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भारत और रूस ने विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार सहयोग बढ़ाने का लक्ष्य रखा है
भारत और रूस ने विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार सहयोग बढ़ाने का लक्ष्य रखा है
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भारत-रूस कार्य समूह की के बाद, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार सहयोग बढ़ाने और 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा है।
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भारत-रूस कार्य समूह की बैठक के बाद, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार सहयोग बढ़ाने और 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा है।भारत की तरफ से वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल और रूसी संघ से आर्थिक विकास उप मंत्री व्लादिमीर इल्यिचेव इस बैठक में शामिल हुए। भारत सरकार द्वारा जारी बयान के मुताबिक, वाणिज्य सचिव ने व्यापार के विस्तार और गहनता की संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए बाजार तक पहुँच को आसान बनाने के लिए विश्वास बनाने के उपायों का प्रस्ताव रखा।बैठक में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें भारतीय कंपनियों की शीघ्र सूचीबद्धता, कृषि क्षेत्र (विशेष रूप से समुद्री उत्पादों) में FSVPS के साथ व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाना, और फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में पंजीकरण प्रक्रिया, नियामक निर्भरता एवं पूर्वानुमेय समयसीमा सुनिश्चित करने हेतु समयबद्ध रोडमैप शामिल थे।भारतीय पक्ष ने सेवा क्षेत्र में रूसी संस्थाओं द्वारा भारतीय आईटी-बीपीएम, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रचनात्मक सेवाओं की अधिक खरीद को प्रोत्साहित किया, साथ ही रूसी बाजार में श्रम की कमी को पूरा करने के लिए भारतीय पेशेवरों की अपेक्षित गतिशीलता को भी प्रोत्साहित किया। भारत का वैश्विक क्षमता केंद्र नेटवर्क दुनिया के लगभग आधे हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें 1,700 से अधिक केंद्र और करीब 19 लाख पेशेवर शामिल हैं। भारतीय पक्ष ने द्विपक्षीय निवेश संधि के लिए रूस की रुचि पर ध्यान दिया। दोनों पक्षों ने व्यवसायों, विशेष रूप से मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यमों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भुगतान समाधानों की खोज पर सहमति व्यक्त की।भारत और रूस ने अपनी विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की, जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है।
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भारत और रूस ने विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार सहयोग बढ़ाने का लक्ष्य रखा है
भारत और रूसी अधिकारियों ने व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर अंतर-सरकारी आयोग (IRIGC) के तले व्यापार और आर्थिक सहयोग पर भारत-रूस कार्य समूह की 26वीं बैठक के लिए मुलाक़ात की।
भारत-रूस कार्य समूह की बैठक के बाद, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार सहयोग बढ़ाने और 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा है।
भारत की तरफ से वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल और रूसी संघ से आर्थिक विकास उप मंत्री व्लादिमीर इल्यिचेव इस बैठक में शामिल हुए। भारत सरकार द्वारा जारी बयान के मुताबिक, वाणिज्य सचिव ने व्यापार के विस्तार और गहनता की संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए बाजार तक पहुँच को आसान बनाने के लिए विश्वास बनाने के उपायों का प्रस्ताव रखा।
मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, "दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक ले जाने के साझा लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। बैठक के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार और आर्थिक सहयोग के लिए एक दूरदर्शी प्रोटोकॉल को अंतिम रूप दिया गया और उस पर हस्ताक्षर किए गए।"
बैठक में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें भारतीय कंपनियों की शीघ्र सूचीबद्धता, कृषि क्षेत्र (विशेष रूप से समुद्री उत्पादों) में FSVPS के साथ व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाना, और
फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में पंजीकरण प्रक्रिया, नियामक निर्भरता एवं पूर्वानुमेय समयसीमा सुनिश्चित करने हेतु समयबद्ध रोडमैप शामिल थे।
बयान में कहा गया, "दोनों पक्षों की चर्चाओं ने व्यापार विविधीकरण, वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार में जोखिम-मुक्त और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ-साथ उत्पादन और आपूर्ति के विविधीकरण पर केंद्रित एक अग्रगामी एजेंडा निर्धारित किया, जो 2030 के व्यापार उद्देश्य और एक अधिक मजबूत, संतुलित आर्थिक जुड़ाव के अनुरूप है।"
भारतीय पक्ष ने सेवा क्षेत्र में रूसी संस्थाओं द्वारा भारतीय आईटी-बीपीएम, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रचनात्मक सेवाओं की अधिक खरीद को प्रोत्साहित किया, साथ ही
रूसी बाजार में श्रम की कमी को पूरा करने के लिए भारतीय पेशेवरों की अपेक्षित गतिशीलता को भी प्रोत्साहित किया।
भारत का वैश्विक क्षमता केंद्र नेटवर्क दुनिया के लगभग आधे हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें 1,700 से अधिक केंद्र और करीब 19 लाख पेशेवर शामिल हैं। भारतीय पक्ष ने द्विपक्षीय निवेश संधि के लिए रूस की रुचि पर ध्यान दिया। दोनों पक्षों ने व्यवसायों, विशेष रूप से मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यमों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भुगतान समाधानों की खोज पर सहमति व्यक्त की।
भारत और रूस ने अपनी विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की, जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है।
