भारत-रूस संबंधों को बाधित करने की कोशिश में कैसे अमेरिका रहा असफल?
भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की पांच दिवसीय यात्रा पर हैं, यह इस साल की उनकी सबसे व्यापक द्विपक्षीय यात्राओं में से एक है।
Sputnikभारत का कहना है कि रूस के साथ उसके संबंध स्थिर और लचीले बने हुए हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को अपनी यात्रा के पहले दिन मास्को में भारतीय राजदूत पवन कपूर के साथ रूसी रणनीतिक समुदाय के सदस्यों से मुलाकात की।
जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने बातचीत के दौरान "पुनर्संतुलन के महत्व और बहुध्रुवीयता के उद्भव" पर चर्चा की।
जयशंकर ने दोनों देशों के बीच 'विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी' के बारे में बोलते हुए कहा, "भू-राजनीति और रणनीतिक अभिसरण भारत-रूस संबंधों को हमेशा सकारात्मक पथ पर बनाए रखेंगे।"
विदेश मंत्री जयशंकर की साल के अंत में रूस की महत्वपूर्ण यात्रा अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों द्वारा भारत पर रूस के साथ अपने संबंधों को कम करने के लिए दबाव डालने के प्रयासों की पृष्ठभूमि में हो रही है
। अमेरिका ने भारत-रूस संबंधों को बाधित करने का प्रयास किया
बाइडन प्रशासन ने भारत सहित विदेशी सरकारों से कहा है कि रूस के साथ "हमेशा की तरह व्यापार" करने का यह समय नहीं है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति रूस को अलग-थलग करने की कोशिश के अपने प्रयासों के बारे में कोई रहस्य नहीं रखते हैं।
यूक्रेन संघर्ष की शुरुआत के बाद से
बाइडन प्रशासन G7 के साथ समन्वय में एकतरफा प्रतिबंधों और निर्यात नियंत्रण उपायों के माध्यम से रूस के शक्तिशाली सैन्य-औद्योगिक परिसर को बाधित करने की कोशिश कर रहा है।
रूस के खिलाफ समन्वित प्रतिबंधों के 12 दौर में यूरोपीय संघ और पश्चिमी सहयोगियों ने प्रमुख रूसी बैंकों को यूएस-डॉलर प्रभुत्व वाले स्विफ्ट नेटवर्क से काट दिया है, इस प्रकार रूस के साथ भारत के व्यापार संबंधों में बाधाएं पैदा हुईं।
G7 और अमेरिका के समन्वय में यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों का 12वां दौर अनावरण किया गया, जो
"रूस से हीरे के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात, खरीद या हस्तांतरण पर प्रतिबंध" लगाता है।
इन निर्णयों का सीधा असर भारतीय हितों पर पड़ा है। उदाहरण के लिए, दोनों सरकारों ने स्वीकार किया है कि पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण भुगतान स्थानांतरित करने में भारतीय और रूसी व्यवसायों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों के कारण अरबों डॉलर का भुगतान बैंकों में फंसा हुआ है।
रूसी विदेश मंत्री सर्गे लवरोव ने कहा है कि भारत और रूस स्विफ्ट का एक "विकल्प" विकसित कर रहे हैं और डॉलर-मूल्य वाले व्यापार से दूर जाने की दिशा में काम कर रहे हैं।
भारत सरकार ने रूसी हीरों पर पश्चिम के आयात प्रतिबंधों के बारे में भी गंभीर चिंता व्यक्त की है। रूस वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा हीरा उत्पादक है जो भारत के लिए कच्चे हीरों का एक प्रमुख स्रोत रहा है और इसने दक्षिण एशियाई देश को पॉलिश किए हुए हीरों के दुनिया के शीर्ष निर्यातक के रूप में स्थान दिलाया है।
रूसी सैन्य-औद्योगिक परिसर पर
पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण भारत को रूसी रक्षा निर्यात में देरी हुई है, जैसा कि भारतीय वायु सेना (IAF) ने भारतीय संसद की एक समिति को अपनी गवाही में स्वीकार किया है, जो इस वर्ष प्रकाशित हुई थी।
इन चिंताओं के बीच, भारत में रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने कहा कि सतह से हवा में मार करने वाली एस-400 मिसाइलों की पांच बैटरियां अगले साल की शुरुआत में भारत को समय पर मिल जाएंगी।
गौरतलब है कि इन देशों ने दिसंबर 2021 के 2+2 संवाद के दौरान 2021-2031 के लिए "सैन्य तकनीकी सहयोग कार्यक्रम पर समझौते" पर हस्ताक्षर किए थे।
S-400 सिस्टम की आपूर्ति के अलावा, नई दिल्ली और मास्को T-90 टैंक और Su-30 MKI फाइटर जेट के लाइसेंस प्राप्त उत्पादन में भी शामिल हैं।
रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास के अनुरूप, रूस ने भारत को एके-203 राइफल और ब्रह्मोस मिसाइलों के लिए विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने में भी मदद की है। वर्तमान में, रूस भारत को हथियारों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है।
भारत-रूस संबंधों को बिगाड़ना मुश्किल
नई दिल्ली स्थित विदेश नीति थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ORF) के विजिटिंग फेलो अलेक्सी ज़खारोव ने Sputnik India को बताया कि नई दिल्ली ने पश्चिमी शक्तियों को दिखा दिया है कि वह रूस से दूर नहीं जाएगी।
