केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने बुधवार को मणिपुर हिंसा मामलों की जांच के लिए देश भर में अपनी इकाइयों से 29 महिलाओं सहित 53 अधिकारियों को नियुक्त किया है।
"यह अपनी तरह की पहली लामबंदी मानी जा रही है जहां इतनी बड़ी संख्या में महिला अधिकारियों को एक साथ सेवा में लगाया गया है," अधिकारियों ने कहा।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कई ऐसे मामलों की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है, जिन पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रावधान लागू हो सकते हैं, जिनकी जांच पुलिस उपाधीक्षक रैंक के अधिकारी द्वारा की जा सकती है।
"दो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और छह पुलिस उपाधीक्षक सभी महिलाएं हैं जो 53 सदस्यीय जांच समिति का हिस्सा हैं। चूंकि पुलिस उपाधीक्षक ऐसे मामलों में पर्यवेक्षी अधिकारी नहीं हो सकते हैं, इसलिए एजेंसी ने जांच की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए तीन उप महानिरीक्षक (DIG) और एक पुलिस अधीक्षक (SP) को भेजा है," अधिकारियों ने कहा।
आम तौर पर जब इतनी बड़ी संख्या में मामले सीबीआई को सौंपे जाते हैं, तो एजेंसी जनशक्ति उपलब्ध कराने के लिए संबंधित राज्य पर भी निर्भर करती है। लेकिन मणिपुर के मामले में, वे जांच में पक्षपात के किसी भी आरोप से बचने के लिए स्थानीय अधिकारियों की भूमिका को कम करने की कोशिश करेंगे, अधिकारियों ने कहा।
बता दें कि 3 मई को मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति का दर्जा की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में 'आदिवासी एकजुटता मार्च' आयोजित होने के बाद राज्य में जातीय हिंसा भड़कने से अब तक 160 से अधिक लोग मारे गए हैं और कई सौ घायल हुए हैं। मणिपुर की आबादी में मैतेई लोगों की संख्या लगभग 53 प्रतिशत है और वे अधिकतर इम्फाल घाटी में रहते हैं, जबकि आदिवासी, जिनमें नागा और कुकी सम्मिलित हैं, 40 प्रतिशत हैं और अधिकतर पहाड़ी जिलों में रहते हैं।