दिल्ली उस स्थिति पर कायम है जिसे विशेषज्ञ "रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने" के रूप में वर्णित करते हैं, जिसका अर्थ है कि भारत पश्चिम, मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके नाटो सहयोगियों के साथ जाने से इनकार करता है और मास्को के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों को जारी रखते हुए रूस से हथियार और तेल खरीदना जारी रखता है।
Sputnik India आज आपको यह बताने जा रहा है कि रूस और यूक्रेन के मध्य चल रहे संघर्ष का भारत पर क्या असर पड़ा है।
भारत की ऊर्जा जरूरतों पर प्रभाव
जब ऊर्जा की बात आती है, तो संघर्ष शुरू होने के बाद से भारत की गतिविधियाँ और भी दिलचस्प रही हैं। अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए, भारत रियायती कीमतों पर रूसी तेल की खरीद बढ़ा रहा है। रूस से ऊर्जा आयात भारत की कुल ऊर्जा खपत का एक बड़ा हिस्सा है, जो अंतरराष्ट्रीय बाजार पर 80% निर्भर है।
विशेष सैन्य अभियान शुरू करने के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों ने मास्को पर व्यापक प्रतिबंध लगाए हैं। रूस को नुकसान पहुंचाने और वैश्विक आपूर्ति को स्थिर रखने के प्रयास में, पश्चिम ने रूस द्वारा अपने तेल के लिए ली जाने वाली कीमत पर भी एक सीमा लगा दी।
भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के अलावा, सस्ते रूसी तेल ने भारत को कच्चे तेल को परिष्कृत करने और उत्पादों को अन्य क्षेत्रों में निर्यात करने का एक आकर्षक व्यवसाय दिया है, जिन्हें अचानक ताजा ऊर्जा आपूर्ति की आवश्यकता होती है। इसमें यूरोपीय संघ भी शामिल है, जिसने रूस से सीधे तेल खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया है।
विश्लेषणात्मक कंपनी केप्लर के आंकड़ों का हवाला देते हुए एक मीडिया ने रिपोर्ट की है कि भारत सितंबर में रूसी तेल की खरीद को बढ़ाकर अगस्त में 1.55 मिलियन बैरल की तुलना में 1.83 मिलियन बैरल का निर्यात प्रति दिन कर सकता है।
"भारत की रूसी तेल की खरीद इस महीने बढ़कर लगभग 1.83 मिलियन बैरल प्रति दिन हो सकती है, जो अगस्त में 1.55 मिलियन बैरल प्रति दिन थी," रिपोर्ट में कहा गया।
उद्योग के एक अधिकारी ने कहा कि भारतीय रिफाइनर यूराल को तभी प्रतिस्पर्धी मानते हैं जब छूट 5 डॉलर प्रति बैरल से अधिक हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारतीय कंपनियों को अपनी रिफाइनरियों में प्रसंस्करण के लिए यूराल के साथ मिश्रण करने के लिए महंगे ग्रेड के तेल का आयात करने की आवश्यकता होती है।
भारतीय सीमा शुल्क आंकड़ों के अनुसार, 2023 में भारत ने रूसी तेल के लिए औसतन 69.8 डॉलर प्रति बैरल का भुगतान किया, जबकि इराकी तेल के लिए 75 डॉलर प्रति बैरल और सऊदी तेल के लिए 85 डॉलर प्रति बैरल का भुगतान किया।
An oil pumpjack is seen in Almetyevsk District, Tatarstan, Russia.
© Sputnik / Maksim Bogodvid
/ खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव
खाद्य सुरक्षा एक जटिल चुनौती है जिसके कई कारक हैं, जिनमें विभिन्न संघर्ष, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, अत्यधिक गर्मी और अन्य आपदाएँ और बहुत कुछ शामिल हैं। खाद्य असुरक्षा का प्रभाव स्थानीय स्तर पर लोगों पर सबसे अधिक पड़ता है, विशेषकर महिलाओं और बच्चों जैसी कमजोर आबादी पर।
अपनी G-20 अध्यक्षता के तहत, भारत ने खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने को प्राथमिकता दी है। इस प्रतिबद्धता को 8 से 9 अगस्त तक नई दिल्ली में वैश्विक खाद्य सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 के आयोजन के माध्यम से प्रदर्शित किया गया था।
शिखर सम्मेलन का प्राथमिक एजेंडा टिकाऊ कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने, आयातित भोजन पर निर्भरता में कमी और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के खिलाफ लचीलेपन को मजबूत करने के इर्द-गिर्द था।
कई पश्चिमी लोग ऐसी झूठी जानकारी फैल रहे हैं कि काला सागर में अनाज सौदे का टूटना अधिक खाद्य असुरक्षा का कारण बन रहा है और कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनाज का प्रवाह बाधित हो रहा है और खाद्य कीमतें बढ़ रही हैं। लेकिन वास्तव में फरवरी 2022 में जब यह संघर्ष आरंभ हुआ था तब कई कृषि वस्तुओं की कीमतें 20 से 50 प्रतिशत तक बढ़ गईं, लेकिन अब कीमतें बहुत हद तक संघर्ष से पहले वाले स्तर पर लौट आई हैं। इसके साथ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अनाज सौदे को रद्द करने के बावजूत रूस सब से गरीबी देशों को गेहूं और उर्वरकों की आपूर्ति करना जारी रखेगा।
अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने वाली अन्य चुनौतियों की तरह, देशों को खाद्य सुरक्षा मुद्दों के समाधान के लिए मिलकर काम करना चाहिए। देशों को सामान्य समाधानों को आगे बढ़ाने के अवसरों की तलाश करनी चाहिए जिससे व्यक्तिगत राष्ट्रों को लाभ होगा और वैश्विक परिदृश्य को स्थिर करने में मदद मिलेगी।
व्यापार और निवेश पर प्रभाव
विश्व व्यापार संगठन का अनुमान है कि साल 2023 में वैश्विक व्यापार केवल एक प्रतिशत बढ़ेगा, जो 2022 की तुलना में कम है। तो क्या वैश्विक मंदी का असर भारत के व्यापार पर पड़ने लगा है?
