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पाकिस्तान के प्रतिनिधि मंडल का भारत आना नई दिल्ली की ओर से सकारात्मक संकेत: पूर्व राजनयिक

पाकिस्तान के प्रतिनिधि मंडल का भारत आना नई दिल्ली की ओर से सकारात्मक संकेत: पूर्व राजनयिक

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भारत के जम्मू कश्मीर से 2019 में अनुच्छेद 370 और 35 ए के निरस्त होने के बाद से पाकिस्तान से पहला आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल रविवार को भारत आया, इस पर Sputnik भारत ने देश के पूर्व राजनयिक सुरेश के गोयल से बात की

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भारत के जम्मू कश्मीर से 2019 में अनुच्छेद 370 और 35 A के निरस्त होने के बाद से पाकिस्तान से पहला आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल रविवार को भारत आया।यह सिंधु जल संधि (IWT) के तहत जम्मू और कश्मीर में दो पनबिजली परियोजनाओं का निरीक्षण करने के लिए तटस्थ विशेषज्ञ कार्यवाही के हिस्से के रूप भारत पहुंचा है। पाकिस्तान और उसके भारतीय समकक्ष के एक प्रतिनिधिमंडल IWT के तहत निर्माणाधीन बिजली परियोजनाओं का निरीक्षण करने के लिए विश्व बैंक द्वारा नियुक्त तटस्थ विशेषज्ञों के साथ जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के लिए रवाना हुआ था।सिंधु नदी चीन के दक्षिण-पश्चिमी तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से निकलकर कश्मीर से होकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और अरब सागर में गिरती है। सिंधु जल संधि ने सिंधु नदी प्रणाली के पानी के उपयोग के संबंध में दोनों देशों के अधिकारों और दायित्वों को स्थापित किया। इसने पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी पाकिस्तान को और पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलुज का पानी भारत को आवंटित किया है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के दौरान पांच साल बाद पाकिस्तान की ओर से आए इस प्रतिनिधि मंडल ने दोनों देशों के बीच बेहतर संबंधों की एक आशा जगाई है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने मंगलवार को भारत को एक “सकारात्मक संदेश” भेजते हुए कहा कि उनका देश “निरंतर शत्रुता” में विश्वास नहीं करता है और नई दिल्ली में नई सरकार से इस्लामाबाद के साथ अपने भविष्य के संबंधों पर “गंभीर चिंतन” करने का आग्रह किया।Sputnik भारत ने भारत के पूर्व राजनयिक सुरेश के. गोयल से पाकिस्तान के इस प्रतिनिधिमंडल के भारत आने से दोनों देशों के बीच के रिश्तों में आने वाले सकारात्मक बदलावों के बारे में बात की।पूर्व राजनयिक सुरेश के. गोयल ने भारत पाकिस्तान संबंधों के संदर्भ में 2019 के बाद इस यात्रा की महत्ता के बारे में बात करते हुए बताया कि यह 2019 के बाद पहली बार है, और पाकिस्तान सरकार इसके साथ क्या संकेत देने की कोशिश कर रही है, यह जानना काफी महत्वपूर्ण है। उनकी यह पहली यात्रा है, चाहे वह राजनीतिक या तकनीकी स्तर पर हो इसे भारत ने स्वीकार किया है।गोयल आगे कहते हैं कि वे इसे भारत के लिए एक संकेत के रूप में मानते हैं और भारत पाकिस्तान के साथ उन मुद्दों पर बातचीत करने के लिए तैयार है जो दोनों पक्षों के लोगों को प्रभावित करते हैं। क्योंकि सिंधु सीमा संधि का मुद्दा वास्तव में राजनीति से कहीं अधिक है।पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल की चल रही यात्रा पर भारत की प्रतिक्रिया के बारे में पूछे जाने पर भारत के पूर्व राजनयिक गोयल कहते हैं कि भारत ने पहले ही यात्रा की अनुमति दे दी है, इसलिए यात्रा पर भारत की प्रतिक्रिया का कोई सवाल ही नहीं है। वास्तव में भारत पहले ही सहमत हो चुका है।यह यात्रा पाकिस्तान की सिंधु जल संधि से जुड़ी है। इस समझौते की प्रासंगिकता के बारे में पूछे जाने पर गोयल कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के निर्माण के बाद यह समझौता हुआ था। और यह मूल रूप से आवश्यक था क्योंकि सिंधु जल प्रणाली भारत और पाकिस्तान दोनों में जलाशयों और चैनलों से मिलती है, जहां झेलम जैसी तीन नदियां पाकिस्तान की तरफ बहती हैं और सतलुज और रावी भारत की तरफ हैं।इसके आगे उन्होंने इस संधि के बारे में अधिक जानकारी देते हुए कहा कि पाकिस्तान को सिस्टम से जितना पानी मिलना चाहिए, उससे ज़्यादा मिल रहा है। पूर्व राजनयिक ने इस संधि को अपडेट करने के बारे में बात करते हुए साफ तौर पर कहा कि समझौते में सुधार करना ज़रूरी है।

https://hindi.sputniknews.in/20230922/bharat-pakistan-ne-vienna-men-sindhu-jal-vivad-par-baithak-men-bhag-liya-4376792.html

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