विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने मीडिया को संबोधित करते हुआ कहा कि कानूनी प्रक्रिया के तहत एक अपील फाइल कर दी गई है, और भारत क़तर के अधिकारियों के साथ संपर्क में है।
"कानूनी प्रक्रिया के तहत एक अपील फाइल की गई है। हम भी कतर के अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए हैं, और जरूरत के हिसाब से हम उन्हें कानूनी और कॉन्सुलर एक्सेस देते रहेंगे," अरिंदम बाग़ची ने कहा।
कतर की अदालत द्वारा दिए गए निर्णय के बारे में पूछे जाने पर बागची ने कहा कि कतर की अदालत द्वारा पास किया गया निर्णय गोपनीय है और इसे कानूनी टीम से साझा किया गया है।
"7 नवम्बर को भी हमारे दूतावास को कॉन्सुलर एक्सेस मिला जब वे 8 लोगों से मिले। हम उनके परिवार जनों के साथ भी संपर्क में हैं। यह बहुत संवेदनशील है और किसी भी तरह का अनुमान न लगाए," विदेश मंत्रालय के प्रवता के कहा।
इससे पहले भारत सरकार में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कतर में मौत की सजा पाए आठ नौसैनिकों के परिवारों के सदस्यों से मुलाकात कर कहा कि सरकार इस मामले को सर्वोच्च महत्व के साथ आगे बढ़ा रही है।
पिछले महीने कतर की एक अदालत ने आठ भारतीयों को मौत की सजा सुनाई, जो भारतीय नौसेना से सेवानिवृत हैं। यह सभी पिछले साल 2022 में अघोषित अपराध के आरोप में गिरफ्तार किए गए जब वे सभी एक निजी कंपनी के लिए काम कर रहे थे।