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भारत ने कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में उठाए साहसिक कदम

केंद्र सरकार ने कोयले का आयात कम करने और घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार का ध्यान देश में कोयले के गैर-जरूरी आयात को खत्म करने पर है।
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भारत के कोयला और खान मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि सरकार घरेलू कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए सक्रिय रूप से प्रतिबद्ध है। देश की अधिकांश कोयले की जरूरतें स्थानीय उत्पादन के माध्यम से पूरी की जाती हैं।

"वित्तीय वर्ष 2022-2023 (31 मार्च को समाप्त) में कोयला उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 14.77% की वृद्धि देखी गई वहीं चालू वर्ष की शुरुआत से जून तक उत्पादन में 8.5% से अधिक की वृद्धि हुई है," जोशी ने कहा।

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बता दें कि भारत सरकार ने साल 2022 में निर्णय लिया कि ऊर्जा क्षेत्र के सभी मौजूदा लिंकेज धारकों की पूर्ण बिजली खरीद समझौता (PPA) आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोयला कंपनियों द्वारा कोयला उपलब्ध कराया जाएगा। दरअसल ऊर्जा क्षेत्र के लिंकेज धारकों की पूर्ण पीपीए आवश्यकता को पूरा करने के सरकार के निर्णय से आयात पर निर्भरता कम हो जाएगी।
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