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भारत में तेल रिफाइनरी पर यूरोपीय संघ के प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हैं: रोसनेफ्ट
भारत में तेल रिफाइनरी पर यूरोपीय संघ के प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हैं: रोसनेफ्ट
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भारत में नायरा एनर्जी तेल रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगाने का यूरोपीय संघ का निर्णय निराधार है और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, रूसी तेल कंपनी रोसनेफ्ट ने रविवार को कहा।
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18 जुलाई को यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के स्थायी प्रतिनिधियों ने रूस के विरुद्ध प्रतिबंधों के 18वें पैकेज पर सहमति व्यक्त की है। नये पैकेज में "भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी" पर प्रतिबंध सम्मिलित थे।जारी बयान के अनुसार, इन प्रतिबंधों से भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए सीधे रूप से संकट उत्पन्न होगा और देश की अर्थव्यवस्था पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।"रोसनेफ्ट इन प्रतिबंधों को यूरोपीय संघ की विनाशकारी नीति का हिस्सा मानता है जिसका उद्देश्य वैश्विक ऊर्जा बाजारों को अस्थिर करना है। नयारा एनर्जी पर प्रतिबंध यूरोपीय संघ द्वारा अनुचित प्रतिस्पर्धा प्रथाओं के प्रयोग का एक और प्रत्यक्ष उदाहरण है," बयान में कहा गया।
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भारत में तेल रिफाइनरी पर यूरोपीय संघ के प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हैं: रोसनेफ्ट
भारत में नायरा एनर्जी तेल रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगाने का यूरोपीय संघ का निर्णय निराधार है और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, रूसी तेल कंपनी रोसनेफ्ट ने रविवार को कहा।
18 जुलाई को यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के स्थायी प्रतिनिधियों ने रूस के विरुद्ध प्रतिबंधों के 18वें पैकेज पर सहमति व्यक्त की है। नये पैकेज में "भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी" पर प्रतिबंध सम्मिलित थे।
"रोसनेफ्ट ऑयल कंपनी, नायरा एनर्जी की भारतीय रिफाइनरी पर प्रतिबंधात्मक उपाय लागू करने के यूरोपीय संघ के निर्णय को अनुचित और अवैध मानती है। ये प्रतिबंध राजनीतिक रूप से प्रेरित प्रतिबंधों के क्षेत्र-बाह्य कार्यान्वयन का एक और उदाहरण हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करते हैं और एक संप्रभु राज्य के आर्थिक हितों पर अतिक्रमण करते हैं, रोसनेफ्ट के बयान में कहा गया।
जारी बयान के अनुसार, इन प्रतिबंधों से भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए सीधे रूप से संकट उत्पन्न होगा और देश की अर्थव्यवस्था पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
"रोसनेफ्ट इन प्रतिबंधों को यूरोपीय संघ की विनाशकारी नीति का हिस्सा मानता है जिसका उद्देश्य वैश्विक ऊर्जा बाजारों को अस्थिर करना है।
नयारा एनर्जी पर प्रतिबंध यूरोपीय संघ द्वारा अनुचित प्रतिस्पर्धा प्रथाओं के प्रयोग का एक और प्रत्यक्ष उदाहरण है," बयान में कहा गया।
