शासनकाल के दौरान नस्लवादी कानूनों को अपनाया गया, जिन में शिक्षा, मीडिया, संस्कृति सहित रूसी हर चीज पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके साथ रूसी पुस्तकों और स्मारकों का विनाश हुआ, यूक्रेनी ऑर्थडाक्स चर्च पर प्रतिबंध लगाया गया और उसकी संपत्ति की जब्ती हुई। यह जाति, लिंग, भाषा या धर्म के भेदभाव के बिना सभी के लिए मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के सम्मान पर संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 1 के अनुच्छेद 3 का घोर उल्लंघन है। इसके साथ ये कार्रवाइयां सीधे तौर पर यूक्रेन के संविधान का खंडन करती हैं, जो रूसियों और अन्य राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए राज्य के दायित्व को स्थापित करता है। कीव को 12 फरवरी, 2015 के "मिन्स्क समझौतों के कार्यान्वयन के लिए उपायों के पैकेज" के तहत अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करना था। हालाँकि, पिछले साल, पुतिन को छोड़कर मिन्स्क समझौते के सभी हस्ताक्षरकर्ताों ने सार्वजनिक रूप से और यहाँ तक कि ख़ुशी से भी स्वीकार किया कि जब उन्होंने इस दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए थे, तो उनका इसे लागू करने का इरादा नहीं था। लेकिन वे केवल यूक्रेन की सैन्य क्षमता को मजबूत करने और रूस के खिलाफ हथियारों की मदद से इसे बढ़ाने के लिए समय हासिल करना चाहते थे।इस सिद्धांत का पालन करते हुए हमने कई वर्षों तक बातचीत की, यूरोपीय सुरक्षा के क्षेत्र में समझौतों की मांग की और 1997 में रूस-नाटो संस्थापक अधिनियम को मंजूरी दी, सुरक्षा की अविभाज्यता पर ओएससीई घोषणाओं को उच्चतम स्तर पर अपनाया। और 2015 से, हमने मिन्स्क समझौतों का पालन करने पर जोर दिया है जो वार्ता का परिणाम थे। सब कुछ पूरी तरह से संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप है।आज हम अपने विरोधियों से केवल ये नारे सुनते हैं: "आक्रमण, आक्रामकता, कब्ज़ा।" समस्या के अंतर्निहित कारणों के बारे में एक शब्द भी नहीं मिलता, इसके बारे में एक शब्द भी नहीं मिलता कि कैसे कई वर्षों तक उन्होंने खुले तौर पर नाज़ी शासन का पोषण किया, जो दूसरे विश्व युद्ध के परिणामों और अपने लोगों के इतिहास को खुले तौर पर फिर से लिखता है। पश्चिम संयुक्त राष्ट्र चार्टर की सभी आवश्यकताओं के सम्मान और तथ्यों पर आधारित ठोस बातचीत से इनकार करता है। ईमानदार संवाद के लिए उनके पास कोई तर्क नहीं है।अंतरराज्यीय संबंधों के लोकतंत्रीकरण को रोकने के प्रयास में, संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगी अंतरराष्ट्रीय संगठनों के सचिवालयों का खुलेआम निजीकरण कर रहे हैं। प्रतिबंध व्यवस्थाओं से जुड़ी समस्या पर भी अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। यह अक्सर होता है कि सुरक्षा परिषद, लंबी बातचीत के बाद, चार्टर के अनुसार एक देश के खिलाफ प्रतिबंधों को मंजूरी देती है, और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगी "अतिरिक्त" एकतरफा प्रतिबंध लगाते हैं, जिन्हें सुरक्षा परिषद में मंजूरी नहीं मिली और वे सहमत "पैकेज" के तहत इसके संकल्प में शामिल नहीं हैं।यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर में निहित बहुध्रुवीयता के सिद्धांत का पालन किया जाए। विश्व बहुमत के ज्यादा राज्य अपनी संप्रभुता को मजबूत करने और राष्ट्रीय हितों, परंपराओं, संस्कृति और जीवन शैली की रक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं। वे किसी के नियमों के तहत रहना नहीं चाहते हैं, वे केवल समान शर्तों पर और पारस्परिक लाभ के लिए एक-दूसरे के साथ और बाकी दुनिया के साथ दोस्त बनना और व्यापार करना चाहते हैं। हाल के ब्रिक्स, G-20 और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में यही इच्छा सामने आया है।संरचना में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों के कम प्रतिनिधित्व को समाप्त करने के माध्यम से सुरक्षा परिषद के विस्तार की मांग भी बढ़ती जा रही है। अब संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के गठन के अधिक न्यायसंगत तरीकों पर विचार करने का समय आ गया है। कई वर्षों से लागू मानदंड विश्व मामलों में राज्यों की वास्तविक भूमिका को नहीं दर्शाते हैं और कृत्रिम रूप से नाटो और यूरोपीय संघ के देशों के नागरिकों के प्रभुत्व को सुनिश्चित करते हैं।साथ ही, नए प्रकार के संघों की क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करना आवश्यक है जो ग्लोबल साउथ, मुख्य रूप से ब्रिक्स के हितों को प्रतिबिंबित करते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर, अफ्रीकी संघ, लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई राज्यों का समुदाय, अरब लीग, जीसीसी और अन्य संरचनाओं जैसे संगठनों की भूमिका बढ़ रही है। यूरेशिया में शंघाई सहयोग संगठन, आसियान, सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन, यूरेशियन आर्थिक संघ, स्वतंत्र राष्ट्र राष्ट्रमण्डल और चीनी "वन बेल्ट, वन रोड" परियोजना के ढांचे के भीतर एकीकरण प्रक्रियाओं का सामंजस्य गति पकड़ रहा है।विश्व राजनीति, अर्थव्यवस्था और वित्त में प्रभुत्व बनाए रखने के पश्चिम के बढ़ते आक्रामक प्रयासों से सकारात्मक रुझानों का खंडन हो रहा है। जैसा कि एंटोनियो गुटेरेस ने महासभा के 78वें सत्र की पूर्व संध्या पर एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "यदि हम समानता और एकजुटता पर आधारित शांति और समृद्धि चाहते हैं, तो आम लोगों के लिए हमारे साझे भविष्य को डिजाइन करने में समझौता करना नेताओं की विशेष जिम्मेदारी है।" संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य साझे हितों और सहमति की खोज में है, न कि दुनिया को "लोकतंत्र" और "निरंकुशता" में विभाजित करने में। रूस समान विचारधारा वाले लोगों के साथ इसके कार्यान्वयन में योगदान देने के लिए पूरी तरह तैयार है।

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