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भारत को प्रमुख रक्षा निर्यातक बनाने में अहम भूमिका निभा सकता है आसियान

The 15th AITIGA JC, held between 6-9 October 2026 at the ASEAN Secretariat, Jakarta, Indonesia, saw India-ASEAN
The 15th AITIGA JC, held between 6-9 October 2026 at the ASEAN Secretariat, Jakarta, Indonesia, saw India-ASEAN - Sputnik भारत, 1920, 18.11.2026
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दक्षिण-पूर्व एशिया के तीन देशों इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल हासिल करने के लिए पहले ही समझौते कर लिए हैं, जबकि आसियान के एक अन्य संस्थापक देश, थाईलैंड ने भी इस बहुचर्चित हथियार को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है।
दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के बीच ब्रह्मोस को लेकर बढ़ती दिलचस्पी, अंतर्राष्ट्रीय रक्षा बाजार में भारत की स्थिति में आई उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाती है।
कई दशकों से, भारत को मुख्य रूप से रक्षा उपकरणों के एक बड़े आयातक के रूप में देखा जाता रहा है। हालाँकि, रक्षा अनुसंधान और विकास, स्वदेशी विनिर्माण और अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी साझेदारियों में लगातार निवेश भारत को धीरे-धीरे अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों के एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में बदल रहा है, विशेषज्ञ ने कहा।

"2022 में फिलीपींस के साथ 375 मिलियन डॉलर का ब्रह्मोस समझौता, उसके बाद 2026 में वियतनाम और इंडोनेशिया के साथ हुए समझौते, और थाईलैंड की दिलचस्पी, भारत की रक्षा निर्माण क्षमताओं में क्षेत्रीय स्तर पर बढ़ते भरोसे को दर्शाते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड ₹38,424 करोड़ ($4.1 बिलियन) तक पहुंच गया, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 62.66 प्रतिशत की वृद्धि है। इस दौरान भारतीय रक्षा उत्पाद 80 से अधिक देशों तक पहुंचे," नई दिल्ली स्थित मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (MP-IDSA) के सैन्य मामलों के केंद्र में रिसर्च एनालिस्ट नमिता बर्थवाल ने कहा।

