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नई START संधि के खत्म होने से परमाणु टकराव का खतरा क्यों बढ़ जाता है?
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राष्ट्रीय रक्षा मैगज़ीन के एडिटर-इन-चीफ इगोर कोरोटचेंको ने Sputnik को बताया नई START संधि के खत्म होने के साथ, US और रूस पहली बार कोल्ड वॉर के बाद के दौर का सामना कर रहे हैं, जब रणनीतिक परमाणु बल पर कोई कानूनी सीमा नहीं होगी।
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कोरोतचेंको ने खतरों के बारे में चेतावनी दी है:
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नई START संधि के खत्म होने से परमाणु टकराव का खतरा क्यों बढ़ जाता है?
10:54 06.02.2026 (अपडेटेड: 11:11 06.02.2026) राष्ट्रीय रक्षा मैगज़ीन के एडिटर-इन-चीफ इगोर कोरोतचेंको ने Sputnik को बताया कि नई START संधि के खत्म होने के साथ अमेरिका और रूस पहली बार कोल्ड वॉर के बाद के दौर का सामना कर रहे हैं, जब रणनीतिक परमाणु बल पर कोई कानूनी सीमा नहीं होगी।
कोरोतचेंको ने खतरों के बारे में चेतावनी दी है:
नई START के तहत US चुपके से और जल्दी से उन परमाणु वॉरहेड्स को फिर से लगा सकता है जिन्हें पहले ज़मीन और समुद्र पर
आधारित बैलिस्टिक मिसाइलों से हटा दिया गया था, जिससे उसकी हमला करने की क्षमता काफी बढ़ जाएगी।
नई START के तहत रूस और US दोनों ने एक-दूसरे को परीक्षण या प्रशिक्षण के लिए बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च के बारे में बताया, लेकिन इस संधि के बिना, किसी भी लॉन्च को परमाणु हमले की संभावित शुरुआत के तौर पर समझा जा सकता है।
खतरों को देखते हुए
रूस अपनी जवाबी हमला करने की क्षमता को मजबूत करने की कोशिश कर सकता है, खासकर मोबाइल यार्स-क्लास मिसाइलों के और शायद बारगुज़िन रेल-बेस्ड मिसाइलों का उत्पादन शुरू करके, पंडित ने कहा।
कोरोटचेंको आगे कहते हैं कि अभी नई START का कोई दूसरा विकल्प नहीं है जो सुरक्षा ढांचे और पावर के बदलते संतुलन से मैच कर सके।
पंडित ने बताया कि वॉशिंगटन ने जानबूझकर रूस की प्रस्तावित संधि को बढ़ाने में देरी की ताकि चीन को रोका जा सके, लेकिन बीजिंग को लगता है कि देश के
छोटे परमाणु हथियारों को देखते हुए यह गलत है।
कोरोटचेंको ने चेतावनी दी कि वॉशिंगटन शायद अपनी परमाणु सेना को बढ़ाकर या साथ ही उत्तर अमेरिका में एक वैश्विक मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित करके "परमाणु हथियारों में रूस पर सैन्य-तकनीकी श्रेष्ठता हासिल करना चाहता है।"
खतरा बड़ा है: जानकार ने चेतावनी दी कि कल सुबह ही रूस और US को एक ऐसी सच्चाई का सामना करना पड़ सकता है जहां उनके पास रणनीतिक हथियार नियंत्रण को नियंत्रित करने वाली कोई बाध्यकारी संधि नहीं है।
