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भारत में नागरिकता संशोधन कानून लागू, गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना
भारत में नागरिकता संशोधन कानून लागू, गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना
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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोक सभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से कुछ दिन पहले सोमवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) नियमों को अधिसूचित किया है।
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नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) का उद्देश्य पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को तेजी से भारतीय नागरिकता प्रदान करना है।इस कानून का उद्देश्य इन देशों के गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देना है, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए थे।गृह मंत्रालय ने आवेदकों की सुविधा के लिए पहले ही एक पोर्टल तैयार कर लिया है क्योंकि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। आवेदकों को वह वर्ष बताना होगा जब उन्होंने यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया था।गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले महीने कहा था कि नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करने के नियम लोकसभा चुनाव से पहले जारी किए जाएंगे और उसी के अनुसार कानून लागू किया जाएगा।बता दें कि नागरिकता संशोधन अधिनियम दिसंबर 2019 में पारित किया गया था लेकिन इसके प्रावधानों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के कारण लागू नहीं किया गया था।
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भारत में नागरिकता संशोधन कानून लागू, गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोक सभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से कुछ दिन पहले सोमवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) नियमों को अधिसूचित किया है।
नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) का उद्देश्य पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को तेजी से भारतीय नागरिकता प्रदान करना है।
"नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 कहे जाने वाले ये नियम सीएए-2019 के तहत पात्र व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाएंगे। आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में जमा किए जाएंगे जिसके लिए एक वेब पोर्टल प्रदान किया गया है," मंत्रालय ने आधिकारिक एक्स हैंडल पर कहा।
इस कानून का उद्देश्य इन देशों के गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देना है, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए थे।
गृह मंत्रालय ने आवेदकों की सुविधा के लिए पहले ही एक पोर्टल तैयार कर लिया है क्योंकि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। आवेदकों को वह वर्ष बताना होगा जब उन्होंने यात्रा दस्तावेजों के बिना
भारत में प्रवेश किया था।
गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले महीने कहा था कि
नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करने के नियम लोकसभा चुनाव से पहले जारी किए जाएंगे और उसी के अनुसार कानून लागू किया जाएगा।
“सीएए देश का एक अधिनियम है। सीएए किसी की नागरिकता नहीं छीन सकता क्योंकि कानून में इसका कोई प्रावधान नहीं है। सीएए बांग्लादेश और पाकिस्तान में प्रताड़ित शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करने वाला एक अधिनियम है,'' शाह ने कहा।
बता दें कि नागरिकता संशोधन अधिनियम दिसंबर 2019 में पारित किया गया था लेकिन इसके प्रावधानों के खिलाफ
विरोध प्रदर्शन के कारण लागू नहीं किया गया था।