भारत रूसी वस्तुओं का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है, ऐसे में चल रहे रूस-यूक्रेन संघर्ष का मास्को के साथ नई दिल्ली के आर्थिक संबंधों पर सीधा असर पड़ा है। भारतीय और रूसी कंपनियों के बीच व्यापार कारोबार बढ़ गया है। भारतीय व्यापार और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी-जुलाई में रूस और भारत के मध्य व्यापार ढाई गुना बढ़कर 38.2 अरब डॉलर हो गया।
रूस यूक्रेन संकट के बावजूत भारत और रूस के आर्थिक संबंध ज्यादा मजबूत हो गए। उदाहरण के लिए, भारतीय पक्ष ने रूस को भारतीय शिपयार्डों में गैर-परमाणु आइसब्रेकर के संयुक्त निर्माण का प्रस्ताव दिया, रूस के पूर्वी विकास मंत्रालय के प्रमुख एलेक्सी चेकुनकोव ने पूर्वी आर्थिक मंच में Sputnik के साथ साक्षात्कार में कहा।
चेन्नई के भारतीय बंदरगाह और रूसी व्लादिवोस्तोक के बीच समुद्री मार्ग का उपयोग कोयला, तेल, तरलीकृत प्राकृतिक गैस और अन्य सामानों के परिवहन के लिए किया जा सकता है, रूसी सुदूर पूर्व और आर्कटिक विकास मंत्री एलेक्सी चेकुनकोव ने पूर्वी आर्थिक मंच के "बिजनेस डायलॉग" - "रूस-भारत" नामक पैनल सत्र में कहा।
Russia’s Foreign Minister Sergey Lavrov and Minister of External Affairs of India Dr. Subrahmanyam Jaishankar hold talks on the margins of the 18th East Asia Summit.
© Photo : Russian MFA
भारतीय रक्षा नीति पर प्रभाव
भारत की 70 प्रतिशत से अधिक रक्षा सूची का श्रेय रूस को दिया जाता है। मास्को के लिए, दिल्ली हथियारों का सबसे बड़ा आयातक है, और भारत के लिए, हथियारों के हस्तांतरण के मामले में रूस सबसे बड़ा निर्यातक है।
साल 2000-2020 के बीच भारत के हथियार आयात में रूस की हिस्सेदारी 66.5 प्रतिशत रही। वहीं इस अवधि के दौरान भारत द्वारा हथियारों के आयात पर खर्च किए गए 53.85 बिलियन डॉलर में से 35.82 बिलियन डॉलर रूस को गए। इसी अवधि के दौरान, संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात 4.4 बिलियन डॉलर और इज़राइल से 4.1 बिलियन डॉलर का था।
इसके साथ नई दिल्ली अभी अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम के समुद्री चरण के लिए रूसी समर्थन में दिलचस्पी लेता है।
रूस के साथ भारत के सुरक्षा सहयोग की गहराई न केवल भारत की सूची में रूसी मूल की हथियार प्रणालियों की बड़ी संख्या से प्रदर्शित होती है, बल्कि भारत में सिस्टम का उत्पादन करने वाले कई संयुक्त उद्यमों द्वारा भी प्रदर्शित होती है। इन उद्यमों में ब्रह्मोस क्रूज़ मिसाइल, Su-30MKI मल्टीरोल फाइटर, भारत की नौसेना के लिए विभिन्न जहाज, और AK-203 असॉल्ट राइफल के उत्पादन जैसी अन्य परियोजनाएँ शामिल हैं। इसके अलावा, भारत ने पाँच रूसी S-400 सतह से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें खरीदीं।
यूक्रेन संकट के बीच आत्मनिर्भरता
भारत की ओर से एक और दिलचस्प लेकिन कम चर्चित प्रतिक्रिया यह है कि यूक्रेन संकट के बाद देश अपने आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर रहा है।
भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के रक्षा उद्योग को विकसित करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए 2014 में मेक इन इंडिया पहल शुरू की थी। भारत और रूस के बीच लंबे समय से सुरक्षा सहयोग साझेदारी रही है, और भारत अपने सशस्त्र बलों के लिए रूसी हथियारों और उपकरणों से संबंधित प्रौद्योगिकी में बड़ी दिलचस्पी लेता है। उसी समय रूस भारत के साथ अपनी सैन्य प्रौद्योगिकी को साझा करने के लिए तैयार है, जिस से भारतीय सैन्य क्षमता और आत्मनिर्भरता बढ़ सकती हैं।