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पश्चिमी देश ज्यादा कीमत वसूलने के इरादे से भारत को देरी से रक्षा आपूर्ति करते हैं: विशेषज्ञ

पश्चिमी देश ज्यादा कीमत वसूलने के इरादे से भारत को देरी से रक्षा आपूर्ति करते हैं: विशेषज्ञ

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भारत अर्जुन मार्क 1ए टैंकों के लिए एक स्वदेशी इंजन के विकास पर विचार कर रहा है, क्योंकि इन टैंकों के लिए महत्वपूर्ण जर्मन इंजनों की डिलीवरी में लगभग चार साल की देरी होने की आशंका है।

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विकास एजेंसियों के पास पहले से ही मौजूद कुछ इंजनों को रक्षा मंत्रालय द्वारा 2021 में दिए गए 118-टैंक ऑर्डर के लिए शुरुआती टैंकों के निर्माण के लिए नियोजित किया जाएगा, जिसकी लागत 7,523 करोड़ रुपये होगी।भारतीय रक्षा विशेषज्ञ कमर आग़ा मानते हैं कि पश्चिमी कंपनियां ज़्यादा कीमत वसूलने के लिए देर करती हैं।अत्याधुनिक एमबीटी एमके-1ए अर्जुन टैंक का एक नया संस्करण है जिसे अग्नि शक्ति, गतिशीलता और उत्तरजीविता बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।जर्मनी से इंजनों की आपूर्ति में देरी ने लाइट टैंक विकसित करने की भारत की योजना को भी प्रभावित किया है, जिसने लार्सन एंड टुब्रो और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को अमेरिकी कमिंस इंजन चुनने के लिए प्रेरित किया है।जब Sputnik India ने आग़ा से पूछा कि वे कौन से देश हैं जो जानबूझ कर रक्षा उपकरण की वितरण में देरी करते हैं तब उन्होंने कहा, "निश्चित तौर पर पश्चिमी देश हैं, जिनमें जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस जैसे देश शामिल हैं। हर किसी की यही शैली, कार्यप्रणाली, बातचीत को लंबे समय तक खींचना, मूल्य निर्धारण पर बहुत सारी समस्याएं पैदा करना है। उनके उत्पाद भी महंगे होते हैं।"रक्षा उपकरणों के आयात और निर्यात के लिए रूस की एकमात्र राज्य मध्यस्थ रोसोबोरोनएक्सपोर्ट ने मेक इन इंडिया पहल के तहत हल्के टैंक और पैदल सेना से लड़ने वाले वाहन के लिए भारतीय भागीदारों के साथ संयुक्त रूप से निविदाओं में भाग लेने की इच्छा जताई है।रूस ने भारत के साथ टी-14आर्मटा टैंक की तकनीक साझा करने में रुचि दिखाई है।कमर आग़ा ने बताया, "पश्चिमी देश सोचते हैं कि उनके बिना संसार में कोई काम नहीं हो सकता, यह उनका एक भ्रम है। उनमें प्रौद्योगिकी और इस सब पर श्रेष्ठता की भावना है। लेकिन अब टेक्नोलॉजी पर उनका पहले वाला एकाधिकार नहीं रह गया है, कई देशों ने प्रौद्योगिकियाँ विकसित की हैं, भारत उनमें से एक है।"उसी समय, सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर अरुण सहगल ने Sputnik India को सूचित किया कि कई देश अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र व्यापार विनियम (आईटीएआर) का पालन करते हैं, जो प्रतिबंधों से जुड़े हैं, जिससे कभी-कभी देरी होती है। ऐसा नहीं है कि ये देश भारत को हथियार देने के इच्छुक नहीं हैं उन्हे अपने लिए सबसे लाभप्रद विकल्प चुनने की स्वतंत्रता है।भारत के मौजूदा टैंक बेड़े का अधिकांश हिस्सा मुख्य रूप से रूसी निर्मित टी-72 और टी-90 टैंकों से बना है।

https://hindi.sputniknews.in/20231115/rakshaa-kshetr-men-aur-nikat-honge-ruus-aur-bhaarat-ek-saath-karenge-tainkon-aur-sainy-vaahnon-kaa-utpaadan-5417491.html

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