ज़खारोव ने कहा, "मुझे लगता है कि अमेरिका की ओर से दृष्टिकोण में बदलाव आया है और अमेरिका अब भारत-रूस विरासत संबंधों के बारे में अधिक समझ दिखाता है जिसे बाधित करना मुश्किल है।"
विशेषज्ञ ने इस बात पर जोर दिया कि ऊर्जा व्यापार
भारत-रूस संबंधों के "प्रमुख स्तंभ" के रूप में रक्षा की जगह लेता दिख रहा है, यह इस तथ्य से प्रमाणित है कि रूस अब नई दिल्ली के लिए कच्चे तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है।
नई दिल्ली को कच्चे तेल का आपूर्तिकर्ता
ज़खारोव ने टिप्पणी की, "तेल व्यापार फलफूल रहा है, रूस का कोयला और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) जैसे अन्य ऊर्जा संसाधनों का निर्यात भी बढ़ रहा है।"
वास्तव में, भारत-रूस व्यापार कारोबार 50 अरब डॉलर से अधिक हो गया है, जिससे मास्को इतिहास में पहली बार भारत के पांच सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों में से एक बन गया है।
नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक यूनाइटेड सर्विस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया (USO) के निदेशक, भारतीय सेना के अनुभवी मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) शशि भूषण अस्थाना ने Sputnik India को बताया कि अमेरिका भारत को "किसी भी तरह के फैसले करने" पर मजबूर करने में सक्षम नहीं होगा।
"अमेरिकी कुछ मुद्दों पर भारत तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं... हालांकि, भारत ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपना रणनीतिक संतुलन बनाए रखा है कि भारत-रूस संबंध प्रभावित न हों। भारत यह सुनिश्चित करने के लिए सचेत और सतर्क रहा है," अस्थाना ने कहा।
जयशंकर के दौरे का रणनीतिक संदेश
ज़खारोव के अनुसार, जयशंकर की यात्रा रूस को स्पष्ट संकेत देती है कि मास्को अभी भी नई दिल्ली के लिए एक "महत्वपूर्ण भागीदार" है।
“पश्चिमी राजधानियों में यात्रा की धारणा वार्ता के व्यावहारिक परिणामों पर निर्भर करेगी - चाहे रूस और भारत के बीच कोई महत्वपूर्ण सौदा हो जिसे एक सफलता के रूप में देखा जा सके, जिससे व्यापार और आर्थिक सहयोग या इसके रास्ते में आने वाली कई चुनौतियों से निपटा जा सके। यह एक कभी न ख़त्म होने वाला कार्य है,'' थिंक-टैंकर ने माना।
अस्थाना ने कहा कि जयशंकर की यात्रा बाकी दुनिया को स्पष्ट संदेश देती है कि नई दिल्ली अपने राष्ट्रीय हित में अपनी "रणनीतिक स्वायत्तता" का प्रयोग करना जारी रखेगी।
“भारत वह सब कुछ करना जारी रखेगा जो उसके रणनीतिक और राष्ट्रीय हित में है, और भारत जानता है कि रणनीतिक संतुलन कैसे बनाना है,'' जानकार ने कहा और यह बताया कि रूस नई दिल्ली के लिए एक ''जांचा हुआ और परखा हुआ भागीदार'' बना रहेगा, चाहे वह रक्षा का क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्रीय या वैश्विक मुद्दे।
भारत-रूस संबंध कैसे आगे बढ़ाए जा रहे हैं?
रक्षा और ऊर्जा सहयोग जैसे द्विपक्षीय मुद्दों के साथ-साथ
अमेरिकी डॉलर से दूर जाने की आवश्यकता पर अभिसरण के अलावा, अस्थाना ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत और रूस ने कई भू-राजनीतिक मुद्दों पर विचारों की समानता साझा की है।
“निश्चित रूप से, भारत और रूस दोनों एकध्रुवीय या द्विध्रुवीय व्यवस्था के बजाय बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था स्थापित करने के पक्ष में हैं। दूसरे, इज़राइल-हमास संघर्ष पर भारत और रूस की स्थिति इस अर्थ में बहुत समान है कि हम दोनों युद्ध विराम और दो-राज्य समाधान की दिशा में बातचीत का समर्थन करते हैं,” विशेषज्ञ ने निर्दिष्ट किया।
उन्होंने आगे कहा कि नई दिल्ली और मास्को दोनों वैश्विक निर्णय लेने में विकासशील देशों की भूमिका और हिस्सेदारी बढ़ाने के पक्ष में हैं।
भारतीय दिग्गज ने कहा, "हम दोनों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को और अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाने के लिए इसमें सुधार और विस्तार करने का एक साझा उद्देश्य साझा करते हैं।" उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देश ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन (SCO) और जी20 जैसे बहुपक्षीय समूहों के विस्तार का भी समर्थन कर रहे हैं।
उन्होंने बताया कि अफगानिस्तान-पाकिस्तान क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आतंकवाद पर दोनों देशों की समान चिंताएं हैं।
“यूक्रेन संघर्ष की शुरुआत के बाद से जो नई बात हुई है वह यह है कि रूस ने भारत और चीन जैसे देशों के साथ वाणिज्यिक संबंधों का विस्तार करने के लिए अपना ध्यान इंडो-पैसिफिक की ओर केंद्रित कर दिया है। यह एक बड़ा बदलाव है जो यूक्रेन संघर्ष के कारण हुआ है,'' अस्थाना ने निष्कर्ष निकाला।