हालाँकि, इन अधिग्रहणों का महत्व उनके वाणिज्यिक मूल्य से कहीं अधिक है। दक्षिण-पूर्व एशियाई देश अपनी रक्षा खरीद में विविधता लाने, पारंपरिक आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करने, और अपनी समुद्री सुरक्षा तथा प्रतिरोध क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं। भारत उन्हें खरीद का एक अतिरिक्त विकल्प प्रदान करता है, जिसके लिए उन्हें किसी विशेष भू-राजनीतिक गुट के साथ जुड़ने की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने जोर देकर कहा।
नई दिल्ली के दृष्टिकोण से, ये निर्यात भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' और एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी तथा नियमों पर आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के उसके विज़न के पूरक हैं। रक्षा निर्यात, सैन्य प्रशिक्षण, रखरखाव, तकनीकी सहयोग और संस्थागत जुड़ाव के माध्यम से दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारियों को भी बढ़ावा मिलता है, विशेषज्ञ ने बताया।
"विशेष बात यह है कि भारत अब क्षेत्रीय रक्षा बाजार में अपनी उपस्थिति मात्र पुर्जों और पारंपरिक सैन्य उपकरणों के माध्यम से ही नहीं बनाना चाहता, बल्कि वह उच्च-स्तरीय सटीक हथियारों के क्षेत्र में भी तेजी से प्रतिस्पर्धा कर रहा है। ब्रह्मोस दक्षिण-पूर्व एशिया में भारतीय रक्षा उत्पादों के व्यापक पोर्टफोलियो के लिए एक प्रवेश द्वार का काम कर सकता है," बर्थवाल ने कहा।
इस बीच, लंदन स्थित सैन्य डेटा कंपनी 'ग्लोबलडेटा' के एविएशन एनालिस्ट हरप्रीत सिद्धू का मानना है कि ब्रह्मोस ने भारत को हाई-एंड एंटी-शिप और लैंड-अटैक मिसाइलों के एक भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित किया है। वहीं, आकाश और अस्त्र में दिलचस्पी यह दिखाती है कि भारत अब मिसाइलों का एक व्यापक पोर्टफोलियो पेश करने लगा है, जिसमें ज़मीनी हवाई रक्षा, दृश्य-सीमा से परे हवा से हवा में लड़ाई और लंबी दूरी तक सटीक प्रहार करने वाली मिसाइलें शामिल हैं।
मई 2025 में 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान आकाश और अस्त्र का प्रदर्शन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक ऑपरेशनल संदर्भ बिंदु प्रदान करता है। भारतीय आधिकारिक बयानों और घरेलू रिपोर्टिंग में इन प्रणालियों के सफल प्रदर्शन की बात कही गई है। अगर ग्राहकों की समीक्षाओं और परिचालन डेटा के जरिए इस प्रदर्शन की पुष्टि हो जाती है, तो इससे नए रक्षा निर्यातकों के सामने आने वाली एक प्रमुख बाधा दूर हो जाएगी। यह बाधा इस अनिश्चितता से जुड़ी है कि क्या कोई ऐसा सिस्टम, जो परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करता है, वह इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, तेजी से लक्ष्य साधने और भारी खतरों वाले चुनौतीपूर्ण माहौल में भी प्रभावी ढंग से काम कर पाएगा या नहीं, उन्होंने जोर देकर कहा।
आकाश के लिए, युद्ध का अनुभव एक अपेक्षाकृत किफायती, मोबाइल और स्वदेशी सतह-से-हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली के रूप में इसके आकर्षण को और मजबूत करेगा। दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों को अक्सर अपने एयर बेस, बंदरगाहों, कमांड सेंटरों और समुद्री रास्तों की सुरक्षा करने की ज़रूरत होती है, और वे इसके लिए पश्चिमी देशों के सबसे अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणाली की भारी कीमत नहीं चुकाना चाहते। 'आकाश' एक बहु-स्तरीय वायु-रक्षा नेटवर्क के हिस्से के रूप में आकर्षक हो सकता है, सैन्य विशेषज्ञ ने रेखांकित किया।
अस्त्र एक नया आयाम जोड़ेगा। इससे यह साबित होगा कि भारत न केवल रक्षा प्रणालियों का निर्माण कर रहा है, बल्कि आधुनिक लड़ाकू विमान बेड़ों के लिए अत्याधुनिक हवा से हवा में मार करने वाले हथियार भी विकसित कर रहा है। यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल की बिक्री से भविष्य में लंबे समय तक सहयोग के रास्ते खुल सकते हैं, जिसमें विमान एकीकरण, डेटा लिंक, प्रशिक्षण, रखरखाव और भविष्य के अपग्रेड शामिल हो सकते हैं, सिद्धू ने टिप्पणी की।
फिर भी, आकाश बैटरी की तरह अस्त्र को अलग से नहीं खरीदा जा सकता। इसे प्रत्येक ग्राहक के विमान, रडार, मिशन कंप्यूटर और हथियार-प्रबंधन प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। वह एकीकरण प्रक्रिया भारत की तकनीकी और कार्यक्रम-प्रबंधन क्षमता की एक बड़ी परीक्षा होगी, उन्होंने कहा।
इस तरह, ब्रह्मोस, आकाश और अस्त्र का संयोजन भारत को केवल एक सफल मिसाइल के आपूर्तिकर्ता की छवि से निकालकर, एकीकृत मिसाइल और वायु-रक्षा समाधान प्रदान करने वाले एक उभरते हुए देश के रूप में स्थापित करने में मदद कर सकता है। यह दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों को एक अतिरिक्त साझेदार भी उपलब्ध कराता है, ऐसे समय में जब उनमें से कई देश किसी एक बड़ी शक्ति पर अत्यधिक निर्भर रहने से बचना चाहते हैं, रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ ने आकलन किया।

विशेषज्ञ का मानना है कि रक्षा बाज़ार में भरोसा केवल युद्ध के मैदान में मिली चर्चा से कहीं अधिक ठोस आधार मांगता है। इसके लिए भारत को समयबद्ध आपूर्ति, पर्याप्त उत्पादन क्षमता, मिसाइलों का मज़बूत भंडार, भरोसेमंद कलपुर्जे और रखरखाव सुविधा दिखानी होगी। इसके साथ ही तेज़ प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता, विदेशी सैन्य प्रणालियों के साथ सफल तालमेल, आधुनिकीकरण की पारदर्शी व्यवस्था और दशकों तक ग्राहक देशों का साथ निभाने की इच्छाशक्ति भी साबित करनी होगी।

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