भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को वर्चुअल माध्यम में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 22वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
एससीओ नेताओं की बैठक में ईरान पूर्ण सदस्य के रूप में समूह में शामिल हो जाएगा। बैठक में, एससीओ राज्य शामिल होने के लिए बेलारूस के प्रतिबद्धता ज्ञापन को भी औपचारिक रूप देंगे।
नई दिल्ली ने मंगोलिया को एक पर्यवेक्षक के रूप में और तुर्कमेनिस्तान को अतिथि के रूप में यूरेशियाई आर्थिक और सुरक्षा समूह में आमंत्रित किया है।
एससीओ महासचिव झांग मिंग, जो बीजिंग में सचिवालय के प्रमुख हैं, और क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना (RATS) कार्यकारी समिति के निदेशक रुस्लान मिर्ज़ेव भी राज्य प्रमुखों की बैठक में भाग लेंगे।
नई दिल्ली ने बैठक में संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन (ASEAN), स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल (CIS), सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन (CSTO), यूरेशियन आर्थिक संघ (EAEU) और एशिया में सहभागिता और विश्वास निर्माण उपायों पर सम्मेलन (CICA) के प्रमुखों को भी आमंत्रित किया है।
संगठन में भारत की अध्यक्षता का विषय, जैसा कि प्रधान मंत्री मोदी ने बताया, एक 'सिक्योर' एससीओ की ओर है। सिक्योर का अर्थ सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और व्यापार, कनेक्टिविटी, एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता और पर्यावरण के लिए सम्मान है।
मंगलवार को नेताओं की बैठक भारत की साल भर चली एससीओ की अध्यक्षता का समापन होगी। साल 2017 में औपचारिक रूप से शामिल होने के बाद पहली बार नई दिल्ली ने संगठन का नेतृत्व संभाला था। बैठक में भारत समूह की अध्यक्षता कजाकिस्तान को सौंपेगा।
SCO के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं?
एससीओ के निर्माण की घोषणा साल 2001 में शंघाई में छह देशों रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सरकारों द्वारा की गई थी। समूह की स्थापना के बाद से, इसने दो नए सदस्यों भारत और पाकिस्तान को जोड़कर अपने सदस्यता आधार को आठ तक बढ़ा लिया है। दोनों देश 2017 में अस्ताना में एससीओ में शामिल हुए।
एससीओ के लक्ष्य और उद्देश्य इसके चार्टर में बताए गए हैं, जिसे 2003 में संस्थापक सदस्यों द्वारा औपचारिक रूप से अपनाया गया था।
एससीओ चार्टर आपसी विश्वास और पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते को मजबूत करने, राजनीतिक और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने, शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और एक "नई निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था" की स्थापना का आह्वान करता है।
दरअसल, रूसी विदेश मंत्री सेर्गे लवरोव ने पिछले हफ्ते कहा था कि पश्चिमी देश एससीओ द्वारा परिकल्पित गैर-पश्चिम "क्षेत्रीय एकीकरण प्रक्रिया" को "कमजोर" करने के प्रयासों में शामिल रहे हैं।
एससीओ में दो स्थायी तंत्र हैं - बीजिंग स्थित सचिवालय और ताशकंद-मुख्यालय RATS, जो सदस्य देशों के बीच आतंकवाद विरोधी सहयोग को बढ़ावा देता है।
एससीओ राज्य 'एससीओ-अफगानिस्तान संपर्क समूह' के माध्यम से अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के प्रयासों में भी शामिल हैं, जिसकी औपचारिक रूप से 2018 में क़िंगदाओ में घोषणा की गई थी।
SCO क्षेत्र के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
भारत सरकार द्वारा एससीओ पर एक संक्षिप्त जानकारी के अनुसार, वैश्विक आबादी का लगभग 42 प्रतिशत आठ एससीओ देशों में रहता है, जो इसे संयुक्त राष्ट्र के बाहर विश्व स्तर पर सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्रीय समूह बनाता है। विशेष रूप से, इसमें दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश भारत और चीन शामिल हैं।
एससीओ देशों का वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 25 प्रतिशत योगदान है। 2022 के अनुमान के अनुसार, भारत, रूस, और चीन भी वैश्विक स्तर पर शीर्ष दस अर्थव्यवस्थाओं की सूची में शामिल हैं।
नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक यूरेशियन फाउंडेशन के उप निदेशक डॉ. सुमंत स्वैन ने Sputnik को बताया कि मास्को के विशेष सैन्य अभियान के मद्देनजर चल रहे भूराजनीतिक विखंडन के बीच "वैश्विक आर्थिक स्थिरता" बनाए रखने के लिए एससीओ की भूमिका "बहुत महत्वपूर्ण" हो गई है।
यूक्रेन संकट से संबंधित भोजन और ईंधन की कीमतों में अस्थिरता का वैश्विक दक्षिण के निम्न और मध्यम आय वाले देशों पर प्रभाव पड़ा है। विदेशी भंडार की कमी के कारण अपने अंतरराष्ट्रीय ऋणों को चुकाने में असमर्थता के कारण एससीओ समूह में शामिल देशों सहित कई विकासशील देश बिगड़ते ऋण तनाव से प्रभावित हुए हैं।
"एससीओ राष्ट्रों को प्रभावित करने वाले आर्थिक मुद्दों को दूर करने के लिए आर्थिक समन्वय बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करता है," स्वैन ने टिप्पणी की।
भारत के लिए SCO का क्या महत्व है?
भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि एससीओ की सदस्यता नई दिल्ली के हितों को पूरा करती है।
“भारत की कई साझेदारों के साथ एक बहु-दिशात्मक विदेश नीति है और यह हमेशा आवश्यक या कभी-कभी संभव नहीं होता है कि सभी साझेदार अन्य साझेदारों के साथ मिलें। इसलिए, यह आज की बहुत ही अस्थिर विदेश नीति की विशेषता है और आप जानते हैं कि मैं उसको बहुध्रुवीय और कभी-कभी अनिश्चित अस्थिर दुनिया कहूंगा,” जयशंकर ने मई में गोवा में एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद एक ब्रीफिंग में कहा।
स्वैन ने रेखांकित किया कि चीन एक एससीओ सदस्य है, और वह लगातार नई दिल्ली के शीर्ष दो व्यापारिक साझेदारों में स्थान रखता है। उन्होंने यह भी कहा कि रूस अब नई दिल्ली के लिए कच्चे तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है।
“भारत की ऊर्जा जरूरतों की बढ़ती मात्रा एससीओ राज्यों से आपूर्ति द्वारा पूरी की जा रही है। ईरान को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल करने के साथ, नई दिल्ली तेहरान के साथ अपने ऊर्जा संबंधों को फिर से स्थापित करने पर विचार कर सकती है,'' स्वैन ने कहा।
उन्होंने यह भी कहा कि ईरान की सदस्यता चाबहार बंदरगाह को एक क्षेत्रीय केंद्र बनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान कर सकती है, जिसे भारत सरकार के संघ द्वारा विकसित किया जा रहा है।
“भविष्य में, एससीओ वैश्विक रणनीतिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए एक सार्थक मंच के रूप में भी काम कर सकता है। इस स्तर पर, मेरा मानना है कि एससीओ क्षेत्रीय और वैश्विक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है,” स्वैन ने कहा।
रूस भारत को SCO में क्यों चाहता है?
मार्च में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा अनावरण की गई रूस की नई विदेश नीति 'अवधारणा' स्पष्ट रूप से एससीओ और ब्रिक्स जैसे "अंतरराज्यीय संघों की क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय भूमिका" को बढ़ाने का आह्वान करती है।
विदेश नीति दस्तावेज़ में यह भी कहा गया है कि मास्को द्विपक्षीय व्यापार को और मजबूत करके भारत के साथ "विशेष रूप से विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी बनाना जारी रखेगा" और "अमित्र राज्यों और उनके गठबंधनों की विनाशकारी कार्रवाइयों का प्रतिरोध" सुनिश्चित करेगा।
वित्त वर्ष 2022-23 में द्विपक्षीय व्यापार कारोबार 35 बिलियन डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, दोनों देश रूस को भारतीय निर्यात में वृद्धि के माध्यम से आर्थिक सहयोग में विविधता लाने के रास्ते की तलाश रहे हैं।
उन्होंने कहा कि "भारत हमेशा मास्को के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है और रहेगा।" उन्होंने यह भी माना कि नई दिल्ली के लिए मास्को का 'आर्थिक महत्व' पिछले वर्ष में प्रदर्शित हुआ है, जब रूसी कच्चे आयात से भारत को ऊर्जा कीमतों में वैश्विक अस्थिरता से निपटने में मदद मिली है," स्वैन ने कहा।
स्वैन ने रेखांकित किया कि भारत रूस के लिए एक बड़ा रक्षा बाजार है, जिसे उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों के प्रमुख तत्वों में से एक बताया।